आवेदन रद्द गर्न सि-आस्बा र बैंकमा जानैपर्ने

नेशनल मनिट्रान्सफरको लाइसेन्स खारेज हुने

काठमाडौं । रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनी नेशनल मनि ट्रान्सफरको लाइसेन्स रद्द हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक सूचनामार्फत कालिमाटीस्थित नेशनल मनि ट्रान्सफरले विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको र सो कम्पनीले आफ्नो इजाजत पत्र रद्द गर्न केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएकाले लाइसेन्स रद्द गर्न लागिएको जनाएको हो । यदि सो कम्पनीसँग कुनै व्यक्तिको विदेशी मुद्रा […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

यस रेमिटको लाईसेन्स खारेज गर्दै राष्ट्र बैंक, लेनदेन बाँकि भए निवेदन दिन आग्रह

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस रेमिट प्रा. लि. को इजाजतपत्र रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले इजाजतपत्र रद्द गरिपाउँ भनी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र रद्द गर्ने तयारी गरेको हो ।राष्ट्र बैंकबाट विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त यस रेमिट प्रा. लिले गरेको विदेशी मुद्रा कारोबारबाट कुनै व्यक्ति वा संघ/संस्थासँग लेनदेन रकम बाँकी रहेको भए सो को जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।लेनदेन बाँकि भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यबस्थापन विभागमा लिखित जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको हो । तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त हुन नआएमा यस रेमिट प्रा. लिको विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द भई बैंक ग्यारेण्टी समेत फुकुवा हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

Bizpati आषाढ २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ । सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु । दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ । यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्‍याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ । जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई अति सस्तो ब्याजमा ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा, आबेदन खुला

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा दिने भएको छ। अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा लिनका लागि राष्ट्र बैकले आज एक सूचना जारी गरि आबेदन दिनका लागि आब्हान गरेको छ।राष्ट्र बैकंले आज जारी गरेको तेस्रो संसोधन सहितको पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार पुनर्कर्जाको लागि आज अर्थात कात्तिक १४ देखि मङ्सिर १९ गतेसम्म आबेदन दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले असोज २५, २०७८ मा जारी गरेको परिपत्रले तोकेका कोभिड १९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफुले कर्जा लिएको बैंकको सम्बन्धित शाखामा गएर पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिन पाउनेछन्। पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार एक जना ग्राहकले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउन सक्नेछन। हाल एकमुष्ट पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुले भने अहिले आबेदन दिन पाउनेछैनन। उनीहरुले आबेदन दिएमा आबेदन रद्द हुनेछ। त्यस्तै एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय सँस्थामार्फत कर्जा लिएका ऋणीले एक बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।आबेदन छनौट गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाबाट कम्तिमा पनि ५ वटा ऋणीको आबेदन समेटिएको हुनुपर्नेछ। ऋणीहरुले आफुले ऋण लिएका शाखामा पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएपश्चात सम्बन्धित शाखाले आबेदन छनौट गरि पुनर्कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आबेदन दिनेछन्। आवेदनमा चाहिने कागजातपुनरकर्जाका लागि आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसूची १ बमोजिम ढाँचाको आवेदन चाहिने बताइएको छ । यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय पनि पुनरकर्जाका लागि आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, पुनरकर्जा लिन चाहने ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ।ब्याजदर कति ?पुनर्कजाको ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन्छ भने बैंकले २ प्रतिशत थपेर ग्राहकबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा १ र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा दिनेछ भने क्रमश बैंकले ३ र ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्। पुनरकर्जा सुविधा पाउने ग्राहकको नयाँ पुनर्कर्जा खाता खोली उक्त खाताको ब्याजदर पुनर्कर्जा कार्यविधि बमोजिम कायम गरिने छ। यस्तो कर्जा ग्राहकले तोकिएको अवधि ६ महिना वा बर्षदिन प्रयोग गर्न पाउनेछ। पुनर्कर्जाको अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त खाता बन्द भई ग्राहकको पुरानै खाता पूर्ण संचालनमा आउनेछ भने त्यसपछि बैंकको नियमअनुसारको ब्याजदर लागु हुनेछ।

Bizpati आश्विन २०७८

गरिमाले सहारालाई गाभेपछि एकिकृत कारोबार मिति तय, ४ वर्षदेखि रोक्का कारोबार फुकुवा हुदै

Bizpati आश्विन २०७८

एनआइसी एसिया बैंकको लापरबाहीले गुम्यो ९२० बालबालिकाको पोषण भत्ता

जाजरकोट : बैंकको लापरबाहीले भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिकाले एक वर्षको पोषण भत्ता गुमेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा भत्ता गुमेको नगरपालिकाका पदाधिकारीले बताएका छन्।सरकारले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिँदै आएको पोषण भत्ता बापतको रकम ४७ लाख रूपैयाँ एनआइसी एसिया बैंकमा गत असार २८ गते नगरपालिकाले जम्मा गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटेको चेक १५ दिनभित्र नसाटे चेक स्वतः रद्द हुन्छ। अन्तिम म्याद साउन १२ गतेसम्म थियो। तर‚ म्यादसम्म पनि ब

थाहा खबर आषाढ २०७८

यूनियन लाईफको आईपीओले नेप्सेबाट पहिलो कारोबारको लागि कति पाउला त ओपन रेञ्ज ?

साउन १, काठमाडौं । यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) बाट पहिलो कारोबारको लागि रू. ११५ दशमलव १३ देखि ३४५ दशमलव ३९ पाउने देखिएको छ । कम्पनीको आव २०७६/ ७७ को वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११५ दशमलव १३ रहेको र नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि सोही नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोक्ने भएकोले उक्त रेञ्ज पाउने देखिएको हो विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले कम्पनीको आईपीओ असार ३१ गते बाँडफाँट गरेको हो । उक्त कम्पनीको आईपीओका लागि योग्य २१ लाख १२ हजार ७९९ आवेदकमध्ये गोलाप्रथाद्धारा ५ लाख ८० हजार ५०० जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका छन् । बाँकी १५ लाख २७ हजार ७९९ जना आवेदकको हात भने खाली भएको छ । कम्पनीको आईपीओमा ६९ हजार ९७६ जनाको आवेदन रद्द भएको विक्री प्रबन्धकले बताएको छ । दोहोरो आवेदन दिएका ४ हजार ८०१ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो भने बाँकी बैंकमा पर्याप्त रकम नभएकाले रद्द भएको थियो । कम्पनीले असार २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन तथा विक्री खुला गरेको थियो । जसमध्ये ३ लाख २२ हजार ५०० कित्ता कर्मचारीको लागि, ३ लाख २२ हजार ५०० कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी रहेको ५८ लाख ५ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको थियो । उक्त आईपीओमा २१ लाख ८२ हजार ७७५ जनाले आवेदन दिएका थिए जसमध्ये २१ लाख १२ हजार ७९९ योग्य आवेदन थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल : ८० ओटा गुनासो दर्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २ गतेदेखि गुनासो सुनुवाइ गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल (फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्शन पोर्टल) को व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणलाई गुनासो गर्न सहज भएको छ । हालसम्म पोर्टलमार्फत ८० ओटा गुनासो दर्ता भएका छन् । पोर्टलको व्यवस्था अघि ग्राहक केन्द्रीय बैंकमा आएर, लिखित तथा टेलिफोनबाट गुनासो राख्ने गर्थे । उक्त गुनासोबारे केन्द्रीय बैंकले विषय हेरेर सुल्झाउने काम गर्दै आएको थियो । पोर्टलको व्यवस्था गरे पनि टेलिफोनबाट समेत गुनासो आउने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत रहेको गुनासो एकाइले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जानेर वा अन्जानमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने, ब्याजदर, शुल्क, कर्जामा प्रिमियम धेरै राख्नेलगायत क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् । यसको गुनासो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा आउनु स्वाभाविक हो । नियमन विभागको गुनासो एकाइका डेपुटी डाइरेक्टर दीपेन्द्र पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय अस्तव्यस्त हुँदा पनि बैंकले साँवा ब्याज तिर्न तोकेता गर्‍यो भनेर धेरै गुनासो आएको थियो । सम्बद्ध बैंकलाई केही समय म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गर्दिने गरेको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाभरी ऋणीबाट कर्जा असुलीमा दबाब नदिन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साथै, अहिले लीलामीसमेत नगर्न मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘केन्द्रीय बैंकमा विशेष गरेर ग्राहकहरूले बैंकले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरे, ब्याज मिलाइदिनुपर्‍यो भन्ने गर्छन् । खराब कर्जापछि बैंकले धितो आफ्नो सम्पत्तिमा स्थानान्तरण गरिसकेकोमा कतिपय ग्राहकले उक्त सम्पत्ति अक्शन प्रक्रियाद्वारा नोटिस निकाल्दिनुपर्‍यो र आफैले किन्ने गरी मिलाइदिन पर्‍यो भनी आग्रह गर्छन्,’ उप निर्देशक पोखरेलले अभियानसँग भने, ‘यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौं । सम्पत्तिवाला ऋणीले लेनादेना तिरेपछि पहिलो अधिकार उसैलाई दिनुपर्‍यो । खास गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुन्जेल पहिलो अधिकार धितो राख्ने ऋणीकै हुन्छ । अरूको बोल रद्द गरेर भए पनि देऊ भनेर सम्बद्ध बैंकलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौं ।’ एउटा बैंकको एटीएम कार्डबाट अर्को बैंकको मेशिनमा स्वाप गर्दा पैसा ननिक्लै पनि खातामा रकम घटेको र १५–२० दिनमा फिर्ता नभएको भन्ने गुनासो अधिक आउने गरेको एकाइको भनाइ छ । सामान्य सुझावदेखि बैंकलाई मिलेसम्मको ग्राहकको समस्या समाधान गर्न गुनासो विभागले मौखिक अनुरोध तथा निर्देशन दिँदै आएको गुनासो एकाइका पोखरेलले बताए । ‘पोर्टल शुरू भएपछि आएका गुनासोमध्य करीब ५०–५५ ओटाको जवाफ पठाइसकेका छौं । यसबाहेक सम्बद्ध विभागका हाकीमबाट एप्रुभल लिएर मात्र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, गुनासो समितिमा लगेर छलफलबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेन्डिङमा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने । जटिल विषय भएमा राष्ट्र बैंकले बनाएको गुनासो समितिमा लैजाने गरेको छ । त्यस समितिमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष र अर्को डेपुटी गभर्नरसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, बैंकर्स संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत रहन्छन् । समितिले जटिल गुनासो आएमा सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ । एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म यस्तो समिति ३ पटक मात्र छलफलमा जुटेको छ । ‘कतिपय बैंकले खराब ऋणीले साँवा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकिङ सम्पत्ति पार्‍यौं, दिन्नौं भन्ने गरेकोमा गुनासो आएको थियो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो भने दिन बैंकलाई सुझाव दियौं,’ उनले भने । जुन बैंकको सञ्जाल र ग्राहकहरू बढी छन् त्यही बैंकका ग्राहकहरूबाट धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ग्राहकले आफ्नो गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमार्फत गर्न सुझाएका छन् । कतिपय बैंकले ससानो रकम पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ससानो रकम झिक्न नपाउने भन्ने विषय हुँदै नभएको भन्दै यस्ता गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमा गर्न सुझाव दिएका छन् । अनलाइन पोर्टलमा गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो दर्ता भएको जानकारी र दर्ता नं. इमेलमार्फत प्राप्त हुनेछ । गुनासो दर्ता नं. द्वारा पेश गरिएको गुनासोको स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ र दर्ता भएको गुनासोको अन्तिम निर्णय इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आरम्भ चौतारीले दुई लघुवित्तलाई गाभ्ने

आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थप दुई वटा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने भएको छ । सो संस्थाले देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था र विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्न लागेको हो । एक आपसमा संस्था गाभ्ने भन्दै गत असोज ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिइएको थियो । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आवेदन गर्दा सिवाईसी नेपाल र शालिग्राम लघुवित्तलाई गाभ्ने निर्णय भएको थियो । तर, यही पुस ७ गते ती संस्थासँगको प्रारम्भिक सहमति रद्द गरेको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराए

Ratopati मंसिर २०७७

पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नौ करोड ९० लाख धरौटी जफत

बाँके : पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धरौटीबापत बैंकमा राखेको नौ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारले जफत गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा नहर निर्माणको काम समयमा नगरेपछि धरौटी रकम जफत हुने भएको हो। डुडुवा शाखा नहर निर्माणमा ढिलाई गरेपछि सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर टेन्...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

आवेदन रद्द गर्न सि-आस्बा र बैंकमा जानैपर्ने

सम्बन्धित सामग्री