पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नौ करोड ९० लाख धरौटी जफत

‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’ को ठेक्का सम्झौता तोडियो, एक करोड २० लाख धरौटी जफत

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीन अर्बको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

निर्वाचनमा ४ हजार २८५ उम्मेदवारबाट दुई करोड ९६ लाख ९० हजार धरौटी रकम जफत

निर्वाचनमा कूल ४ हजार २८५ उम्मेदवारको धरौटी जफत हुँदा निर्वाचन आयोगलाई दुई करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

HamraKura कार्तिक २०७९

जमानत जफत भएका उम्मेदवारबाट आयाेगलाई झण्डै ३ कराेड आम्दानी

काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कूल ४ हजार २८५ उम्मेदवारको धरौटी जफत हुँदा निर्वाचन आयोगलाई दुई करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम निर्वाचन परिणामअनुसार जमानत जफत भएका ४ हजार २८५ उम्मेदवारबाट दुई करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ जमानतबापत जफत भएको हो...

ekagaj कार्तिक २०७९

कोशी अस्पताल भवन निर्माणमा लापरबाही : निर्माण कम्पनी फेरि भाग्ने आशङ्का

दुई महिनादेखि बेपत्ता कोशी अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी धरौटी जफत हुने भएपछि काममा फर्किएको छ । विराटनगरको कोशी अस्पताल प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल हो । उक्त अस्पतालका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार ३३ करोड २२ लाख ४८ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ ३३ पैसामा ठेक्का लागेको थियो । तर, २०७८ असोजदेखि ठेक्का पाएर काम सुरु भएको १ वर्षसम्म लक्ष्य अनुसार काम भएको थिएन ।काम सम्पन्न नहुँदै तीन महिनादेखि निर्माण कम्पनी वेपत्ता जस्तै बनेको थियो । सहरी विक

Ratopati भाद्र २०७९

फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द, करिब ४९ करोड धरौटी जफत

Nepal Press श्रावण २०७९

कसले फिर्ता पाउँछन् चुनावमा उम्मेदवार बन्न राखेको धरौटी ? कसको जफत हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक पदको हकमा धरौटीस्वरूप राख्नुपर्ने रकम पनि फरक रहेको छ।उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्ने गरेको छ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन्।आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन्।स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन्।कुन पदका लागि कति धरौटी?अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।वडाध्यक्षका लागि १,००० रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।पारिवारिक आय वार्षिक ५०,००० रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ।धरौटी जफतको व्यवस्था के छ?कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो लागु हुँदैन।'यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन,' आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने।ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ।कहाँ जान्छ उठेको रकम?सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उम्मेदवारले धरौटीबापत राख्ने रकम निर्वाचन आयोगमार्फत्‌ जम्मा हुने भए पनि त्यो आयोगले चलाउन पाउँदैन।'त्यो रकम आयोगमार्फत्‌ सरकारी कोषमा जम्मा मात्र हुने हो। खर्च त हामीले गर्न पाउने होइन,' उनले थपे।राज्यले विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गरी राजस्व उठाउनेले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे मात्र आयोगले त्यो चलाउन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।'आयोगले चलाउन पाएको अवस्थामा जरुरी परेको कुरामा खर्च गर्न सहजता र सुविधा हुन्छ। तर त्यो रकमले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा खासै योगदान हुँदैन,' उनले थपे।निर्वाचनसम्बन्धी सबै खर्च बेहोर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।'राज्यले हामी पनि दिन्छौँ। त्यो रकम पनि चलाउनूस् भन्ने नीति लियो भने राम्रै हुन्छ,' पोखरेलले भने।तर त्यसले समस्या पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन्।'यो प्रतीकात्मक मात्र हुनसक्छ कि हामीले पनि केही स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने अरू निकायले पनि त्यसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउन सक्छन्,' उनले थपे।'एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने जुन निकायलाई राजस्व उठाएर तिमी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अवस्थामा सेवाग्राहीबाट आम्दानी बढ्ता हुनसक्छ भनेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको पनि देखिन्छ। तर आयोगको हकमा त्यस्तो नहोला।'

Bizpati बैशाख २०७९

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आठ करोड जरिवानासहित ठेक्का रद्द : पेस्की रकम फिर्ता, धरौटी जफत

वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले १० वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नगरेपछि सरकारले पेस्की रकम फिर्ता र कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरेको छ। कम्पनीलाई आठ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपियाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको सो कम्पनीले पुल निर्माण अलपत्र पारेपछि सरकारले दुई करोड ६० लाख पेस्की रकम र ७२ लाख धरौटी रकम जफत गरेको हो। मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखका अनुसार १० वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नगरेपछि पेस्की रकम फिर्ता, धरौटी जफत गरेर जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नौ करोड ९० लाख धरौटी जफत

सम्बन्धित सामग्री