आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ : आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए।उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटला

सम्बन्धित सामग्री

बेरोजगारी कम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच साझेदारी आवश्यक छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशमा व्याप्त बेरोजगारी कम गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच साझेदारी एवं सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घले आज आयोजना गरेको सीपमूलक तालिमका सम्भावना र योजना विषयक अन्तरक्रियामा उनले लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “लहडको भरमा भन्दा पनि बजारको माग बमोजिम व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गरे सोचे अनुरुपको आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र निराश, भन्छन् – अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन

अहिले ब्याज घटाउने र माग बढाउने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा भए पनि दुवै विषय सम्बोधन नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

कर्जाको माग बढाउने वातावरण आवश्यक

नेपालको निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीच तरलता र कर्जा उपलब्धताका विषयमा बहस र विवाद हाम्रा लागि नौलो हुन छाडेको छ । कर्जा लेनदेनका विषयमा दुवैका लागि एकअर्काबीचको सम्बन्ध आवश्यक छ । एउटा नभए अर्कोको अस्तित्व छैन । तैपनि दुवै क्षेत्रबीच विवाद, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता विवाद र आरोप–प्रत्यारोप सडकसम्मै छताछुल्ल […]

आत्तिएको निजी क्षेत्र, ढुक्क राष्ट्र बैंक

२६ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेपछि कारोबारमा आएको संकुचनले निजी क्षेत्र अत्ताल्लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले पनि ब्याजदर बढाएर आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी घटाउन चालु पूँजी मार्गदर्शन लागु गरी छाड्ने नीति लिएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्षस्थ नेता र […]

निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छः निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने सरकारको खाँचो रहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्नसक्ने एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो । निजी क्षेत्रका ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने माग राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष

पर्यटन सहुलियत कर्जाको सीमा ५० करोड पु¥याउन हानको माग

होटल व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेका छन् ।कतिपय होटलले सहुलितय कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सहजीकरण गर्दै कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउ पनि उनीहरूको माग छ ।होटल […]

व्यवसायी मनाउन सरकार र निजी क्षेत्र सक्रिय

यही १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटप्रति रुष्ट विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई मनाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सक्रिय रुपमा लागिपरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार पूर्वी नेपालका व्यावसायिक अगुवाहरूसँग भेटेर असन्तुष्टि सम्बोधनको आश्वासन दिए भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरूले पनि असन्तुष्ट व्यवसायीको माग पूरा गराउन लबिङ […]

नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण  : निजी क्षेत्र

जेठ १०, काठमडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पनि बताएका छन् ।  ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’  नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताएका छन् । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले कृषि रवनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको पनि परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ ।  परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनले बताएका छन् ।  परिसंघले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिंचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन मुलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, मल्लले भनेका छन्, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ष्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’

प्रतिस्थापन विधेयकमा निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको जनाएको छ ।सोमबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । केही दिनको अन्यौलता पछि पारित बजेटले अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र […]

अतालियो निजी क्षेत्र : आर्थिक संकट घोषणाको माग, सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्र ध्वस्त हुन लागेको भन्दै निजी क्षेत्र