सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् । जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे । सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् । जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे । सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

हवाई भाडा बढाउन प्राधिकरणको अध्ययन

काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडा बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरेको हो । यससँगै ७ वर्षअघि निर्धारण भएको भाडा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘आन्तरिक हवाई भाडा नियमन निर्देशिका २०७३’ अनुसार हवाई भाडा निर्धारण गर्दै आएको प्राधिकरणले विभिन्न ३ सेक्टर तोकेर भाडा तय गर्छ । यसअनुसार सुगम (ट्रंक), दुर्गम (स्टल) र पर्यटकीय (टुरिस्ट) सेक्टरमा प्राधिकरणले न्यूनतम र अधिकतम हवाई भाडा निर्धारण गर्छ । अहिले सुगम सेक्टरमा २०७३ र दुर्गममा २०७५ सालमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको हवाई भाडा कार्यान्वयनमा छ । लामो समयसम्म पनि हवाई भाडा पुनरवलोकन नगरिएको भन्दै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा बढाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले अहिले भाडा बढाउने गरी पुनरवलोकनको तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले ७ वर्षअघि निर्धारण गरेको हवाई भाडा अहिलेसम्म लागू भइरहेकाले समयसापेक्ष हुने गरी पुनरवलोकन गरिने बताए । समिति गठन भएर सरोकारवालासँग एक चरणमा छलफलसमेत गरिसकेको उनले बताए । यो समितिले हवाई भाडाका लागि मोडालिटी तयार गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिश गर्नेछ । समितिले ३ महीनाभित्रमा भाडा पुनरवलोकन सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । हवाई भाडा बढाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै आन्तरिकतर्फको उडानमा नयाँ भाडा निर्धारण हुनेछ । ‘प्राविधिक विषय भएकाले यसका लागि सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीहरूको अपरेशन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ,’ भूलले भने, ‘७ वर्षअघि अमेरिकी मुद्रा (डलर)को भाउ र नेपाली मुद्राको सटही दर, हवाई पार्टपुर्जाको मूल्य अर्कै थियो । त्यसैले अब पुनरावलोकन हुँदा स्वत: भाडा बढ्छ नै ।’ उनका अनुसार पहिला दुर्गममा ट्वीनअटर जहाज र सुगममा जेटस्ट्रीम र एटीआर–४२ जहाजको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अब अहिले नयाँनयाँ जहाज आएको हुँदा सञ्चालन खर्च फरक रहेको हुँदा त्यसको सम्पूर्ण मुल्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘वायुसेवा कम्पनीहरूले आफैले कमाएर आफै भाडा तय गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि न्यूनतम र अधिकतम भने प्राधिकरणको ऐन/कानूनले नै निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार अधिकतम भाडाभन्दा माथि नगईकन न्यूनतम र अधिकतमको बीचलाई टेकेर माग र आपूर्तिका आधारमा कम्पनीले मूल्य तोक्ने गर्छन् ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने वास्तविक भाडादर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । ‘यद्यपि यात्रुहरूले खरीद गर्ने टिकटको मूल्य भने थप बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘किनभने मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बढेको हुँदा यात्रुले कुल अन्तिम टिकट खरीद गर्ने मूल्य भने २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’ हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको, वायुसेवा कम्पनीहरूले जेट इन्जिन जहाजहरू आन्तरिक उडानमा पनि प्रवेश पाइसकेका छन् । यसले गर्दा हवाई भाडामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले तोक्ने भाडाबाहेक यात्रुले किन्ने अन्तिम टिकट मूल्यमा हवाई इन्धनको मूल्य पनि समावेश हुन्छ । यसको मूल्य घटबढ हुने आधारमा वायुसेवा कम्पनीहरूले नै इन्धन सरचार्ज लगाउने गर्छन् । निजीक्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका बजार प्रबन्धक रूपेश जोशीले विगतदेखि नै हवाई भाडादर बढाउन आग्रह गर्दै आएको बताए । ‘२/२ वर्षमा बढाउनुपर्ने हवाई भाडा ७ वर्षसम्म पनि बढाइएको छैन,’ जोशीले भने, ‘७ वर्षमा डलरको भाउ निकै बढेको छ, उड्डयन क्षेत्र नै महँगो भएकाले सरकारसँग आग्रह गरिएको हो, यात्रुलाई समस्या हुनसक्छ मूल्य बढ्दा । तर, सबै कुरा महँगो हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई गाह्रो नै छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपालगन्जमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सांसद जबराको आग्रह

बाँकेको नेपालगन्जमा धार्मिक सद्भाव कायम गरिराख्न सांसद धवलशमशेर जबराले आग्रह गरेका छन् । नेपालगन्ज बजारमा दुई समुदायबीच झडप हुँदा कर्फ्यु लागेको जानकारी दिँदै राप्रपाका सांसद जबराले कानुन कार्यान्वयनमा पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

एमसीसी अनुमोदनको इप्पानद्वारा स्वागत, उर्जा क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुग्ने विश्वास

Bizpati माघ २०७८

१० दिने भ्रमण बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग

होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने भनिएको १० दिने काज भ्रमण बिदा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै होटल संघ नेपाल (हान) ले यस्तो आग्रह गरेको हो । संघमा आवद्ध पर्यटन व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ ले थलिएको पर्यटन उत्थानका लागि पनि १० दिने काज भ्रमण अपरिहार्य भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । सरकारद्धारा घोषित १० दिने भ्रमण काजसँगै अन

Ratopati भाद्र २०७८

श्रमजीवी पत्रकारका लागि विशेष राहत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न आग्रह

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको बोर्ड बैठकले कोरोना ...

नेपाल आज आषाढ २०७८

महालेखा परीक्षकद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौंः महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संविधानको परिधि भित्र रहेर कर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महालेखा परीक्षक दंगालले कर कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कमीकमजोरी भए तत्काल सच्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले करसम्बन्धि निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए। ...

थाहा खबर आषाढ २०७५

सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह

सम्बन्धित सामग्री