साइपालका च्याङ्ग्रा पाेखरामा, व्यापारी भन्छन् : ‘दु:ख कतिकति भनेर साध्य छैन’

सम्बन्धित सामग्री

राजस्व चुहावटमा सघाउनेको बर्दी फुकाल्छु : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

वीरगञ्ज। सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत आयातनिर्यात र अपराध नियन्त्रणमा सरोकारावाला सबै क्षबीच सहकार्यको खाँचो औंल्याइएको छ । शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित ‘राजस्व चुहावट तथा सीमा अपराध नियन्त्रण’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट र अपराध नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । यसमा सबैले एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले कुनै पनि अपराधमा संलग्न देखिने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘तस्कर र प्रहरीको साँठगाँठ कुनै हालतमा हुनु भएन, स्थानीयबाट यस्तो गुनासो संगठनले सुन्न पनि चाहँदैन । संठनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि छाडिने छैन,’ राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको पाइएमा सशस्त्र प्रहरीका जोसुकै दर्जावालाको पनि बर्दी फुकाल्ने चेतावनीसहित उनले भने । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक खुशी भएमात्रै सीमा सुरक्षित हुने अर्यालले बताए । सीमाक्षेत्र सुरक्षा र सुधारमा सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी अझ बढी भएको भन्दै उनले कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजस्व बढाउन अर्थ र गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनले बताए । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमाक्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सक्रिय रहेको बताए । यसका लागि रणनीतिक उपाय अपनाइएको उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र साहले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सीमाक्षेत्रका बासिन्दा, उद्योगी, व्यापारी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणमा संवेदनशील हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले देशभित्र उद्योग व्यापार फस्टाउन अवैध कारोबार र अपराध नियन्त्रण हुनुपर्ने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको रवैया व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो गरे । सिमानामा प्रहरी खटिए अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हुन नसकेको तर तिनै निकायबाट वैध कारोबारीले अनावश्यक दु:ख पाइरहेको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

काठमाडौं। २०७९ असोज २ गतेदेखि शुरू भएको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बोर्डले गतवर्ष असोज २ गते नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । असोज ३१ गतेसम्म बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ ओटा आवेदन प्राप्त गरेको थियो । यो प्रक्रिया शुरू भएको १ वर्ष बितिसक्दा अझै ६ कम्पनी लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् । लाइसेन्सको अन्तिम प्रतीक्षामा पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने पूँजी भएका ६ कम्पनी छन् । २८ करोड ५० लाख चुक्ता पूँजी भएको सिजी इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज र २० करोड चुक्ता पूँजी भएका म्याग्नेट सेक्युरिटिज, सनराइज सेक्युरिटिज, एप्पल सेक्युरिटिज, प्रभु स्टक मार्केट र ट्रेडमो सेक्युरिटिजले बोर्डबाट आशयपत्र प्राप्त गरेपछि प्राविधिक व्यवस्थापनपछिको अन्तिम लाइसेन्स प्राप्त गर्न बाँकी रहेको हो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सञ्चालक समिति बैठक बस्न नसक्दा बाँकी कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए । अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिएका कम्पनीहरूको लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने हमालको भनाइ छ । ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा परेका मुद्दाका कारण वर्ष दिनसम्म पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेकोमा हमालले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । बजारका लागि महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका ब्रोकरको संख्या बढ्दा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यो प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने पक्षमा हमाल छन् । आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि बोर्डले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी योग्य ठानेमा मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । बाँकी कम्पनीहरूसमेत सोही प्रक्रियाबमोजिम लाइसेन्स पाउने लाइनमा रहेको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिएका छन् । ् तथ्यांकमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स कुल आवेदन : ४६ छनोटमा नपरेका कम्पनी : ३ आशयपत्र पाउने कम्पनी : ४३ हालसम्म लाइसेन्स वितरण : ३७ प्रतीक्षारत कम्पनी : ६ नेप्सेको सदस्यता लिने : २८ कारोबार शुरू गरिसकेका : २६ नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका ४६ कम्पनीमध्ये ४३ लाई बोर्डले आशयपत्र प्रदान गरेको थियो । आवेदन दिएका ४६ कम्पनीमध्ये तीन कम्पनी छनोटमा परेनन् । सीमित कार्य गर्ने गरी आवेदन दिएको इगल स्टक इक्विटी प्राइभेट लिमिटेडले रीतपूर्वक आवेदन नदिएको र सेञ्चुरी स्टक ब्रोकरले आवेदन फिर्ता लिएको बोर्डको भनाइ छ । त्यस्तै अर्को कम्पनी एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज भने आशयपत्र प्राप्त गर्ने अवधिसम्म खारेज भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले विभिन्न चरणमा गरी हालसम्म ३७ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ । बोर्डबाट पहिलो चरणमा ७, दोस्रो चरणमा ११, तेस्रो चरणमा ११, चौथो चरणमा ३ र पाँचौं चरणमा ५ कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका हुन् । बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि पनि कम्पनीहरूले धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक (नेप्से) को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले सदस्यता प्रदान गरेपछि कम्पनीहरूले प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ । नेप्सेकै कारोबार प्रणाली प्रयोग गर्ने यी कम्पनीले आवश्यक सम्झौता गरी त्यसपछि मक ट्रेडिङ गराई कुनै अवरोध नदेखिएमा नेप्सेले ‘गो लाइभ’को पत्र प्रदान गर्छ । नेप्सेको सदस्यता पाएका कम्पनीहरूले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निक्षेप सदस्यतासमेत लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका २८ कम्पनीले नेप्सेको सदस्यता लिइसकेका छन् । नेप्सेका सुपरिवेक्षण प्रमुख गिरिराज दाहालका अनुसार सदस्यता प्राप्त गरेको २८ कम्पनीमध्ये २६ ओटाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । सदस्यता लिन बाँकी केही कम्पनीले आवेदन पेश गरिसकेको र आगामी साता ती कम्पनीलाई पनि सदस्यता दिने तयारी रहेको दाहालले जानकारी दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वर्षसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाबमोजिम पूँजीका हिसाबमा तीन किसिमको रहने गरी ४३ ओटा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि २० करोड रुपैयाँ, शेयर खरीदविक्री गर्नेसँगै डिपीको रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरा सहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको चुक्तापूँजी ६० करोड रुपैयाँ र तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम बोर्डले हालसम्म एक धितोपत्र व्यापारी, तीन पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल र ३३ सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाललाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय: जीएसटी र भन्सार राजस्व बराबर

अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ । यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ । राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन । हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ? भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो । जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विरोधाभास : अवैधसँग साँठगाँठ, वैधलाई पेलान

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे– वीरगञ्जमा चिनीको मूल्य रू. ७९, काठमाडौंमा रू. १४०, चिनी चाहिए वीरगञ्ज आउनुहोस् । उनको अभिव्यक्ति तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरूकै ‘मिलेमतो’मा भइरहेको अवैध कारोबारप्रतिको कटाक्षमात्र होइन, यथार्थ नै हो । सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी प्रशासनसँगको ‘सेटिङ’मा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा दोब्बर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले त त्योभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् । स्वदेशमा मागको करीब आधा परिमाण उत्पादन भएको र भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा रोक लगाएको मौका छोपेर तस्करले सीमाक्षेत्रबाट भित्त्याएको चिनी काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् । सिमानाबाट ती स्थानसम्म पुग्ने बाटोमा ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको निगरानीबाट जोगिनुपर्छ । तर, ती कुनै पनि निकायले तस्करीको चिनी ओसारपसार रोकेको देखिएको छैन । उपाध्यक्ष गौतमले नै सरकारले काजुको आयातमा लाग्ने राजस्वको दर बढाएपछि अवैध माध्यमबाट भित्रिइरहेको आशयको स्टाटस लेखे । भन्सारले काजुको मूल्यांकन प्रतिकिलो साढे ६ अमेरिकी डलर तोकेको छ । त्यसमा ४३ प्रतिशत राजस्व लिन्छ । भन्सारमा उच्च दरको राजस्व लिन थालिएपछि यतिबेला काजु तस्करीको माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । भन्सारबाट यसको जाँचपास खासै नभएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । बजारमा यो सजिलै पाइन्छ, तर मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन । बजारमा यी वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने चर्को छ । सरकारले आयात अनुमति नदिएका र आयात गर्न पाइने भए पनि भन्सारको रेकर्डमा खासै नदेखिएका वस्तु बजारमा जताततै पाइन्छन् । दुई नम्बरी कारोबारीसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मिलेमतोविना यो सम्भव नहुने व्यापारी बताउँछन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयातको अनुमति नदिए पनि अवैध आयात भइरहेको दाबी गरे । केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ । अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको ‘साँठगाँठ’मा निर्बाध धन्दा चलाइरहँदा तिनै निकायले अनुगमनका नाममा वैध करोबारीलाई दु:ख दिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग र व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा सीमित भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित पार्ने काम गरेको व्यवसायीले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायी अवैध कारोबारका कारण समस्यामा परेको बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उद्यमी व्यापारीलाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष टेमानीले निजीक्षेत्र सधैं अवैध व्यापारको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ढुंगानाले ठूला र प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत अवैध कारोबारमा लागेको बताएका थिए । उनले निजीक्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवैधलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारको राजस्व लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सरकारका तहगत संयन्त्रहरू अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा लाग्दा पनि उपलब्धि हात नलाग्नु रहस्यमय भएको टेमानीले दाबी गरे । चुहावट नियन्त्रणका कमीकमजोरी नहटाए गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने उनले चेतावनी दिए । तहगत सरकारका नीति र नियममा एकरुपता नहुँदा उद्यम, व्यापार असहज बन्दै गएको टेमानीको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने तर्क वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । उद्योग व्यापार समस्यामा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे । चुहावट नियन्त्रणका नाममा सरकारले लिएको नीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी प्रताडित भएको र उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिँदै गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएकाले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । सरकारले राजस्व असुलीका अड्डाहरूलाई आधारविना राजस्वको लक्ष्य बढाएर दिएकाले त्यसको मारमा निजीक्षेत्र परेको गौतमको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: सडकमा व्यापार नगरे मुखमा माड लाग्दैन

सडकमा व्यापार नगरीकन हाम्रो मुखमा माड लाग्दैन । आम्दानी हुने अरू कुनै काम छैन । बालबच्चा छन्, उनीहरूलाई पाल्नै पर्‍यो । उनीहरूलाई पढाउन पनि परिहाल्यो । यस्तो अवस्थामा हामीले अरू के गर्न सक्छौं र ? तर, पुलिस र नगरपालिकाले हाम्रो समस्या बुझेका छैनन् । हामीलाई सडकमा व्यापार गर्न पनि समस्या छ । कहिले कसले, कहिले कसले बाधा पार्छन् । पहिले टंगालधारामा सडकपेटीमा पसल थियो । त्यहाँ घरबेटीले राख्न दिएन, उठाइदियो । त्यसपछि गाडामा सामान राखेर हिँड्न लागेको हो । यसो गर्दा पनि सुख छैन । दिनदिनै टहलिँदै हिँड्नुपर्छ । आइमाई मान्छे हिँड्नलाई पनि समस्या हुन्छ । व्यापार हुँदैन । नगरपालिकाले साह्रै दु:ख दिन्छ । बारम्बार लखेट्न आउँछ । हामीलाई गरिखान पनि दिँदैनन् । सधैभरि हामीलाई लखेटिरहन्छ । भनेजस्तो व्यापार पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ दिनको २–३ सयको व्यापार हुन्छ । कहिले त्यो पनि हुँदैन । त्यसमाथि चन्दा लिनेहरूले पनि दु:ख दिएका छन् । हामी सडकमा सानो व्यापार गर्नेसँग पनि धेरै चन्दा माग्छन् । सडकमा फोहोरमैला उठाउनेले पनि दु:ख दिन्छन् । हामीले सबैतिरको सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ । सरकारले हामीलाई अन्त व्यापार गर्ने ठाउँ दिए हामी सडक छाड्न तयार छौं । हामीले गर्दा बाटोमा हिँड्नेलाई समस्या परेको छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । (सडक व्यापारी सीता श्रेष्ठसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ६, अंक ७१, बुधवार, १५ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राजस्व अनुसन्धानविरुद्ध संघर्ष घोषणा

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका सर्जिकल र रसायनको व्यापारमा संलग्न व्यापारीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएका छन् । उक्त कार्यालयले अनुसन्धानको नाममा मालसामान रोकेर व्यापारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै व्यापारी संघर्षमा उत्रिएका हुन् । व्यापारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर अनुसन्धान कार्यालयले दु:ख दिने काम बन्द नगरे व्यापार बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिने बताएका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ५ दिनभित्र समस्याको निकास निकाल्न आग्रह गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक साकेत भंगरले बताए । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएको आज ३ दिन भयो । पाँच दिनसम्म पनि अनुसन्धानले दु:ख दिने काम रोकिएको प्रत्याभूति नगरे आआफ्नो व्यापारमा ताला लगाएर चाबी प्रशासनलाई बुझाउँछौं,’ भंगरले भने । भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको सामान वीरगञ्जबाट अन्यत्र पठाउँदा बीजक र कागजात भए पनि अनुसन्धानले रोकेर अनावश्यक दु:ख दिने गरेको व्यापारीले बताए । अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई दु:ख दिने काम अनुचित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख तेजनारायण यादव भने उद्यमी व्यापारीलाई दु:ख दिने काम नभएको बताउँछन् । प्रहरीले पठाएका गाडीमा कैफियत भेटिएमा जरीवाना हुने र त्यस्तो कैफियत नभएमा कुनै प्रकारको दु:ख दिने काम नहुने प्रमुख यादवले दाबी गरे । ‘अनावश्यक रूपमा कसैलाई रोकेर दु:ख दिने काम भएको छैन । यो जरीवानामा परेकाहरूले आक्रोशमा फैलाएको हल्लामात्र हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सर्जिकलका सामानको खुद्रा मूल्यलाई आयात मूल्यसँग तुलना गरेर आयातकर्तालाई दु:ख दिएको आयातकर्ताले बताए । ‘खुद्रा बेच्नेले बढी रकम लिएको र बढी फाइदा खाएको छ भने त्यस्ता फार्मेसीको अनुसन्धान होस्, हामीलाई किन समस्यामा पार्ने ?,’ आफूहरुले वास्तविक मूल्यमा खरीदविक्री गरेको दाबी गर्दै एक आयातकर्ताले भने । सर्जिकलका आयातकर्ताले त्यस्ता वस्तुमा अधिकतम मूल्य पनि अंकित गर्नुपर्ने प्रमुख यादवले बताए । ‘पाँच रुपैयाँमा भन्सारबाट छुटेको सामान उपभोक्तासँग ३० रुपैयाँ लिइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने र राजस्व चुहावट गर्ने कामलाई छूट हुँदैन । यसमा आयातकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने । गार्मेन्ट उद्यमी पनि असन्तुष्ट सरकारको एउटा निकाय (भन्सार)ले जाँचपास गरेर पठाएको मालसामान अर्को निकायले बाटैमा समातेर रोक्दा व्यापारी अप्ठ्यारोमा परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘भन्सारका कर्मचारीले मूल्यांकन गरेर राजस्व लिएर छोडेको हुन्छ । नाकामै भीसीटीएस हुन्छ । यस्तो सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनुको समस्या व्यापारीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ वीरगञ्ज क्षेत्रका गार्मेन्ट उद्यमी पनि अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । गार्मेन्टका सामानमा राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीले लेबल र ब्रान्ड नभएको भन्दै रोकेको एक उद्यमीले बताए । राजस्व चुहावट अनुसन्धानको जिम्मा पाएका अधिकारीले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर वस्तुको लेबल र ब्रान्ड दर्ताको कागज मागेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेको छ । आयातित वस्तुमा लेबल राख्न भनिए पनि राजस्व अनुसन्धानले स्वदेशी उत्पादनमा पनि यसको खोजी गर्न थालेको व्यापारी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नियन्त्रणमुखी नीतिले उद्योग व्यापार सकसमा : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज। सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण उद्यम व्यापार सकसपूर्ण बन्दै गएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणदेखि अनुसन्धानका निकायले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापारमा अवरोध सृजना गर्ने र कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरूले बदनियत राखेर उद्यमलाई समस्याग्रस्त बनाएको दाबी उद्यमीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आइतवार साँझ वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपति व्यापारीले अहिले उद्यम गर्नै नसक्ने स्थिति देखिएको बताए । सहभागी वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीले व्यापार सहजीकरण नै आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने नीतिनियमको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको उनीहरूले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोकुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन र स्वचालित प्रणालीलाई बढावा दिने हो पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाल र भारतको एकीकृत जाँच चौकीको सफ्टवेयरलाई आबद्ध गर्दा पनि यसमा सघाउ पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने । भन्सारमा मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको टेमानीले बताए । ‘भन्सार ऐनले एलसीमा आएको सामानको बिल मूल्यलाई मान्यता दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेको छ । यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन,’ उनको भनाइ छ । वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस लागू गरे पनि अनुसन्धानको नाममा गाडी रोकेर दु:ख दिने काम नरोकिएको उनले गुनासो गरे । महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को नीतिनियमका कारण उद्योग व्यापार शिथिल बनेको बताए । सरकारले नीति र त्यसको नियमनको नाममा गरेको कडाइले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको दाबी उनको छ । सहभागी उद्यमी व्यापारीले सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लागू गरेको लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व अनुसन्धानको छापामारीले निजीक्षेत्र आहत बनेको गुनासो गरे । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले अनधिकृत आयात नियन्त्रणको उद्देश्यले आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति र नियमको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रक्रियागत सुधार र सहजीकरणका लागि निजीक्षेत्र र भन्सारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने पनि उनको भनाइ थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख राम मैनालीले भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेबल कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्या कार्यविधि आएपछि सम्बोधन हुने पनि उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कार्यविधि नआउँदासम्म लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरे । अहिले भन्सारको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्य, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धानको ‘ज्यादती’का कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्था आएको दाबी उनको थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सारले उद्योगलाई सहजीकरण हुने गरी मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

किसानले २७५० मै गहुँ बेचीसकेपछि सरकारले तोक्यो ३१६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य !

काठमाडौं । किसानले गहुँ बेचिसकेपछि सरकारले यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । व्यापारीको मनपरी मूल्यबाट किसानलाई जोगाउन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि ढिलासुस्तीले गर्दा अधिकांश किसानले सस्तैमा गहुँ बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । खर्च गर्ने रकम अभाव भएपछि किसानले सरकारी निर्णय नपर्खी व्यापारीको मूल्यमा गहुँ, उखु, धान लगायत बाली बेच्ने गर्छन् । अहिले पहाडी जिल्लामा गहुँ भित्र्याउने क्रम शुरू भएको छ । तराईमा भने अधिकांश जिल्लाका किसानले चैत अन्तिम सातासम्म गहुँ भित्र्याइसक्छन् । बर्खे बालीका लागि मल र बीउ जोहो गर्नुपर्ने किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डार गरेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले घरमा भित्र्याइसकेपछि जति सक्दो चाँडो बेच्न खोज्ने चलन हुन्छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिनै पाउँदैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर आफ्नै स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत तराईका जिल्लाबाट गहुँ खरीद गर्छ । सरकारले गहुँ खरीद गर्ने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, रुपन्देही, बारा, पर्सा, जनकपुर लगायतका जिल्लाका अधिकांश किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ४ सय रुपैयाँसम्म कममा गहुँ बेचेका छन् । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको छ । बर्दियाको राजापुर धान सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार बर्दियाका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै किसानले २८ सय रुपैयाँ क्विन्टलका दरले स्थानीय व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । बर्खे बालीका लागि समयमै मल, बीउ जोहो गर्नुपर्ने हुनाले केही ठूलाबाहेक बाँकी किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । किसानले अहिले व्यापारीलाई सस्तोमा बेचेको गहुँनै खाद्यले पछि व्यापारीसँग सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा केही कममा किन्ने उनको दाबी छ । विगतका गहुँ होस् वा धान सिजन, सरकारी कम्पनीका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर यस्तै काम गरेको उनले दाबी गरे । जनकपुरका पनि करीब ५० प्रतिशत किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५० देखि २८ सय रुपैयाँसम्ममा गहुँ विक्री गरेका छन् । ‘हामीले गहुँ विक्री गरिसक्यौं । सरकारले समर्थन मूल्य कसका लागि निर्धारण गरेको हो हामीलाई थाहा भएन । वास्तविक किसानका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने बाली रोप्ने बेलामै गर्नुपर्छ,’ जनकपुरका अगुवा किसान राधेश यादवले भने । सरकारको नियमअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघिनै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले आफूले बनाएको नियम आफै उल्लंघन गर्नाले किसानले हरेक वर्ष दु:ख पाउने गरेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद भएको उनले बताए । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ । ‘सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा किसान गिज्याउने र व्यापारी पोस्ने खालको देखिएको छ,’ उनले भने । गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइले किसानलाई मर्का परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिश गरेर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र वाणिज्यले स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियामै लामो समय लागेर समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोक्ने नीति लिए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए । खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, तराईका जिल्लामा किसानले गहुँ बिक्री गरिसकेकाले खाद्यको खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । खाद्यले यसअघि सामान्य अवस्थामा समेत आफ्नो खरीद लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष त खाद्यले ठूलो परिमाणमा गहुँ खरीद गर्ने राजापुर, धनगढी लगायत क्षेत्रका किसानले बेचिसकेका कारण खरीद कार्य प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष पनि खाद्यले ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीदको लक्ष्य राखेर काम शुरु गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण १२ सय ९४ मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्न सकेको जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८