वीरगञ्ज। वीरगञ्जका सर्जिकल र रसायनको व्यापारमा संलग्न व्यापारीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएका छन् । उक्त कार्यालयले अनुसन्धानको नाममा मालसामान रोकेर व्यापारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै व्यापारी संघर्षमा उत्रिएका हुन् । व्यापारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर अनुसन्धान कार्यालयले दु:ख दिने काम बन्द नगरे व्यापार बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिने बताएका छन् ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ५ दिनभित्र समस्याको निकास निकाल्न आग्रह गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक साकेत भंगरले बताए । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएको आज ३ दिन भयो । पाँच दिनसम्म पनि अनुसन्धानले दु:ख दिने काम रोकिएको प्रत्याभूति नगरे आआफ्नो व्यापारमा ताला लगाएर चाबी प्रशासनलाई बुझाउँछौं,’ भंगरले भने ।
भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको सामान वीरगञ्जबाट अन्यत्र पठाउँदा बीजक र कागजात भए पनि अनुसन्धानले रोकेर अनावश्यक दु:ख दिने गरेको व्यापारीले बताए । अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई दु:ख दिने काम अनुचित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख तेजनारायण यादव भने उद्यमी व्यापारीलाई दु:ख दिने काम नभएको बताउँछन् ।
प्रहरीले पठाएका गाडीमा कैफियत भेटिएमा जरीवाना हुने र त्यस्तो कैफियत नभएमा कुनै प्रकारको दु:ख दिने काम नहुने प्रमुख यादवले दाबी गरे । ‘अनावश्यक रूपमा कसैलाई रोकेर दु:ख दिने काम भएको छैन । यो जरीवानामा परेकाहरूले आक्रोशमा फैलाएको हल्लामात्र हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सर्जिकलका सामानको खुद्रा मूल्यलाई आयात मूल्यसँग तुलना गरेर आयातकर्तालाई दु:ख दिएको आयातकर्ताले बताए । ‘खुद्रा बेच्नेले बढी रकम लिएको र बढी फाइदा खाएको छ भने त्यस्ता फार्मेसीको अनुसन्धान होस्, हामीलाई किन समस्यामा पार्ने ?,’ आफूहरुले वास्तविक मूल्यमा खरीदविक्री गरेको दाबी गर्दै एक आयातकर्ताले भने ।
सर्जिकलका आयातकर्ताले त्यस्ता वस्तुमा अधिकतम मूल्य पनि अंकित गर्नुपर्ने प्रमुख यादवले बताए । ‘पाँच रुपैयाँमा भन्सारबाट छुटेको सामान उपभोक्तासँग ३० रुपैयाँ लिइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने र राजस्व चुहावट गर्ने कामलाई छूट हुँदैन । यसमा आयातकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने ।
गार्मेन्ट उद्यमी पनि असन्तुष्ट
सरकारको एउटा निकाय (भन्सार)ले जाँचपास गरेर पठाएको मालसामान अर्को निकायले बाटैमा समातेर रोक्दा व्यापारी अप्ठ्यारोमा परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘भन्सारका कर्मचारीले मूल्यांकन गरेर राजस्व लिएर छोडेको हुन्छ । नाकामै भीसीटीएस हुन्छ । यस्तो सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनुको समस्या व्यापारीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ वीरगञ्ज क्षेत्रका गार्मेन्ट उद्यमी पनि अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । गार्मेन्टका सामानमा राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीले लेबल र ब्रान्ड नभएको भन्दै रोकेको एक उद्यमीले बताए ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धानको जिम्मा पाएका अधिकारीले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर वस्तुको लेबल र ब्रान्ड दर्ताको कागज मागेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेको छ । आयातित वस्तुमा लेबल राख्न भनिए पनि राजस्व अनुसन्धानले स्वदेशी उत्पादनमा पनि यसको खोजी गर्न थालेको व्यापारी बताउँछन् ।
