२० करोडसम्मका योजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने

हेटौँडाको अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः ६१ लाख रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कम्पनी 'सम्पर्कविहीन'

Shilapatra चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिमले कम्तिमा २५ लाखका योजना बनाउने

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा २५ लाख बजेट भएको योजना बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने योजना कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच औपचारिक वार्ता

बिआरआईमा यथाशक्य चाँडो हस्ताक्षर गर्ने सहमति, नेपाललाई १५ अर्ब अनुदान घोषणा चीन–ताइवान तनावमा शक्तिराष्ट्र विभाजित भएका वेला नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण अर्थपूर्ण नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीयस्तरीय वार्तामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)अन्तर्गतका...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

बालेनको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम : महानगरका करदाताको बीमा, बसस्टपमा फल्चा र जात्रापर्वको प्रचारप्रसार

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

सहुलियतपूर्ण कर्जामा थप अनुदान

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा निरन्तरता दिँदै थप एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा कृषिका पाँच योजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

‘सार्क सिध्याउने’ मोदीको योजनामा भुटान किन बाधक बन्यो ?

२०७२ जेठ अन्तिम साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेश पुगेका थिए । सीमा र पानी वितरणलाई लिएर द्विदेशीय सम्बन्धमा निकै अघिदेखि कचपच छँदै थियो । अधिकांश छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवाद निम्त्याएको भारतले बंगलादेशबाट पनि सो व्यवहारप्रति चरम विरोध खेपिरहेको थियो ।बंगलादेश भ्रमणक्रममा मोदीले जमिन साटासाट गरी सीमा विवाद सल्ट्याउने लगायत २२ बूँदे सम्झौता गरे । बंगलादेशलाई २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता र २ अर्ब डलरबराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा पनि गरे । मोदीले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हस

Ratopati माघ २०७८

भैँसी पकेट क्षेत्रका कृषकलाई १८ लाख रुपैयाँ अनुदान

साउन २६, पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले भैँसीको पकेट क्षेत्रका कृषकलाई अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले कृषकहरूलाई १८ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो । प्रत्येक वडामा कृषि सम्बन्धी एउटा न एउटा आकर्षण रहने गरी कृषि उद्यम विस्तार प्रयास गरिरहेको नगरपालिकाले २ नम्बर वडाको थापाठाना र ३ नम्बर वडाको शंकरपोखरीका २८ जना कृषकहरूलाई प्रतिव्यक्ति ६२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले भैँसी पाल्न अनुदान उपलब्ध गराएको हो । सदरमुकामसँग नजिक रहेको तथा उब्जाउ भूमि रहेको सिसाठाँटी र आसपासको क्षेत्रलाई दुग्ध पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी त्यहाँका कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्ने बनाउनको लागि अनुदान दिइएको शंकरपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कुल २५ लाख रुपैयाँको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न फलेवासकै लिमिठानामा रहेको सृजनशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जिम्मा दिएपछि सोही सहकारीमार्फत कृषकहरूलाई अनुदान दिइएको हो । शंकरपोखरी र थापाठाना दूध उत्पादनमा राम्रो रहेकाले यो ठाउँलाई दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम गरिरहेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । मल्यांदीखोला क्षेत्रमा भैँसी पालन समूह निर्माण गरेर कृषकहरूलाई यसैमा आबद्ध गराइएको छ । अनुदान पाएका कृषकहरूले कम्तीमा पनि तीन ओटा भैँसी पालेको हुनुपर्ने नियम राखिएको छ । त्यसो भएमा एक कृषकको घरमा दैनिक करीब १५ लिटर दूध उत्पादन हुनेछ । तीन ओटा भैँसी नपाल्ने हो भने दूध ओसार्न जाने जीपलाई एक खेप नहुने र बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुने तथा दूध बजारमा पठाउन चाहेमा समूह बाहिरका कृषकहरू पनि जोडिन पाउने कार्कीले बताए । यहाँका युवाहरु पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर भैँसीपालन तर्फ लागेका छन् । किसानहरुको योजनामा नगरले साथ दिँदै अनुदान वितरण गरेको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक प्रताप पौडेलले बताए । उनले अनुदानले किसानलाई हौसला मिलेको सुनाए । दूध उत्पादनलाई बढाउन तराई क्षेत्रबाट उन्नत जातको भैँसी ल्याउने योजना बनाइए पनि बर्खायाम र कोरोना महामारीको जोखिमका कारण तत्कालका लागि स्थानीय जातका भैँसीलाई नै मान्यता दिइएको छ । पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १७० भैँसी पाल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित दूधलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सहकारीले नै लिएको अध्यक्ष देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्थानीय तहका योजनामा अनुदान बढ्यो

वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने समपूरक अनुदानमा बर्सेनि वृद्धि गर्दै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान दिएको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैया दिएको थियो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

बेंसीशहरका किसानलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान

लमजुङ : बेंसीशहर नगरपालिकाले कृषिलाई व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजनामा समेत किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसायिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन नगरपालिकाले अनुदान व्यवस्था गरेको हो। कृषि अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नगरपालिकाले चालु वर्षमा कृषि यान्त्रिकरणतर्फ खेतबारी जोत्न १३८ थान हातेट्याक्टर वितरण गरेको छ। नगरपालिकास्तरबाट १

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

बागलुङ नगरलाई ६० करोड अनुदान

बागलुङ नगरपालिकाले चार वर्षयता ठूला भौतिक पूर्वाधारमा महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँदै आएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै बजेट, साझेदारी, समपूरक तथा अनुदानमा आएको बजेटले ठूला पूर्वाधारमा करोडौँ लगानी गरिसकेको छ ।रपालिकाले चार वर्षमा ल्याएको महत्वाकांक्षी योजनामध्ये विश्वकै लामो दाबी गरिएको झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने आधुनिक बागलुङ बसपार्क र बलेवा विमानस्थलको कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।नगरपालिकाले लगानी गरेको र लगानीका लागि पहल गर्दै आएको ठूला योजनामा केही सकारात्मक कामसमेत

Ratopati फाल्गुन २०७७

२० करोडसम्मका योजनामा भारतले सिधै अनुदान दिन सक्ने

सम्बन्धित सामग्री