दुई दलीय प्रणाली : एमालेको चुनावी कार्ड

४ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ । विषेशगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । कार्यकर्तामाझ उनले ‘दुई दलीय प्रणाली एमालेको अबको बाटो’ भन्ने गरेका छन् । १५ फागुनमा एमाले दोलखा काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको ११औँ सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन […]

सम्बन्धित सामग्री

स्वतन्त्र उम्मेदवार जिताउन प्रभु साहले तोके आठ संयोजक

पूर्वमन्त्री प्रभु साहले स्वतन्त्र उम्मेदवार जिताउ अभियानको घोषणा गरेका छन्।  दलीय प्रणाली र दलका नेताहरुको अनैतिक क्रियाकलापबाट लोकतन्त्र नै संकुचित भएको र देश अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको भन्दै उनले समयसापेक्ष सुधार...

दलीय प्रणाली बाहिरबाट जनताको सेवा कठिन : आरजु देउवा

नेपाल तरुण दल कास्कीले सोमबार पोखरामा विपत् व्यवस्थापन नागरिक सेवामा तरुण दलको भूमिका एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई कार्यक्रमको सम्बोधनमा राणाले स्वतन्त्रबाट लडेर चुनाव जितेकाहरूको काम हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

‘ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो, गल्ती सुधार गरियो’

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारद्वारा जारी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् । यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।‘मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधार स्तम्भ भनेका दलहरु नै हुन् । दलहरु रहेनन् भने दलीय प्रणाली रहँदैन । दलीय प्रणाली रहेन भने अहिलेको हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो धर्मराउँछ’ एमाले नेता ज्ञवालीले रातोपाटीसँगको संक्षिप्त अन्तरवार्तामा भने, &

अध्यादेश संविधानको भावना र सर्वोच्चको आदेश विपरीत छ, फिर्ता लिनुपर्छ : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापाले संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गरे । उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय वदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्त

अरुलाई संसदीय अभ्यासको पाठ, आफू भने अध्यादेशबाटै चलाउँदै अल्पमतको सरकार

काठमाडौं : तीन दिन अगाडिमात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखे - 'सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारणले संसदीय व्यवस्था, दलीय प्रणाली र सुशासनमा पर्न सक्ने असरका बारेमा बहस सुरु गरौं।' उनको यो स्टाटसमा बहस गर्दै सर्वसाधरणले उनीप्रति कटाक्षसहितका आक्षेपहरु लगाउनेक्रम सुरु भयो। उनको धारणामा शिव फुयालले प्रतिक्रिया दिए…

सर्वोच्च अदालतद्वारा लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार: मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। “८ दशकदेखि दलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका दलहरु सत्ता संघर्षमा अन्धोभएर निर्दलियताका पक्षमा भएको फैसलालाई स्वागत गर्ने ठाउँमा पुगेको देख्दा दुःख लाग्ने रहेछ। आजको सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रको मर्ममा गहिरो प्रहार गरेको छ,” उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्।

‘वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधानको पुनर्लेखन गरौँ’

नेपालमा संवैधानिक सङ्कट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । संवैधानिक प्रावधानका विषयमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै बीचमा देखिएको अस्वाभाविक मतभेदले अहिले देश मुठभेडतिर अग्रसर छ ।प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, नियुक्ति र पदमुक्तजस्ता विषयमा महिनौँदेखि देश गोलचक्कर काटिरहेको छ । दलीय प्रणाली स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलीय अनुशासन, दल त्याग एवम् दलीय सम्बन्धजस्ता विषयले गर्दा करिब सबै राजनीतिक दलहरू प्रभावित छन् । शक्ति पृथकीकरण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तमा निर्मित

खनाल-नेपालसहित ११ निवर्तमान सांसद एमालेबाट निष्काशित

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जना नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर गरेकामा […]