प्रतिनिधि सभाको रिक्त रहेका स्थानमा भएको उपनिर्वाचनसँगै संसद्मा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनले तीव्रता पाएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्र अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता समिति रहेका छन् ।
