तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब बजारमा पठाउँदै
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाउने भएको छ । बिहीबार ७ दिन अवधिको रिपो जारी गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले उक्त रकम वित्तीय बजारमा पठाउन लागेको हो ।
१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणलीमा ५० अर्ब तरलता पठाउने भएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न साधारण प्रकृतिको रिपोमार्फत ४५ दिनको लागि उक्त तरलता बैंकिङ प्रणालीमा पठाउन लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पुसमा आय करको पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा प्रणालीबाट राजस्वको रुपमा ठूलो पैसा जाने र राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा नवीकरण नगर्दा […]
नेपाल राष्ट्र बैँकले ब्याजदर थप नबढ्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जानकारी दिएको हो ।गत आर्थिक वर्षदेखि नै तरलता अभाव भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्दा ब्याजदर नबढ्ने गरी प्रवाह गर्ने जानकारी दिएको हो । तरलता अभाव भएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने व्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।ब्याजदर बढी भएको भनेर उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले ब
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ ।महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई सोमबार भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । […]
२७ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न रिपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । २७ असोज बिहीबार रिपोमार्फत उक्त तरलता पठाउन लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त तरलता सुविधा प्रयोग गर्न चाहाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिहिबार आज ३ बजेसम्म अक्सनको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । न्युनतम […]
तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले ७ दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले आउँदो कात्तिक ३ गते परिपक्व हुने यो रिपो बिहीबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोलमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन् ।तरलता अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तरबैंक सापटी र
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तरलता व्यवस्थापनका लागि सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेसँगै चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखेर २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन पनि माग गरेको […]
असोज १३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सातदिने रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चुलिंदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले सातदिने निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण जारी गर्ने भएको हो। हाल प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि रिपो उपकरणमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन लागिएको हो।
यो उपकरणमार्फत बजारमा पठाइने रकम बैंकहरुले पाउने र यसबाट तरलता व्यवस्थापन हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
बुधवार नै बोलकबोलमार्फत जारी हुने रिपो आगामी असोज २० गते परिपक्व हुनेछ। बोलकबोलमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय सहभागी हुन पाउनेछन्।
तरलता न्यून हुँदा रिपो जारी गरिन्छ भने अधिक हुँदा रिभर्स रिपो जारी गरिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ दिन अवधिको लागि रिपो जारी गर्ने भएको छ।
गएको केही साता देखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै गएकाले राष्ट्र बैंकले बोलकबोल माध्यमबाट रु.२० अर्ब बराबरको रिपो जारी गरेर बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न लगेको हो।
यस उपकरणको बोलकबोलमा इजाजत पत्र प्राप्त "क", "ख" र "ग" वर्गका बैंक वित्तिय संस्थाहरुले भाग लिन पाउनेछन् भने भाग लिने बैंक वित्तिय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनिवार्य रुपमा माष्टर रिपर्चेज एग्रीम...
कोरोनाको महामारी तथा मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त भएको समयमा समेत २७ मध्ये ११ ओटा बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिनुपर्ने हो । तर, कर्जा लगानी खासै नबढे पनि लगानीयोग्य पूँजी कसिलो बन्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कतै केही असन्तुलन भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंकहरूका लागि कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो सीमा कुनै पनि बैंकले छोइसकेका छैनन् तर ८० प्रतिशतमाथि हुँदा चाँडै नै उनीहरू कर्जाको माग बढेमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत मिल्छ । निषेधाज्ञाको १ महीनाको अवधिमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहको दाँजोमा निक्षेप बढी संकलन हुँदै जाने हो भने लगानीयोग्य रकम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै निक्षेप कम संकलन र कर्जा माग बढी भएमा तरलताको समस्या बढ्दै जाने हुन्छ । अहिले यी दुवैको वृद्धि समान हुँदा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तहमा पुग्न आँटेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै छ र अब कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा निक्षेप संकलन बढेन भने ब्याजदरमा असर पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा लगानी बढ्छ भने महँगो ब्याजदरले लगानी महँगो हुन गई अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ । सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा मानिसहरूले उद्योग व्यवसायको बिस्तार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट थप रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिने गरेको पाइन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्न प्रयत्न गर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको हुनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका लागि सीधै बजारमा हस्तक्षेप गर्न भने सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, उसले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्छ ।
निक्षेप र कर्जाले मात्रै निर्धारण गर्ने ब्याजदर अस्थिर हुन्छ । त्यसैले पोलिसी रेटले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकहरूले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो प्रयास नगरेको होइन तर यसले काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणमा लिन उसले ब्याजदर कोरिडोर पनि ल्याएको थियो र यसले पनि उसले चाहेअनुसार ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । स्थिर ब्याजदर कायम गराउन दीर्घकालीन स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्र विक्री गर्न बाध्य पार्ने नीति ल्यायो । तैपनि अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दै गएपछि बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन थालेको र त्यो पाउन गाह्रो भएको भनाइ बैंकरहरूको पाइन्छ ।
अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना चलिरहेको छ । आवको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च निकै हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले आगामी १ हप्तामा सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले तरलता निर्धारण गर्छ र ब्याजदरमा दबाब कम पर्छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असारमा आउने पैसाले २ महीना जतिलाई मात्रै पुग्ने र त्यसपछि तरलतामा दबाब पर्ने गरेको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ ।
ब्याजदर बढ्न गए उद्योगहरू तंग्रिन र विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ जसले अन्ततोगत्वा रोजगारी सृजनामै असर गर्छ । यसो भयो भने सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।
