कोरोनाको महामारी तथा मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त भएको समयमा समेत २७ मध्ये ११ ओटा बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिनुपर्ने हो । तर, कर्जा लगानी खासै नबढे पनि लगानीयोग्य पूँजी कसिलो बन्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कतै केही असन्तुलन भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंकहरूका लागि कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो सीमा कुनै पनि बैंकले छोइसकेका छैनन् तर ८० प्रतिशतमाथि हुँदा चाँडै नै उनीहरू कर्जाको माग बढेमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत मिल्छ । निषेधाज्ञाको १ महीनाको अवधिमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहको दाँजोमा निक्षेप बढी संकलन हुँदै जाने हो भने लगानीयोग्य रकम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै निक्षेप कम संकलन र कर्जा माग बढी भएमा तरलताको समस्या बढ्दै जाने हुन्छ । अहिले यी दुवैको वृद्धि समान हुँदा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तहमा पुग्न आँटेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै छ र अब कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा निक्षेप संकलन बढेन भने ब्याजदरमा असर पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा लगानी बढ्छ भने महँगो ब्याजदरले लगानी महँगो हुन गई अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ । सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा मानिसहरूले उद्योग व्यवसायको बिस्तार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट थप रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिने गरेको पाइन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्न प्रयत्न गर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको हुनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका लागि सीधै बजारमा हस्तक्षेप गर्न भने सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, उसले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्छ ।
निक्षेप र कर्जाले मात्रै निर्धारण गर्ने ब्याजदर अस्थिर हुन्छ । त्यसैले पोलिसी रेटले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकहरूले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो प्रयास नगरेको होइन तर यसले काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणमा लिन उसले ब्याजदर कोरिडोर पनि ल्याएको थियो र यसले पनि उसले चाहेअनुसार ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । स्थिर ब्याजदर कायम गराउन दीर्घकालीन स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्र विक्री गर्न बाध्य पार्ने नीति ल्यायो । तैपनि अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दै गएपछि बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन थालेको र त्यो पाउन गाह्रो भएको भनाइ बैंकरहरूको पाइन्छ ।
अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना चलिरहेको छ । आवको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च निकै हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले आगामी १ हप्तामा सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले तरलता निर्धारण गर्छ र ब्याजदरमा दबाब कम पर्छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असारमा आउने पैसाले २ महीना जतिलाई मात्रै पुग्ने र त्यसपछि तरलतामा दबाब पर्ने गरेको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ ।
ब्याजदर बढ्न गए उद्योगहरू तंग्रिन र विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ जसले अन्ततोगत्वा रोजगारी सृजनामै असर गर्छ । यसो भयो भने सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।
