राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नबढ्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने

ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न स्थायी निक्षेप सुविधा : अल्पकालीन ब्याजदरलाई कोरिडोरको सीमाभित्र राख्न सकिने केन्द्रीय बैंकको दाबी

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थतन्त्र जोगाउने नीति ल्याउन गभर्नरलाई महासंघको आग्रह

देशको संकटउन्मुख अर्थतन्त्र जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको औँल्याउँदै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

गभर्नरसँग अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको

Ratopati कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीति हालको समस्या समाधान गर्न चुेक्यो : परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हालको समस्या समाधान गर्न चुकेको उसको ठहर छ । परिसंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने छ भन्ने उल्लेख भएतापनि यसका लागि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ ।महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई सोमबार भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले दियो राष्ट्र बैंकलाई दबाव

३१ असोज, काठमाडौं । व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि दबाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहितको टोलीले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको हो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेकोले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दियो १७ सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले प्रभाव परिरहेको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरमा स्थायित्व दिन विभिन्न सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा निलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर सुझाव दिएको हो ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

ब्याजदर वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले कसिलो वित्तीय नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा नियन्त्रणसँगै बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि गर्दै तरलता व्यवस्थापन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चापमा कमी र बजार महँगी (मुद्रास्फीति) समेत नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न समेत मौद्रिक नीतिले निकै राम्रो सपोर्ट गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सपोर

Ratopati आषाढ २०७९

एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।अर्थतन्त्रको बिद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न बिषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर

कोरोनाको महामारी तथा मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त भएको समयमा समेत २७ मध्ये ११ ओटा बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिनुपर्ने हो । तर, कर्जा लगानी खासै नबढे पनि लगानीयोग्य पूँजी कसिलो बन्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कतै केही असन्तुलन भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंकहरूका लागि कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो सीमा कुनै पनि बैंकले छोइसकेका छैनन् तर ८० प्रतिशतमाथि हुँदा चाँडै नै उनीहरू कर्जाको माग बढेमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत मिल्छ । निषेधाज्ञाको १ महीनाको अवधिमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहको दाँजोमा निक्षेप बढी संकलन हुँदै जाने हो भने लगानीयोग्य रकम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै निक्षेप कम संकलन र कर्जा माग बढी भएमा तरलताको समस्या बढ्दै जाने हुन्छ । अहिले यी दुवैको वृद्धि समान हुँदा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तहमा पुग्न आँटेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै छ र अब कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा निक्षेप संकलन बढेन भने ब्याजदरमा असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा लगानी बढ्छ भने महँगो ब्याजदरले लगानी महँगो हुन गई अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ । सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा मानिसहरूले उद्योग व्यवसायको बिस्तार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट थप रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्न प्रयत्न गर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको हुनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका लागि सीधै बजारमा हस्तक्षेप गर्न भने सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, उसले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्छ । निक्षेप र कर्जाले मात्रै निर्धारण गर्ने ब्याजदर अस्थिर हुन्छ । त्यसैले पोलिसी रेटले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकहरूले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो प्रयास नगरेको होइन तर यसले काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणमा लिन उसले ब्याजदर कोरिडोर पनि ल्याएको थियो र यसले पनि उसले चाहेअनुसार ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । स्थिर ब्याजदर कायम गराउन दीर्घकालीन स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्र विक्री गर्न बाध्य पार्ने नीति ल्यायो । तैपनि अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दै गएपछि बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन थालेको र त्यो पाउन गाह्रो भएको भनाइ बैंकरहरूको पाइन्छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना चलिरहेको छ । आवको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च निकै हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले आगामी १ हप्तामा सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले तरलता निर्धारण गर्छ र ब्याजदरमा दबाब कम पर्छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असारमा आउने पैसाले २ महीना जतिलाई मात्रै पुग्ने र त्यसपछि तरलतामा दबाब पर्ने गरेको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । ब्याजदर बढ्न गए उद्योगहरू तंग्रिन र विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ जसले अन्ततोगत्वा रोजगारी सृजनामै असर गर्छ । यसो भयो भने सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नबढ्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री