राष्ट्र बैंकले किन गर्यो पुँजी कर्जामा कडाई ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा जाने चालू पुँजी कर्जामा कडाई गरेको छ । बैंकले हालैमात्र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको हो । बैंकले २ करोडसम्म र २ करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जालाई दुई किसिममा विभाजन गरेर सीमा निर्धारण गरेको छ । २ करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा चाहने फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अवस्था हेरि अधिक

सम्बन्धित सामग्री

२०७८ सालको पूँजीबजार : लगानीकर्ताका लागि उत्साह र निराशाको वर्ष

काठमाडौं । २०७८ साललाई नेपालको पूँजीबजारले बढेर विदा गरेको छ । केही समयदेखि निरन्तर घटेको बजार यो वर्षको अन्तिम दिन भने ३० दशमलव ३४ अंकले बढेर २ हजार ४१५ दशमलव २४ विन्दुमा बन्द भएको हो । २०७८ साल वैशाख २ गते २ हजार ७३५ दशमलव ४० विन्दुदेखि खुला भएको बजार वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक २ हजार ४१५ दशमलव २६ विन्दुमा बन्द भएको छ । २०७७ सालको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७१४ दशमलव ७९ विन्दुमा थियो । यस वर्ष नेप्से परिसूचक गत वर्षको तुलनामा घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । गत वर्ष रू.८ खर्ब ५४ अर्ब  बराबरको २ अर्ब ८५ लाख १० हजार ६९९ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा यो वर्ष रू. १७ खर्ब १२ अर्ब बराबरको ३ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख ४७ हजार ५३१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । वर्षको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक वर्षको शुरूको दिनभन्दा तल झरेपनि यसै वर्ष नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो । १ हजार १०० विन्दुदेखि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको थियो । नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दा कुल बजार पूँजीकरण पनि हालसम्मकै उच्च रू। ४४ खर्ब ६८ अर्ब कायम भएको थियो । वर्षको अन्तिम दिन भने नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारको कुल बजार पूँजीकरण रू। ३४ खर्ब २६ अर्बमा झरेको छ ।  २०७८ सालमा के–के भए बजारलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि रु कोभिड–१९ का कारण अन्य व्यवसायिक क्षेत्र बन्द हुँदा उत्साहित बनेको पूँजीबजार कोभिडको जोखिम कम भई अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय सूचारू हुन थालेपनि सुस्ताएको देखिन्छ । साथै यस वर्षदेखि लगानीकर्ताले नाफा कमाएवापत तिर्ने पूँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको छ । सरकारले यसै वर्ष व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई दुई किसिममा विभाजित गरी पूँजीगत लाभकर संकलन गर्न थालेको हो । एक वर्षभन्दा कम समय शेयर कायम गरी कारोबार गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर कायम गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर यसै वर्षदेखि लागू गरिएको हो । यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र संस्थापक लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । यस वर्ष बजारलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव  पार्ने कारकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लागू गरेको अधिकतम १२ करोडसम्मको सीमालाई लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जा एक बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ र एकभन्दा बढीबाट १२ करोडसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि बजार प्रभावित भयो । यो व्यवस्थाको विरोधमा आम लगानीकर्ता सडकमै उत्रिएका थिए । यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा निरन्तर देखिएको तरलता संकटका कारण पनि पूँजीबजार थप प्रभावित बन्न पुगेको छ । यीसँगै यसै वर्ष पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० को नेतृत्व सरकारको निगरानीमा पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै चैत २५ गते निलम्बन गर्‍यो । नेपालको पूँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको बढी स्वामित्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व वर्षको अन्तिम समयमा आएर खोसिएको छ ।  त्यस्तै यसै वर्ष पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई पनि सरकारले गैरकानुनी रूपमा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गरेको आरोपमा निलम्बन गर्‍यो । सोही कारण नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि राजीनामा दिनुपर्‍यो । बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानालाई सरकारले असोज १९ गते बर्खास्त गरेको थियो भने साउदले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै भदौ ८ गते राजिनामा दिएका थिए । यो प्रकरणबाट नियामक निकाय र बजार सञ्चालक केही समय नेतृत्व बिहिन बन्यो ।  आगामी वर्षको सम्भावना  चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास वितिसक्दा बजारमा निरासा देखिएपनि सुधारको आशा भने सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । शेयरमा लगानी गर्दै आएकी दुर्गा तिवारीले लामो समयदेखि घटिरहेको बजार वर्षको अन्तिम दिनमा बढेर बन्द भएकाले लगानीकर्तामा आशा जागेको बताइन् । आसन्न स्थानीय तहको आम निर्वाचनको तयारी, बढ्दै गएको पूँजीगत खर्च, पर्यटकको आगमनमा आएको उल्लेख्य वृद्धि, बढ्दो विप्रेशन आप्रबाह र आयातमा कडाई जस्ता करणले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधार आई ब्याजदर घट्ने अनुमान पनि तिवारीले गरेकी छिन् ।  यस वर्ष नियामक निकायले लामो समय नेतृत्व गुमाउँदा गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा ती कामले पूर्णता पाउने आशा पनि लगानीकर्ताको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यसै क्षेत्रका अनुभवि व्यत्तित्व अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र बजार पूर्ण प्रविधिमैत्री हुँदै जानुले पनि बजार सकारात्मक हुने देखिन्छ । पूँजीबजार सुधारका महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनाले पनि बजारले सकारात्मक गति लिनेमा सबै सरोकारवालाहरू आशाबादी देखिएका छन् ।   बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आगामी दिनमा बजार सुधारका महत्वपूर्ण ६ कार्ययोजना अघि सारेका छन् । बोर्डको संस्थागत क्षमता विकाससँगै हमालले समय सान्दर्भिक नीति नियम, वित्तीय साक्षरता, बजारको स्थायित्व, विविधिकरण र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यी योजनाको सफल कार्यान्वयनले आगामी दिनमा बजार सकारात्मक बन्ने विश्वास बोर्डका अध्यक्ष हमालको छ । बोर्डले अघि सारेका यी कार्यहरू सफलताका साथ कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास पनि अध्यक्ष हमालको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा यसरी फस्दैछन् नयाँ कारोबारी

घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएपनि बैंकहरुको लगानी भने बढिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावकै अवधिमा घरजग्गामा बैंकहरुले ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनाबाटै तरलता अभाव देखिएको थियो । तर, साउनदेखि पौषसम्म घरजग्गामा बैंकको लगानी ६१ अर्ब ८२ करोड छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६ अर्ब ४८ करोड मात्रै घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।तरलता अभावले कारोबार घटिरहेको भएपनि जग्गाको भाउ भने निरन्तर बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।तर, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा व्यवसायीहरु भने खुशी छैनन् । उनीहरुले घरजग्गामा हालसम्म भएको लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।‘कर्जा लगानी बढ्यो’राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनदेखि घर कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा नै घटाउने भित्रि तयारी गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक नै फरक छ । सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गा कर्जा बाहेकको शीर्षकमा प्रवाह भएको केही ऋण पनि करजग्गामै लगानी भएको दाबी गरेको छ । यस्तो ऋण १०.५ खर्ब रहेको सिबिफिनको दाबी छ ।यसअघिःदुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्योराष्ट्र बैंकले भने घरजग्गामा आवासिय घरकर्जासहित कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने घरजग्गामा ५.५ खर्ब मात्रै लगानी रहेको दाबी गर्छ ।६ महिनामा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको छ ।फस्दै नयाँ कारोबारीघरजग्गा क्षेत्रमा भर्खरै छिरेका कारोबारीहरु अहिले फस्ने जोखिम रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ठूला र पूराना कारोबारीहरु नयाँ व्यवसायीलाई केही सस्तोमा जग्गा दिएर आफू बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरुको दाबी छ ।‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याउन सक्छ भनेर पूर्व सूचना राख्ने हैसियत भएका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई भ्यालुएशनभन्दा १/२ लाख सस्तोमै जग्गा बेचेर निस्किने क्रम करिब १ महिना अगाडीबाटै सुरु भएको थियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपछि कुनै पनि ठूला व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छ ? अफिसियल कोही कोही बोल्ने जिम्मेवारीमा भएर बोल्नुभयो होला, नत्र ठूला व्यवसायी बोलेका छैनन्, बोल्यो भने जग्गा भिडाउन पाइँदैन भनेर उनीहरु चलाख भएर नबोल्या हुन् ।’ती व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले ५/६ वर्ष कुरेर नाफा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीले जग्गा किनेर राख्दा हुने तर, ६ महिना वा १ वर्षमा नाफा कमाउने गरी अहिले जग्गामा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।

दुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा झनै संकट थपेको छ । अचाक्ली भाउ बढेर किनबेच नै घटिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले कारोबार झन संकटमा पुगेको हो ।अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कारण जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । कारोबार सुस्ताउने पक्काकोरोना महामारीपछि हरेक महिना कारोबार संख्या र राजस्व संकलनमा रेकर्ड गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार अहिले विस्तार सिथिल हुँदै गएको छ । एकातिर जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको र अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा एक पछि अर्को महिना घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आईरहेको छ ।यस्तै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्ने भनेपछि माघको तुलनामा फागुन महिनामा कारोबार झन सुस्ताउने अनुमान हुन थालेको छ ।यो पनिःदुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेतचालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण साउनदेखि नै घरजग्गा कारोबार खासै हुन सकेको थिएन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै आएको छ । माघमा घरजग्गा कारोबारमार्फत ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम फागुनमा घट्ने निश्चितप्रायः छ ।दुर्घटनाको जोखिममा घरजग्गा कारोबारनेपालको घरजग्गा व्यवसाय तथा कारोबारको क्षेत्र औपचारिक भईसकेको छैन । यसकारण यो क्षेत्र  जोखिममा पर्न सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतले चेतावनी दिने बाहेक अर्को विकल्प सुझाउन पनि सक्ने अवस्था छैन ।असोज पछिको कारोबारले घरजग्गा कारोबार तत्कालै लयमा फर्किने अवस्था देखिएको छैन । पौष महिनाको कारोबारले त झन घरजग्गाको मन्दी अझै केही समय लम्बिन सक्ने देखाएको छ ।विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बाट अर्थतन्त्रको चेन घुम्ने नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स घट्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो र महँगी बढ्दो छ । महँगी बढेका कारण विदेशबाट पठाएको रकम केवल घर खर्चमै खुम्चिँदा आफन्त विदेशमा भएकाहरुले घरजग्गा जोड्न सकेका छैनन् ।अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको अब प्रकाशित हुने अध्ययनले नाफा कमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मोटो रकम ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी कुनैपनि बेला डुब्न सक्ने देखाउने छ ।‘घरजग्गाको मूल्य जति बढ्नुपर्ने हो, करिब करिब बढिसक्यो, नाफाक कमाउन करोडौ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी फस्ने मात्रै होइन, डुब्ने हुने संकेत देखिएका छन्’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यो १ दशकमा भएको घरजग्गाको मूल्य वृद्धिलाई प्राकृतिक मान्न सकिन्न, घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको अन्तिम बिन्दु टाढा छैन भन्ने नै देखिएको छ, त्यसकारण यो क्षेत्र दुर्घटनाकै जोखिममा छ ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा गाडीको ब्रेक र क्लच अभाव हुने संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न शत् प्रतिशत क्यास मार्जिज राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सवारी साधनको स्पेयर पार्टस्को अभाव हुने भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिने बस्तुको आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै ब्रेक लाईनिङ, क्लच जस्ता बस्तुको अभाव हुने भएको हो ।राष्ट्र बैंकले एचएस कोड ६८ बाट सुरु हुने बस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको लागि अत्यावश्यक ब्रेक तथा क्लच लगायतका बस्तुको अभाव हुने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘एलसी खोल्न जाँदा सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्छ भनिन्छ, स्पेयर पार्टस् त अत्यावश्यक क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दा पनि बैंकले सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै एलसी खोल्न मानेका छैनन्, धेरै साथीहरुबाट गुनासो आईरहेको छ’ रिजालले भने ।रिजालका अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकहरुले एलसी खोल्न सय प्रतिशत मार्जिन खोज्न थालेपछि बजारमा कम गुणस्तरका ब्रेक तथा क्लचहरु भित्रिने जोखिम पनि रहन्छ । ब्रेक र क्लचको आयातमा कडाई गर्ने नीति होइनः राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकले पनि ब्रेक लाइनिङ तथा क्लच अत्यावश्यक बस्तुभित्र पर्ने भएकाले शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नहुनुपर्ने स्वीकार गरेको छ । नाडाका प्रतिनिधिहरुले यो विषय उठाएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई मौखिक रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ । ‘अत्यावश्यक बस्तुको आयातमा पूरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘ब्रेक, क्लच लगायतका सवारीका अत्यावश्यक बस्तुको आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति होइन ।’ अर्को सर्कुलर आवश्यकः व्यवसायीराष्ट्र बैंकले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट पनि गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने जनाएपनि समय भने अहिलेसम्म नदिएको नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको विषय भएकाले पुनः अर्को सर्कुलर आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी नगरेसम्म बैंकहरुले सहजै एलसी खोलिदिने अवस्था नरहेको भन्दै नाडाका उपाध्यक्ष रिजालले राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने बताए ।

१८ वटा बस्तुको आयातमा गरिएको कडाई दीर्घकालिन होइन, अस्थायी होः राष्ट्र बैंक

१८ वटा बस्तुको आयातामा गरिएको कडाई दीर्घकालिन नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरकृयामा राष्ट्र बैंकका विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामुचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलतामा दबाब परेकोले अहिलेको अवस्थालाई व्यवस्थापा गर्न छोटो अवधिका लागि आयातमा कडाई गरिएको पौडेलले बताए । अहिले कडाई गरिएका बस्तुको साइज ठुलो नभएकाले यसले मूल्य वृद्धिमा प्रभाव नपर्ने उनको दाबी छ ।तर सरोकारवालाहरुले भने झै रोजगारीमा भने सुरु सुरुमा केही असर पर्ने भएपनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई अस्थिर राखेर यो क्षेत्रले गुमाउन सक्ने रोजगारीको चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई कम हुने पौडेलको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै १८ बस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि यसले राजश्व सन्कलनमा प्रभाव पर्ने र कालोबजारी तथा महँगी बढ्ने सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

डलर सटहीमा थप कडाई गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडा गर्ने भएको छ । बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले मुद्रा सटही ऐनका लागि बनेको एकीकृत परिपत्र–२०७६ संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको डलर सटही सुविधा घटाएको हो । बिहीबार परिपत्र संशोधन गर्दै बैंकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत अधिकतम अमेरिकी डलर २०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन ‘क’ र ‘ख’ वर्गका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई निर्देशन

चिपमा आधारित एटिएम कार्ड अझै पूर्ण लागू भएन - Naya Patrika

२०७२ मै लागू गर्ने भनिएको चिप प्रणालीमा आधारित एटिएम लागू गराउन राष्ट्र बैंक असफल – नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई नगर्दा ‘म्याग्नेटिक स्ट्रिप’ एटिएम कार्डलाई ‘चिप’मा आधारित एटिएम कार्डले प्रतिस्थापन गर्न...पूरा पढ्नुहोस् »