प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : सोमबार बहस सकिने, साताभित्रै फैसलाको सम्भावना
विपक्षीको बहस सकियो, सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई आइतबार दुई घन्टा समय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ३२ जना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा पाँच दिन...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । मुद्दामा पक्ष, विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएससँगै यो मुद्दाको बहस सकिएको हो । बहस सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ र अर्को पेसी असार २८ गतेका लागि तोकिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा […]
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिएको छ। सोमबार निवेदक पक्षका तीनजना वकिलले जवाफी बहस र चारजना एमिकस क्युरीले राय दिएपछि विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि निर्धारण गरिएको ३२ घण्टाको समय सकिएको छ। बहस सकिए पनि सर्वोच्चले फैसला भने एक हप्तापछि मात्रै आउँदो सोमबार (असार २८ गते) सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशरे राणाले अब मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ […]
२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसल्ला असार २८ गते आउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शोर जबराले सोमबार मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका हुन्। असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनसम्म निरन्तर बहस भएको थियो। बहस सोमबार सकिएको हो। निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिएसँगै एमिकस क्युरीले राय दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब, सो मुद्दाको फैसला असार २८ मा गर्ने भएको छ । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् । सोमबार कांग्रेस सभाप
काठमाडौँ — बहस गर्ने पोडियमको दायाँतिरबाट इजलासतर्फ फर्केर बस्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सोमबारदेखि बहस गर्ने पालो थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही हो भनी सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न उनी सोमबार सुनुवाइ सुरु हुनासाथ पोडियममा उभिए । ‘मास्क लगाएपछिको फाइदा’ उनले अनौपचारिक रूपमा सुरु गर्दै भने, ‘अनुहार देख्न पर्दैन, कति जोडतोडका साथ बहस गर्यो भन्ने आवाजबाटै थाहा हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा १३ दिनको सुनुवाइका क्रममा कैयौं कानुन व्यवसायीहरूबाट व्यंग्य र आलो...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
