काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकवापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजि