सिलिन्डर उपलब्ध भए नेपालकै उद्योगले अक्सिजनको माग धान्छ - उद्याेगी

काठमाण्डाै – अक्सिजन उत्पादकहरूले आवश्यक सिलिन्डर उपलब्ध भए नेपाललाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादन गर्न समस्या नरहेको जनाएका छन् । तर उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित सिलिन्डरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।आफूहरूले पहिलेदेखि नै सिलिन्डर र अरू पूर्वाधारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका महासचिव एवम् सगरमाथा अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक नारायणदत्त तिमिल्सिनाले उज्यालोलाई बताउनुभयो ।उहाँले देशभर रहेका २० वटै प्लान्ट निरन्तर सञ्चालन भएमा माग धान्न खासै समस्या नपर्ने बताउ...

सम्बन्धित सामग्री

बीपीमा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक स्थापना

धरान (अस) । अक्सिजनको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक स्थापना गरिएको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ८० लाख रुपैयाँ बजेटबाट २० हजार लिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्यांक स्थापना गरिएको हो । प्रतिष्ठानमा हाल चालू अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रँदा, कम क्षमतामा चल्दा वा उत्पादनमा कमी हुँदा लिक्विड अक्सिजन ट्यांकबाट अक्सिजन आपूर्ति गरिने भएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार लिक्विड अक्सिजन ट्यांकबाट पाइपलाइनमार्फत विभिन्न वार्ड र कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन पु¥याइनेछ । मुख्य अक्सिजन प्लान्ट बिग्रँदा वा मर्मतका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा मात्रै लिक्विड अक्सिजन ट्यांकबाट कोभिड अस्पताल वा नन कोभिड वार्डहरूमा अक्सिजन सप्लाइ गरिने प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलले जानकारी दिए । ट्यांक अक्सिजनको माग ५/६ दिनसम्म धान्न सक्ने क्षमताको रहेको पोखरेलले बताए । ‘बीपीमा अब अक्सिजनको ब्याकअप भयो । सिलिण्डरहरूमा भरेर ल्याउने झन्झट पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

अक्सिजनको माग धान्नै हम्मे

भरतपुरमा अन्यत्रको जस्तै अक्सिजन अभाव हुने चिन्ता सुरु भएको छ । अक्सिजन आवश्यक पर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै हुँदा उपलब्ध अक्सिजनले धान्न हम्मे परेको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पोखरामा ‘अक्सिजन बैंक’ स्थापना

कास्की । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि पोखरामा ‘अक्सिजन बैंक’ स्थापना गरिएको छ । पोखराका क्रियाशील विभिन्न सात रोटरी क्लबले गण्डकी अटो मेकानिकल वर्कशप एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा अक्सिजन बैंक स्थापना गरेका हुन् ।      अक्सिजन अभावमा कोही पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा ग्यास सिलिण्डर कलन गर्ने र आवश्यक क्षेत्रमा तत्कालै पुु¥याउनेगरी अक्सिजन बैंक स्थापना गरिएको कार्यक्रम संयोजक मीनु कुँवर श्रेष्ठले बताइन् । ‘अटो मेकानिकल वर्कशपहरूमा दुई हजार हाराहारीमा अक्सिजन सिलिण्डर रहेकाले ती सिलिण्डर अक्सिजन ग्यास उद्योगमा लगेर भरिने र आवश्यकताका आधारमा अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउने गरी अक्सिजन बैंक स्थापना गरिएको हो,’ उनले बताइन् । कार्यक्रममा प्रचार संयोजक अर्जुन खनालले आपत्कालीन अवस्थामा कसैलाई पनि अनावश्यक अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराएर आफूहरूको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका छन् ।    ‘अक्सिजनको अभावमा कोरोनाका गम्भीर बिरामीले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोही कसैसँग अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर छ भने हामीलाई उपलब्ध गराएर कसैको जीवन बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्छौं ।’  रोटरी क्लब अफ पोखरा, रोटरी क्लब अफ लेकसाइड, रोटरी क्लब अफ न्यूरोड, रोटरी क्लब अफ अन्नपूर्ण, रोटरी क्लब अफ फिस्टेल, रोटरी क्लब अफ मिड टाउन र रोटरी क्लब अफ पोखरा लेखनाथले अक्सिजन बैंक स्थापनाको अभियान शुरू गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहरसमेत रहेको पोखराका अस्पतालमा पछिल्लो समय अक्सिजनको माग बढ्दो छ । अक्सिजन प्लान्ट रहे पनि सिलिण्डर अभाव भएपछि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिहरू सिलिण्डर खोजीमा जुटेका छन् । रासस

अहिले निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने बेला होइन

गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन । कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ? चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन । बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।  यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ? अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।

अक्सिजनको माग बढ्यो,अक्सिजन लिन उद्योग धाउँदै अस्पतालहरु

अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालहरुलाई अक्सिजन धान्न मुश्किल परेको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरुको लागि अक्सिजनको आवश्यकता बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरु काभ्रेमा रहेको अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन लिनको लागि धाउने क्रम बढेको छ । अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेर काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरु काभ्रेको पनौती नगरपालिका–५ ढलमलेमा रहेको नवज्योती ग्यासेस प्रालिमा अक्सिजन लिन आउनेको घुँईचो लागेको छ । ‘जिल्लामा रहेको अक्सिजन उद्योगमा दैनिक रुपमा सयौँ सिलिण्डर अक्सिजन उपलब्ध गराइ दिनुप¥यो भन्दै आउने अस्पतालहरुको सङ्ख्या थुप्रै रहेको छ’ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगको क्षमताभन्दा धेरै अक्सिजनको माग आइरहेको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले उद्योगमा काठमाडौँको बिर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नेपाली सेनाको अस्पताल, शसस्त्र प्रहरी अस्पताल, अल्का अस्पताल, नागरिक अस्पताललगायतका थुप्रै अस्पतालबाट अक्सिजन उपलब्ध गराइदिन फोनहरु आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा रहेको धुलिखेल अस्पाल, शिरममोरियल अस्पताललगायतका अस्पतालमा समेत सोही उद्योगबाट अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आएकोले जिल्ला र काठमाडौँबाट आएको माग धान्न मुश्किल हुने बताउनुभयो ।

सिलिन्डर सीधै अस्पतालमा पठाउँदा समस्या : अक्सिजन उत्पादक संघ

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या दैनिक तीवरूपमा बढेपछि अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको माग चुलिएको छ । अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्ति सहज बनाउन व्यावसायिक संस्थाहरूदेखि जलविद्युत् आयोजना, निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक क्षेत्रहरूले सिलिण्डर उपलब्ध गराउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघले भने अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध नभएको जनाकारी दिएको छ । संघका अनुसार अहिले दैनिक १६ हजारदेखि १८ हजार सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ भने माग पनि दैनिक ४५ हजारदेखि ५० हजार सिलिन्डरसम्म पुगेको छ । संघका अध्यक्ष गौरव शारडाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हाल दैनिक ८ हजार अक्सिजन सिलिण्डर उत्पादन भएको र २४ घण्टा नै प्लान्ट सञ्चालनमा आइरहेको बताए । अहिले नेपालकै उत्पादनबाट अक्सिजनको माग धानिएको छ । यद्यपि सिलिन्डरको अभाव भने कायमै छ । यस्ता सिलिण्डर नेपालले भारत र चीनबाट आयात गर्दै आएको छ । ‘धेरै संख्यामा हाम्रा अक्सिजन सिलिन्डर हराइरहेका छन्,’ शारडाले भने, ‘अहिले चाप बढेपछि अस्पतालहरूले पनि सिलिन्डर लिएर आएका छन् भने प्रशासनले पनि जफत गरी उपलब्ध गराएको छ ।’ विभिन्न संस्थाले सिलिण्डर उपलब्ध गराउन भनेको जानकारी सुनेको भए पनि अहिलेसम्म पाइनसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै संघका महासचिव नारायणदत्त तिमल्सिनाले कम्पनीहरूसँग भएकै सिलिण्डरबाट अक्सिजन उपलब्ध गराएको बताए । ‘अहिले संस्थागत रूपमा अपिल गरिए पनि प्रहरी प्रशासनले सीधै अस्पतालमा लगेर बाँडिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको सम्पत्ति अस्पतालमा लगेर बाँडिदिएपछि अक्सिजन केमा भर्ने समस्या छ ।’ कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव भएका बेला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक संगठनदेखि औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत् विभागले सिलिण्डर उपलब्ध गराउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पनि शनिवार कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक अक्सिजनको अभाव देखिएकाले उद्योगहरूमा प्रयोगमा नरहेका सिलिण्डर सम्बन्धित उत्पादक उद्योगलाई उपलब्ध गराई सघाउन अनुरोध गरेको छ । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रले पनि उद्योगहरूमा रहेका सिलिण्डर संकलन गरी ग्यास उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको बताएको छ । यस्तै पाटन औद्योगिक क्षेत्रले समेत सिलिण्डर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमवार अपिल गर्दै देशभर हाल सञ्चालित साढे ६ हजार परियोजनामध्ये लगभग २ हजारमा अक्सिजन सिलिन्डरको प्रयोग भइरहेको बताएको छ । परियोजनामा मौज्दात रहेका सिलिण्डर तत्काल नजिकका अस्पतालमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । महासंघले पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतको निर्माणमा प्रयोग भएका अक्सिजन सिलिण्डर संक्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसैगरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि गत बिहीवार संयुक्त रूपमा अपिल गर्दै अक्सिजन प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण उद्योगलाई मौज्दातमा रहेका सिलिन्डर यथाशीघ्र ग्यास उत्पादक वा नजिकका अक्सिजन उत्पादन प्लान्टमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ । कोभिड संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक सिलिन्डरको अभाव हुन नदिन सहयोगका लागि उक्त संस्थाहरूले अपिल गरेका हुन् । विद्युत् विभागले पनि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा भएका सिलिण्डर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले चीनले उपलब्ध गराउने २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल ल्याउन पहल थाल्ने भएको छ । परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यसका लागि काम थाल्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी ले निर्णय गरेको छ । उत्पादकहरूले अक्सिजन पर्याप्त भए पनि सिलिन्डर अपुग हुँदा आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै मानिसहरूले घरमा अक्सिजन होल्ड गरेर राख्दा पनि अपुग भएको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसले संक्रमितको श्वासप्रश्वासमा असर पार्ने र  उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था बढी भएको चिकित्सहरूले बताएका छन् । संक्रमण बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्ने भएकाले थप सिलिन्डर आवश्यक भएको हो । सीएमसी बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूका सरकारी कार्यालयमा मानिसहरूको आवतजावत कम गर्ने, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखहरू परिचयपत्रका आधारमा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा नवनिर्मित भवनलाई ५०० शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आइतवार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, सीसीएमसी हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. खगराज बराल र वीर अस्पतालका प्रतिनिधिसँग वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने गरी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गरे । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाका बिरामी बढिरहेकाले अस्पतालमा बेडको अभाव भएको गुनासो आएपछि सीसीएमसीले विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको प्रधामन्त्री कार्यालयले बताएको छ । यसैबीच, कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकको दाह संस्कार सरकारले गर्ने भएको छ । आइतवार बसेको सीसीएमसी बैठकले कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकका दाह संस्कार सरकारी खर्चमा गर्ने निर्णय गरेको हो । शव दाह गृह व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र देखिएका समस्या निकारण गर्न विदेशबाट प्राविधिक झिकाउनुपर्ने भए त्यसको सहजीकरण संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । परम्परागत विधिबाट पनि दाह संस्कार गरिने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न परिपत्र गरिसकिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी गराए । कोरोना नियन्त्रणमा कठिन भएपछि सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार नै आन्तरिक उडानमा कोटाप्रणाली लागू गरेको छ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर भारतसहित ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको उडान पनि रोक्ने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको पूर्ण निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीच, काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणले उच्च गति लिएपछि आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बैठकले सरकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक चौथाइ कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्नका पसलहरू बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएकोमा सोमबारदेखि खोल्न नदिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मास्क नलाई हिड्नेलाई जरिबाना गर्नेदेखि पासमा कडाइ गर्नेसम्मको निर्णय डीसीसीएमसीको बैठकबाट भएको छ ।

२० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गरिँदै

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा अक्सिजनको अभावका कारण ठूलो संख्यामा कोभिडका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका बेला नेपालमा त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने आकलन गर्दै सरकारले यसको जोहो गर्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २५ सयभन्दा बढी कोभिडका बिरामी थपिँदै गएको र अक्सिजनको अभाव हुने खतरा बढेपछि २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गर्न लागिएको हो । त्यस्ता सिलिन्डर निजी कम्पनीहरूलाई सहुलियतमा विदेशबाट किन्नका लागि सरकारले बाटो खुला गरिदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त परिमाणको सिलिन्डर भित्र्याउन कर छूटको प्रस्ताव पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन निजीक्षेत्रबाटै सिलिन्डर किन्नका लागि आयातमा लाग्दै आएको भन्सार छूट दिन अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको र छिट्ट निर्णय भएर आउने बताए । ‘अर्थबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छौं, निर्णय भएर आउनेबित्तिकै निजीक्षेत्रले किन्न बाटो खुल्नेछ,’ उनले भने । व्यवसायीहरूले भने सिलिन्डर किन्न कठिन भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार चीन, भारतबाटै सिलिन्डर आउने हो, सिलिन्डर किन्र्न ती मुलुकमै महामारी कायमै छ । चीनबाट ल्याउन त्यति सहज छैन भने भारतमा सिलिन्डरको हाहाकार नै छ । अहिले नेपालभित्र करीब २ लाखको हाराहारीमा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको व्यवसायीको अनुमान छ । एभरेष्ट अक्सिजनका सञ्चालकसमेत रहेका उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार कोभिड अघिसम्म कतिपय अस्पतालले माग नभएका कारण खर्चिलो अक्सिजन प्लान्ट चलाएका थिएनन् भने सिलिन्डरमा उपलब्ध गराउने उद्योगहरू पनि करीब ४० प्रतिशत सञ्चालनमा थिएनन् । तर, अहिले अस्पतालले पनि अक्सिजन प्लान्ट चलाउन थालिसकेका छन् र उद्योगहरू पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने क्रम छ । त्यसैले अक्सिजनको अभाव नहुने आकलन उनको छ । संक्रमणले उग्र रूप लिएमा भने अहिलेको सिलिन्डरले माग धान्न कठिन हुन सक्ने उनले बताए । घिमिरेका अनुसार काठमाडौं आसपासमा अक्सिजन प्लान्ट बढी छन् उपत्यका बाहिर कम छन् । ‘ठाउँठाउँमा सिलिन्डरमार्पmत अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ, सीमाबाट सिलिन्डर बाहिर जाँदा झनै संकट आउने खतरा छ,’ उनले भने । महामारीले भारतमा जस्तै उग्र रूप लिने हो भने सिलिन्डरकै अभावमा अक्सिजनको हाहाकार हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यका अधिकारीहरूका अनुसार अस्पतालहरूमा बिरामी भरिभराउ हुँदै जाने तर जनशक्तिको अभावमा अस्पतालहरूमा रहेको अक्सिजन प्लान्टले उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने नेपालमा पनि अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति आउनेछ । यस्तो खतरालाई ध्यानमा राखेर नयाँ सिलिन्डिर ल्याई स्टकमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो । अक्सिजन दिने उपकरण र त्यससँग सम्बद्ध सामानहरू समेत किनेर ल्याउन बाटो खुलाइदिने काम सरकारले गर्दै छ । ‘नेबुलाइजर, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला र कोभिडको उपचारार्थ चाहिने अन्य सम्बद्ध सामग्री आयातमा समेत भन्सार छूटको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं,’ स्वास्थ्य प्रवक्ता गौतमले भने । बजारमा मेडिकल अक्सिजनको माग बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने उपकरण र त्यससँग सम्बद्ध सामानहरूको माग बढ्दो छ । केही व्यवसायीले धेरै मात्रामा यी सामान किनिरहेको सूचना आएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार खुला सीमा भएका कारण ओसारपसार रोक्न कठिन भए पनि त्यसलाई रोक्न संघबाट भरपूर पहल भइरहेको छ ।