आउँदो साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा झन् कडाइ

साना गाडी किन्न सहज कर्जा

काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जामा कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गाडी किन्न सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था थिएन राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको जोखिमभार बढाउँदा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो कर्जा लगानीमा चासो देखाएका थिएनन् भने अर्कोतर्फ आम्दानी कम हुने ग्राहकलाई कर्जा लिन सहज थिएन । तर, चालु आवको पहिलो […]

Meroauto बैशाख २०८१

बैंकहरू किन कमजोर देखिएका होलान् ?

नेपालका बैंकहरू निकै व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमसंगत तरीकाले चलेको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले निकै कडाइका साथ नियमन गरेकाले नेपालका बैंक बलिया छन् भन्ने मानिन्थ्यो तर अहिले बैंकहरूको अवस्था हेर्दा यी कुनै पनि बेला समस्याग्रस्त होलान् जस्तो देखिएको छ । विश्वस्तरीय सेवा दिएकाले नेपालको निजीक्षेत्रको बैंकको शान नै बेग्लै देखिन्थ्यो । बैंकको जागीर भन्नासाथ उच्च आदर दिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले बिस्तारै बैंकप्रति यस्तो आकर्षण घट्दै गएको छ । शेयरबजारमा बैंकको शेयर भनेपछि हारालुछ हुन्थ्यो तर अहिले कौडीको भाउमा झरेको छ । आईपीओकै दर बराबर झरेको शेयर खरीद गर्ने मान्छे पनि पर्याप्त देखिँदैनन् । के नेपालका सबै बैंक समस्यामा परेका हुन् त ? वास्तवमा लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले नेपालका बैंकहरू निकै कमजोर बनेका छन् । धितोमा आधारित कर्जा मात्रै प्रवाह गर्ने भएकाले तिनको लगानी सुरक्षित देखिन्छ । अर्थात् कसैले ऋण नतिरे पनि बैंकले धितो लिलामी गरेर पैसा उठाइहाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला बैंकहरू समस्यामा देखिएका छन् । अहिले देखिएको समस्या बैंकको आफ्नो कारण नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । मर्जरमा जान बाध्य पारियो र बैंकको आकार निकै ठूलो बनाइयो । अहिले बैंकले गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त आम्दानी हेर्ने हो भने त्यो नाममात्रको छ भन्दा हुन्छ । मुद्दती खातामा प्राप्त हुने ब्याज जति पनि बैंकहरूको कमाइ छैन । त्यसमा राष्ट्र बैंकले सुरक्षणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाएको लगायै छ । यही कारण अहिले केही बैंकहरू लाभांश पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । बैंकमा अहिले अधिक तरलता छ । तर पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । पहिलो त कर्जाको माग नै कम छ । उद्योगधन्दामा लगानी नभए पछि कर्जाको माग नबढ्नु स्वाभाविक हो । आयातका लागि जाने कर्जा पनि अहिले घटेको छ । घरजग्गामा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । शेयर, गाडी खरीदजस्ता केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै अहिले लगानी हुन सक्ने देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र माग, आपूर्ति, उत्पादन र उपभोग सबै सुस्ताएको देखाएको छ । तर, यसलाई सुधार गर्न भने सरकारले ठोस नीति लिन सकेको छैन । बजेट यसमा चुकिसकेको छ । सरकारको काम दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, मौका पाए उद्घाटन गर्न र भाषण गर्न जाने, उद्देश्य र लक्ष्यविहीन कुतर्कका भाषण ठोकेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम मात्रै भएको पाइन्छ । अहिले बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएर पनि लगानी गर्न नसक्नुको कारण नीतिगत अनिश्चितता नै हो । कुन बेला नियामकले नियम परिवर्तन गर्छ र लगानीमा समस्या आउँछ अनि लाभांश वितरणमा समस्या हुन्छ भन्नेमा बैंकहरू सतर्क रहेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू ट्रेजरी बिल आदिमा लगानी गरेर बसेका छन् । हुन त कर्जाको माग पनि घटेको छ । घरजग्गाबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जाका माग नाममात्रकै भएको बताइन्छ । त्यसैले बैंकहरूले लगानीका लागि नवीन क्षेत्रको खोजी गनै ढिला गर्नु हुँदैन । दिनेश बाँस्तोला बानेश्वर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वीरगञ्ज भन्सार हातामा थन्किए साढे १३ सय गाडी, सबैभन्दा बढी ट्रकका चेसिस

जेठ १९, वीरगञ्ज । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न सरकारले आयातमा कडाइको नीति लिएपछि मुख्य नाका वीरगञ्जमा भित्रिइसकेका गाडीसमेत जाँचपास भएका छैनन् । सरकारले एकातिर मूल्य सीमा तोकेर आयात रोकेको छ भने सवारीसाधनमा कर्जा लगानीमा समेत कडाइ गरिएको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी नगर्दा भन्सारमा भित्रिइसकेका गाडीसमेत आयातकर्ताले छुटाएका छैनन् । राजस्व तिर्ने पैसा नभएकाले गाडी नछुटेका हुन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार सोमवारसम्ममा भन्सार हातामा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या १ हजार ३ सय ५७ पुगेको छ । भन्सार परिसरमा सबैभन्दा बढी ट्रकका चेसिस छन् । १ हजार ८ ओटा ट्रकका चेसिस जाँचपास हुन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिए । यस्ता साधनको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता सिप्रदी ट्रेडिङ हो । भन्सारमा २८५ ओटा कार, ७ ओटा बस, ७ ओटा जीप र २७ ओटा टेम्पो पनि रोकिएका छन् । बैंकले कर्जा नदिएकाले भन्सारमा आइसकेको सवारीसाधनसमेत जाँचपास गराउन नसकिएको आयातकर्ताले बताउने गरेका छन् । वीरगञ्ज भन्सारमा २५ ओटा ट्र्याक्टर पनि थन्किएका छन् । किसानले प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टरको समेत माग घटेको आयातकर्ताले बताए । यति बेला ट्र्याक्टरको विक्री १० प्रतिशतमा झरिसकेको व्यवसायी सन्दीप मेहताले बताए । वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किएजति नै संख्यामा सीमावर्ती भारतीय रक्सौलमा गाडी रोकिएको आयातकर्ता बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारमा भित्र्याएपछि पार्किङ शुल्क बढी लाग्ने भएकाले आयातकर्ताले रक्सौलमा जग्गा भाडामा लिएर सवारीसाधन उतै राख्ने गरेका छन् । तर, भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) फिर्ताको समयसीमा ९० दिन भएकाले उक्त समयभित्रै नेपाल प्रवेश गराउनुपर्ने बाध्यता आयातकर्तालाई छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लामो समयदेखि पैसा छैन भन्ने बैंक/वित्तीय संस्थाले कहाँबाट दिए ४ लाखलाई ऋण ?

बैशाख ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको भन्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसालाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको थियो । घरजग्गा, शेयर बजार, गाडी लगायतका क्षेत्रमा लगानीमा पनि कडाइ गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निकै चाप परेपछि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पनि रोक लगाएइएको छ । ३०० भन्दा धेरै प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ । बैंकका सीईओहरूको कुरा सुन्ने हो भने पनि बैंकमा लगानी योग्य रकम छँदै छैन । कसैले १० लाख रुपैयाँ मागेपनि दिन सक्ने अवस्था नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । तर यीनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिन भने छोडिएको छैन । तरलता अभावका कारण लगानी योग्य रकम नै छैन भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यहि अवधिमा करीब ४ लाख व्यक्ति/संस्थालाई ऋण दिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७५ हजार मात्रै कम हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष २०७८ को साउनदेखि चैत्रसम्म ९ महीनाको अवधिमा ३ लाख ९० हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७७ को सोही अवधिमा ४ लाख ६५ हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको थियो । कुन महीनामा कति धितो रोक्का ? २०७८ साउनदेखि भदौ सम्म ३ लाख ९० हजार घरजग्गा रोक्का राख्दा सबैभन्दा धेरै गत भदौमा ६६ हजार ५५८ घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । असोजमा ५७ हजार र साउनमा ५० हजार घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । यो ३ महीनामा कम्तिमा ५० हजार भन्दा बढी घरजग्गा रोक्का भएका थिए । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गत मंसिरमा ४१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । कात्तीक र फागुनमा समान ३६ हजार रोक्का हुँदा चैतमा ३५ हजार, पुसमा ३४ हजार र माघमा ३० हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । पछिल्लो ६ महीनामा मात्रै २ लाख १५ हजार भन्दा धेरै घरजग्गा रोक्का भएका छन् । २०७७ को सोही अवधिमा ३ लाख ६१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । तुलना अवधिमा भने १ लाख ४६ हजार कम घरजग्गा रोक्का भएका छन् । साना तथा मझौला कर्जाले संख्या बढेको अनुमान अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो सम्बन्ध भएका केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै बैंकबाट ऋण पाइरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । बैंकबाट ऋण निकाल्न भन्दै १ वर्षदेखि धाइरहेका कैलालीका कमल मल्लले बैंकमा सोर्सफोर्स नलगाएसम्म ऋण पाउन नसकिने बताए । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू ऋण दिने मामलामा केही सतर्क भएकोले राम्रो सम्बन्ध भन्दा पनि बिगतमा इमान्दारीपूर्वक भएका कारोबारका आधारमा कसै कसैले सानो तिनो ऋण लिएको हुनसक्ने एक बैंकरले स्वीकारे । तर ठूलो ऋण भने लामो समयदेखि नै रोकिएको छ । ३०/३५ हजार मान्छेले कर्जा लिएको तथ्याङ्क भएपनि ती सबै साना र मझौला कर्जा मात्रै गएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने साना तथा मझौला कर्जा, कृषि कर्जा लगायतका क्षेत्रमा १५ लाख भन्दा ठूलो ऋण दिंदा धितो अनिवार्य गरेका छन् । यसकारण पनि समग्रमा धितो रोक्काको संख्या नघटेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘अर्बौ रुपैयाँ माग्नेलाई दिन नसक्ने अवस्था हो । यस्तो बेलामा ठूलो ऋण दिंदा जोखिम पनि ठूलो हुन्छ ।‘ उनले भने, ‘जोखिम कम गर्न बैंकहरू साना मझौला कर्जामा केन्द्रीत हुँदा विभागको तथ्याङ्कमा धेरैलाई ऋण दिइएको देखिएको हो ।’ साना, मझौला र कृषि कर्जामा कर्जा प्रवाह हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा नै हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्दै लघुवित्त

फागुन २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्न थालेका छन् । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाले मुद्दती निक्षेप र शेयरबजारमा पैसा लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको थियो । यस कारण लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा रहेको रकम झिकेर कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुससम्ममा लघुवित्तहरूको ९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी तथा मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा लघुवित्तहरूको लगानी ३२ प्रतिशतले घटेको छ । गत पुससम्ममा लघुवित्तहरूको लगानी १७ अर्ब ३७ करोड रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले लगानी गर्नुपर्ने रकम लिएर लघुवित्त संस्थाहरूले शेयरमा लगानी गर्नुका साथै बैंकमै मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएका छन्् । चालू आवको पुससम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूको कुल लगानीमध्ये ७७ करोड सरकारी सुरक्षणपत्रमा रहेको छ । यसबाहेक मुद्दती निक्षेपमा ८ अर्ब २७ करोड थुप्रिएको छ । यसैगरी शेयर तथा डिबेन्चरमा ११ करोड ८४ लाख र अन्य लगानीमा ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विपन्न वर्गलाई लगानी गर्नुपर्ने रकम लघुवित्त संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज खाने र शेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन-२०७८ मार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई शेयर लगानीमा रोक लगाइसकेको छ । निर्देशनअनुसार लघुवित्तले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लगानीमा रहेको शेयर विक्रीका लागि भने २०७९ असारसम्मको समय दिएको छ । यसैगरी लघुवित्तहरूलाई बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्नसमेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ । लघुवित्तले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै लघुवित्तहरूको लगानी भने घट्दै गएको हो । गत आवको पुससम्म लघुवित्तहरूको १५ अर्ब ३० करोड मुद्दती निक्षेपमा र १३ करोड शेयरमा लगानीमा रहेको थियो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा गत कोभिड महामारीका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा लघुवित्तको पूँजी मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको स्वीकार गर्छन् । ‘कोभिडका कारण कर्जा प्रवाह नहुँदा मुद्दती निक्षेप, शेयरमा लगानी भएको हो,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार अहिले अवस्था सामान्य रहेको र राष्ट्र बैंकको समेत कडाइले लगानी घटेर कर्जा वृद्धि भएको छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आयातमा कडाइ, सीडी रेसियो यथावत्

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) यथावत् र आयातमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षालाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बंैकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ । विदेशी ऋण र लगानीमा सहजीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुजी अर्थात् तरलताको अभाव भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात […] The post आयातमा कडाइ, सीडी रेसियो यथावत् appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

बैंकलाई शेयर लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो । बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ । कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो । ‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् । ‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ । शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् । प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ओभरड्राफ्ट ऋणमा कडाइ, २०७५ पुसभित्र ओभरड्राफ्ट १५% मा झार्नु पर्ने, औषत ऋण लगानी साढे १७% :: BIZMANDU.COM

Bizmandu पौष २०७४

आउँदो साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा झन् कडाइ

सम्बन्धित सामग्री