महालेखा प्रतिवेदन : सागको धेरै खर्च अपारदर्शी

महालेखा प्रतिवेदन

सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएको छ । कानुनविपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा बर्सेनि अनियमित तरिकाले रकमान्तर हुने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मन्त्रालयहरूले कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएको र बेरुजु रकम बढ्दै गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

महालेखा प्रतिवेदन : प्रदेशको अनुदानमा देखियो अनियमितता

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्नुका साथै वितरित अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

महालेखा प्रतिवेदन : अस्पतालमा उपकरण खरिददेखि व्यवस्थापनसम्म भद्रगोल

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विभिन्न निकायमा ८६ करोड ७४ लाख २३ हजार बेरुजु देखाएको छ । त्यसैगरी संगठित अन्य संस्था र समितितर्फ २ अर्ब ६३ करोड ५८ लाख ९७ हजार बाँकी रहेको, सोमध्ये ५७ करोड २३ लाख ८ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

रुकुम (पश्चिम)मा प्रदेशको धेरै बजेट फ्रिज

रुकुम (पूर्व) : आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा रुकुम (पश्चिम)बाट झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहमा प्राप्त बजेटमध्ये १ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८४ हजार ९७४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो हो।हालै सार्वजनिक महालेखा प्रतिवेदन अनुसार संघभन्दा प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ। प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६७.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेशबाट ३ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ४४ हजार बजेट प्राप्त भएकोमा २ अर्ब २

थाहा खबर आषाढ २०७९

महालेखा प्रतिवेदन : अदालतमा अनियमितता, नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामै झेल

हालको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडि नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको भागमा सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

महालेखा प्रतिवेदन: कोभिड खोपको मौज्दात यकिन हुन सकेन

नेपाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेको कोरोनाविरुद्धको खोपमध्ये करिब २५ लाख डोज मौज्दात नरहेको पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २४ लाख ६८ हजार ७०४ कोभिड खोपको मौज्दात तथ्यांकको आधारमा कम देखिएको उल्लेख छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो बेरूजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार देशको बेरुजु ४ खर्ब...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

महालेखा प्रतिवेदन : नियम विपरीत केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनकाे अनुमति

ताप्लेजुङ – काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न श्री पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्राली काठमाण्डौलाई फुङलिङ नगरपालिकाले नियम विपरीत अनुमति पत्र दिएको पाइएकाे छ । केबलकार निर्माणको अनुमति नियम विपरीत भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ को दफा नं. १८ को रज्जुमार्ग निर्माण अनुमति शीर्षकमा नगरपालिकाको २०७४ साउन १६ र १७ गते सम्पन्न प्रथम नगर सभाबाट भएको निर्णयको आधारमा नगरपालिकाको २०७५ जेठ १३ को निर्ण...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

महालेखा प्रतिवेदन : सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा आर्थिक प्रशासनमा विकृति रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई आज ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखाले बजेट व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर विभिन्न कोष खडा गरी […]

Prashasan श्रावण २०७८

महालेखा प्रतिवेदन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बेहाल

बाइसवटा ठूला आयोजनामध्ये केवल ६ वटा आधा मात्र बनेका छन्। बाँकीको हाल दयनीय छ। पढ्नुहोस् मुख्य आयोजनाहरू कस्तो हालतमा छन्।

बीबीसी नेपाली फाल्गुन २०७५

महालेखा प्रतिवेदन : सागको धेरै खर्च अपारदर्शी

सम्बन्धित सामग्री