अनलाइनखबर

बैशाख २०७५

अर्थमन्त्रीले नेतृत्वलाई भनेका थिए- २ वर्ष गाली, त्यसपछि ताली खाने बजेट ल्याउँछु

१६ जेठ,काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बजेट भाषण सुनिसकेपछि सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु क्यान्टिनमा बसेर निराशा व्यक्त गरिरहेका बेला दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड भने ऐतिहासिक बजेट भन्दै थिए । बजेटमा लोकप्रिय कुरा नपरेपछि सांसदमात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि फेसबुकबाट निराशा व्यक्त गरे । यो भन्दा राम्रो बजेट …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ऐतिहासिक थारू गाउँ संरक्षण गर्न उज्यालो अभियान

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले पुराना तथा ऐतिहासिक थारू गाउँको विकास तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उज्यालो अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले पाँच वटा पुराना थारू गाउँ सालझन्डीको बिचौवापुर, पर्रोहाको पर्रोहा गाउँ, बुद्धनगरको पकलभेडवा, रामापुरभित्रको भड्छा र ताली गाउँलाई उज्यालो गाउँ बनाउने अभियान सुरु गरेको हो। सो अभियान सञ्चालनका लागि गत वर्षदेखि बजेट उपलब्ध गराएर धमाधम निर्माणको काम भइरहेको पालिकाले जनाएको छ। सडक, बिजुली, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार नहुँदा वर्षायाममा यहाँ घुँडा घुँडासम्म हिलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

बालेनले सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आए भन्दा ताली बजाउनेहरू अहिले बजेट माग्न आउँदैछन् : दुर्लभ थापा (भिडिओ)

Nepal Press बैशाख २०८०

वडास्तरका योजना बोकेर गाउँ छिर्दै सांसद

२२ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको धेरै विवादित कार्यक्रम हो, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य वाचन गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदा सांसदहरुको ताली पाएका थिए । तर, सार्वजनिक रुपमा भने प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम छुट्याउने कार्यको आलोचना सुरु भएको […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

संसद बैठकमै नाङ्गिएका अमेशकुमार भन्छन्- बिचौलियाले बनाएको बजेट पढ्ने संसदमा मलाई बोल्न दिइएन

Nepal Press चैत्र २०७९

निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रतिपक्षीले पनि ताली बजाए : मन्त्री आङ्बो

२ असार, विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सांसदको भावना सम्बोधनका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको विपक्षमा रहे पनि सांसदहरुको आग्रहमा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको बताए । ‘हिजो […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई आफैंले ताली बजाएर ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेका छन् । तत्कालीन एमालेको सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाको बजेट कटौती गरेर वर्तमान सरकार अनुकूलका योजनामा खन्याउन लागेका हो । एमाले विभाजनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आएर मुख्यमन्त्री बनेका राईले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन बजेट पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

बजेट वितरणमै केन्द्रित

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ । जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सांसदहरुलाई ९ अर्ब ९० करोड बाँडिने : हरेकको भागमा ६ करोड, अर्थमन्त्रीलाई सा‌ंसदकाे ताली

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७६

कांग्रेस आफूलाई सत्तामै भएको सोच्छ कि, सरकारले जस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि ताली बजाएर स्वागत गर्छ: प्रदीप पौडेल :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७५