तीन महिनाभित्रै कसरी सुध्रियो बैंकहरुको पुँजी कोष ? यी बैंकले बाँड्न पाउने भए लाभांश

ग्लोबल आइएमई बैंकले ५.५ प्रतिशत बोनस शेयर लाभांश दिने

साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को सञ्चित मुनाफा तथा पुँजी समायोजन कोष समेतबाट बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई प्रस्ताव गरेको ५.५ प्रतिशत बोनस शेयर लाभांश दिने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

नागरिक दैनिक 6 दिन पहिले

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: गैरकानुनी लाभांश फिर्ता हुनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) लाई लाभांश वितरण गर्न दिएको स्वीकृति पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्ने शेयर वितरण नगरीकन लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले आफैले दिएको स्वीकृतिलाई समेत पुनरवलोकन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, आरएमडीसीलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा जसरी गभर्नरलाई पनि थाहा नदिएको समाचार आएको छ त्यसले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ४६ (१) मा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्ला वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजीकोष, जोखिम ब्यहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोषमा दफा ४४ बमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर बिक्री वितरण गरी माग रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा बाँड्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सानिमा इक्विटी फन्डले २२ प्रतिशत लाभांश दिने

सानिमा इक्विटी फन्डले २२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले कोष प्रवद्र्धन तथा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहि सानिमा म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित सानिमा इक्विटी फन्ड (साफी) नामक योजनाको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट उक्ता लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।सोमबार दिउँसो ४ बजे बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कुल एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना आकारको २२ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरिएको छ । लाभां

Ratopati श्रावण २०७९

पुँजी कोष नपुगेपछि एनआइसी एसिया बैंकको लाभांश अस्वीकृत, अब साधारणसभाको बाटो खुल्यो

बीजमांडू पौष २०७८

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ३३ प्रतिशत लाभांश दिने, साधारणसभा आह्वान

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीले पुस २९ गते बिहिबार आफ्नै केन्द्रिय कार्यालयमा सभा आह्वान गरेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल ३३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साधारणसभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने बैंकको आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वित्तीय स्थितिको विवरण र मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७८/०३/३१ सम्पको नाफा नोक्सान हिसाब विवरण तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, शेयरधनी कोष परिवर्तनको विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने, सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुरूप बैंकको २०७८ आषाढ पसान्तपा कायम रहेको चुक्ता शेयर पूँजी रु.९,१८,४८,९१,६१४/- को ३ (तीन) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु.२७,५५,४६,७४९।- (अक्षरेपी सत्ताईस करोड पचपन्न लाख छयालीस हजार सात सय उनन्चास पात्र ।) (कर प्रयोजनका लागि समेत) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र आ. व. २०७८/०७९ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने साधारण प्रस्ताव पेश हुने छ।त्यस्तै विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बैंकको पुँजी वृद्धि गर्ने, बैंकका शेयरधनीहरूलाई २०७८ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता शेयर पुँजी रु. ९.१८,४८,९१,६१४।- को ३० (तीस) प्रतिशतको दरले हुन आउने रु.२,७५.५४,६७,४८५/- (अक्षेरूपी रु. दुई अर्ब पचहत्तर करोड चौवन्न लाख सत्सठ्ठी हजार चार सय पचासी पात्र।) बोनस शेयर (लाभांश) प्रदान गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गर्ने, नेपाल सरकारबाट यस बैंकको शेयर पुँजीमा लगानी बापत प्राप्त रकम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नापपा शेयर कायम गर्ने, सञ्चालक समितिको पत्ता एवं सुविधा वृद्धि गर्ने र विशेष प्रस्ताव नं. १, २,३ र ४ बमोजिमका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बैंकको प्रबन्धपत्र र नियपावलीपा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायबाट कुनै संशोधन, परिमार्जन तथा निर्देशन भएमा सो बमोजिम परिमार्जन गर्न सक्ने अख्तियारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश हुने छन्।यो बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत छैन । यस संगै सबै वाणिज्य बैंकहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् ।

Bizpati मंसिर २०७८

शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेका लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने

शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेका लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार लघुवित्तहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । जस अनुसार अब आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न पाइने छैन । यस अघि 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुनै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तिय विवरणबाट तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम भए तापनि सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्म फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न पाइने छैन ।' भन्ने ब्यबस्था थियो ।राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन परिमार्जन थप गरि सोही बमोजिम गर्न गराउन आज मंगलबार नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

Bizpati कार्तिक २०७८

मेगा बैंकको १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव

मेगा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा करिब १ प्रतिशत कम लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चित मुनाफा र सेयर प्रिमियम कोष समेतबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नाफाबाट बैंकका सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १२.०७ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।अघिल्लो आव २०७६/०७७ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको लागि राष्ट्र बैंकले तोक्यो १३ शर्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले 'इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७'मा संशोधन गरेको हो ।जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय ब्यबस्थालाई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । जस अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को लाभांश घोषणा गर्दा २०७८ भदौ १५ गतेसम्मको मुनाफाबाट गर्न सक्ने छन् । यस्तो छ राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिको लागि गरेको ब्यबस्था:१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पुरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेःक) सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,ख) अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,ग) तोकिएको पुँजी कायम गरेको,घ) तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,ङ) सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,च) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,छ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको ।२. शेयर प्रिमियम तथा Bargain Purchase Gain को रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।३. इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने ।तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने । साथै, “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (cross holding) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने ।५ .बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने ।तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागुनहुने ।६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।८. “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु र पुर्वाधार विकास बैंकहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः Capital Adequacy Framework, 2015 तथा Capital Adequacy Framework, 2018 मा रहेको Capital Conservation Buffer Framework अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित Common Equity Tier 1 Ratio कोआधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित न्युनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।“ख”, “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः एकिकृत निर्देशन नं. १ को अनुसुची १.२ मा रहेको Capital Adequacy Framework, 2007 (Updated July, 2008) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्युनतम पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत द्यगााभच कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित देहाय बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।क) “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, ख) “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।९. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने । त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।तर माथि उल्लिखित दाबीहरुमा रहेको धितो बिक्री गर्न यस बैंकले बन्देज लगाएको वा सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न वा रोक्का फुकुवा गर्न पहल गरेको भए कम्तीमा शंकास्पद वर्गको कर्जामा कायम हुनुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । यस बैंकले धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएकोमा वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न यस बैंकमा पत्राचार गरी पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको अन्तर बैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दावी वापत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । साथै, गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नभएसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने ।१०. विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानg -Nepal Financial Reporting Standard –NFRS_ Events after the Reporting Period बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मिति (Issue Date) सम्मका Adjusting events लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ भाद्र १५ गते भित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा Adjusting events हो भनी प्रमाणित गरेका Events लाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने ।तर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिने ।११. यस बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ।तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने । यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने ।१२. यस बैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने ।१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने ।

Bizpati भाद्र २०७८

राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृति किन

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् । मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कामना सेवा विकास बैंकले ६.८% नगद लाभांश दिने, जगेडा कोष बलियो बनाउने रणनीति

काठमाडौं। कामना सेवा विकास बैंकले शेयरधनीहरुलाई ६.८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको सञ्चलक समितिको बैठकले

बीजमांडू आश्विन २०७६

तीन महिनाभित्रै कसरी सुध्रियो बैंकहरुको पुँजी कोष ? यी बैंकले बाँड्न पाउने भए लाभांश

सम्बन्धित सामग्री