बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् ।
मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
