बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको लागि राष्ट्र बैंकले तोक्यो १३ शर्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले 'इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७'मा संशोधन गरेको हो ।जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय ब्यबस्थालाई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । जस अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को लाभांश घोषणा गर्दा २०७८ भदौ १५ गतेसम्मको मुनाफाबाट गर्न सक्ने छन् । यस्तो छ राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिको लागि गरेको ब्यबस्था:१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पुरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेःक) सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,ख) अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,ग) तोकिएको पुँजी कायम गरेको,घ) तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,ङ) सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,च) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,छ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको ।२. शेयर प्रिमियम तथा Bargain Purchase Gain को रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।३. इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने ।तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने । साथै, “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (cross holding)  बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने ।५ .बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको  संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने ।तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागुनहुने ।६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।८. “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु र पुर्वाधार विकास बैंकहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः Capital Adequacy Framework, 2015 तथा Capital Adequacy Framework, 2018 मा रहेको Capital Conservation Buffer Framework अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित  Common Equity Tier 1 Ratio  कोआधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित न्युनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।“ख”, “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः एकिकृत निर्देशन नं. १ को अनुसुची १.२ मा रहेको Capital Adequacy Framework, 2007 (Updated July, 2008) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्युनतम पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत द्यगााभच कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित देहाय बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।क) “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, ख) “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।९. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा  शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने । त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।तर माथि उल्लिखित दाबीहरुमा रहेको धितो बिक्री गर्न यस बैंकले बन्देज लगाएको वा सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न वा रोक्का फुकुवा गर्न पहल गरेको भए कम्तीमा शंकास्पद वर्गको कर्जामा कायम हुनुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । यस बैंकले धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएकोमा वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न यस बैंकमा पत्राचार गरी पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको अन्तर बैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दावी वापत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । साथै, गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नभएसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने ।१०. विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानg -Nepal Financial Reporting Standard –NFRS_ Events after the Reporting Period  बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मिति (Issue Date) सम्मका Adjusting events लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ भाद्र १५ गते भित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा Adjusting events  हो भनी प्रमाणित गरेका Events लाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने ।तर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिने ।११. यस बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ।तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने । यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने  हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने ।१२. यस बैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने ।१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने । 

सम्बन्धित सामग्री

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरूसँगको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न लागेको हो । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, मार्गदर्शन परिमार्जन गरी पुसभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था जारी गर्नेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यसको तयारी गरिरहेको छ । मार्गदर्शन संशोधन […]

५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले असार २२ गते ६ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८५ ‘च’ जारी गर्ने भएको हो ।  इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले उक्त विकास ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सार्वजनिक बोलकबोलको माध्यमबाट बिक्री गरिने विकास ऋणपत्र भोलि अर्थात् असार २१ गते बोलकबोल हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल रकम मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २५

१५ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ,१३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आज सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो । बोलकबोलबाट ब्याजदर निर्धारण हुने ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद […]

१५ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले आज सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो।...

१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले पाँच वर्षका लागि विकास ऋणपत्र २०८४ ‘ज’ जारी गर्ने भएको हो । सो ऋणपत्र मंगलबार सार्वजनिक बोलकबोल मार्फत जारी गरिने बैंकले जनाएको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले तोकिएको सर्त पुरा गरेर तोकिएकै समय भित्र दरखास्त दिन आग्रह गरेको छ । असार १५ गते निष्काशन हुने यस ऋणपत्रको बोलकबोल अस

१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्रले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत् दुई वर्षे विकास ऋणपत्र २०८१ ‘ङ’ जारी गर्ने भएको हो । एक सूचना जारी गर्दै बैंकले ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिक तोकिएको समयभित्र विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) मार्फत आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । बैंकका अनुसार ऋणपत्र २०७९ जेठ ५ गते निष्काशन भएर २०८१ जेठ ६ गते परिपक्व हुनेछ । ऋणपत

१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘च’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘च’ जारी गर्ने भएको छ । पाँच वर्षका लागि जारी हुने उक्त ऋणपत्र आइतबार सार्वजनिक बोलकबोल मार्फत लगानीकर्ता छनोट हुने बैंकले जनाएको छ ।इच्छुक लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आइतबार अपराह्न ३ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्र भने भोलि सोमबार निष्काशन हुने बैंकले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट ऋणपत्र बाँडफाँड हुने भनिएपनि क

९ अर्ब ५० करोड विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी बुधबारदेखि दुई वर्षका लागि ‘विकास ऋणपत्र २०८० ‘च’ जारी गर्ने भएको हो । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकलाई उक्त विकासपत्र खरिदका लागि आह्वान गरेको छ ।इच्छुक खरीदकर्ताले मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म विकासपत्र खरिदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । अनलाइन बोल कबोलमार्फत जारी गरिने यस विकास ऋणपत

उपत्यकाका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब २५% मात्र खुल्ने

वैशाख २८, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत मात्रै शाखा कार्यालय खुला गर्न पाउने भएका छन् ।  बैंकिङ कारोवारलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले २० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप भएसँगै मंगलवार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकपछि मंगलवार जारी गरिएको आदेशमा कम जनशक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आदेशानुसार सोसम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने छ । काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि कम शाखा तथा जनशक्तिका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।   बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्चालनका हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण केन्द्रीय बैंक र जिप्रकालाई दिनुपर्नेछ ।  केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । रासस