१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: गैरकानुनी लाभांश फिर्ता हुनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक विधेयक २०८० का विवादहरू, वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्टको नजरमा बजेट

आर्थिक विधेयक २०८० ले विभिन्न विवादहरू उत्पन्न गरेको छ । तीमध्ये ‘एफपीओ र मर्जरमाथिको कर विवाद’, ‘सेयर र घरजग्गा कारोबार कर विवाद’ ‘पूँजीगत लाभकरको विवाद’ प्रमुख रहेका छन् । यसका निम्न दफाहरूले विवाद उत्पन्न गरेका छन्: दफा २६: एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २७: मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २९: धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा ३२: सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । आर्थिक विधेयक २०८० ले सम्बोधन गरेका माथि उल्लिखित कारोबारहरूले सम्बन्धित आवमा सम्बन्धित ऐन अनुसार कर दायित्व सिर्जना गर्छ वा गर्दैन । यदि कर दायित्वको सिर्जना नै नहुने हो भने छुटको कुरा गर्नु नै व्यर्थ हुन जान्छ । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नु आफैमा गलत छ । आयकर ऐनको दफा २ (क्ष) अनुसार मुनाफाको वितरण भन्नाले मुनाफाको पूँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजिम भएको कुनै निकायको वितरण सम्झनु पर्छ । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणको कुरा गरेको छ, न कि अन्य रकमको पूँजीकरण । आयकर ऐनको दफा २ (क, घ) अनुसार लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । आयकर ऐनको दफा २ (क, ठ) अनुसार वितरण भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । निकायबाट हुने वितरणबारे आयकर ऐनको दफा ५३ देखि ५६ सम्मले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जस्को सारांश निम्न छ: आयकर ऐनको दफा ५३ अनुसार निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:– (क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा (ख) मुनाफाको पूँजीकरण । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणलाई मात्र निकायबाट भएको वितरण मानिएको छ । तर, अन्य रकम जुन मुनाफाबाट सिर्जित भएको छैन र त्यो रकमलाई पूँजीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई सो निकायबाट भएको वितरण मान्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन । जब निकायबाट भएको वितरण नै होइन भने मुनाफाको वितरण हो भनी मान्ने आधार के होला ? यसै कारणले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (३)मा प्रिमियम खाताको रकम कसरी र कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख भएको छ । शेयर प्रिमियमको रकमलाई बोनश शेयरमा रूपान्तरण गर्नु भनेको इक्विटीको एउटा रूपबाट (वितरण गर्न नपाउने कोष) बाट यसकै अर्को रूप (शेयर पूँजी) मा परिवर्तन गर्नु मात्र हो । दफा ५३ को उपदफा (२) मा कस्तो अवस्थामा गरिएको भुक्तानीलाई वितरणको रूपमा मानिने अवस्थाहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (३) ले कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पूँजीको फिर्ता मानिनेछ भनी लेखिएको छ । अर्थात्, वितरण भएको हो अथवा होइन ठम्याउन सो भुक्तानीले एकातिर सम्पत्ति र अर्कोतिर त्यति नै रकमबाट दायित्वको मूल्य घटाएको हुनु पर्दछ । साथै कुनै भुक्तान वितरणको परिभाषाभित्र पर्छ भने त्यो भुक्तान मुनाफाको वितरण हो अथवा पूँजीको फिर्ता हो छुट्याउनु र ठम्याउनु पर्दछ । उपदफा (४) मा मुनाफाको वितरण कुन अवस्थामा मानिने हो भनी लेखिएको छ । यस उपदफाको खण्ड (क) को दफा ५६ (३) ले कस्तो रकमलाई सो निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने हो प्रस्ट्याएको छ । यस उपदफामा निम्न कुराहरू लेखिएका छन्: (क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पूँजीकृत गरिएको मुनाफासमेत समावेश भएको पूँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा । आयकर ऐनको दफा ५६ (१) र (२) मा कुनै निकाय आफ्नो हिताधिकारीलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व हस्तान्तरण गरेको खण्डमा लेखामा सो सम्पत्तिको मोल जेसुकै भए तापनि सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान छ । त्यो हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिको मूल्य लेखामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी भएमा बढी रकमलाई के गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था दफा ५६ (३) मा छ । सो बढी रकमलाई लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा सो बढी रकमलाई पहिले सो निकायको आयमा समावेश गर्ने र त्यसपछि मात्र लाभांशको रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था दफा ५६ (३) ले गरेको हो । यस कुरालाई आयकर नियमावलीको नियम १८ ले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । यस नियममा पनि सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा वा हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबारे नै कुरा गरेको छ । लेखा सिद्धान्तअनुसार पनि सो बढी रकमलाई सो निकायको आयमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, नयाँ वा पुराना शेयरहोल्डरलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्दा अंकित मोलभन्दा बढी रकमलाई पूँजी खाताकै एक रूप शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सोको प्रयोग कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रिमियम खाताको प्रयोग बोनश शेयरमा गरे या नगरे कुनै पनि अवस्थामा यस्लाई वितरण मानिने छैन र सोलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको देखिएन । मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था यस दफामा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको भनी विरोध भइरहेको छ । सर्वप्रथम, निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा लाभ प्राप्त हुने अवस्थाका बारेमा नै प्रष्ट हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति सोको बजार मोलभन्दा घटीमा किनेमा घटी तिरेको अथवा तिर्नु पर्ने रकम नै सो व्यक्तिको लागि बार्गेन पर्चेज गेन हो । आयकर ऐनको दफा ७ (२) मा कुनै वस्तुको निःसर्गबाट प्राप्त प्राप्य रकमलाई करयोग्य मुनाफा वा लाभको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । कुनै वस्तुको निःसर्ग गर्ने व्यक्तिले निःसर्ग गरेको वस्तुबाट भएको करयोग्य आय निर्धारण गर्नुपर्छ र आयकर तिर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै वस्तु खरिद गर्दा पनि करयोग्य आय हुन जाने र सोमाथि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा छैन । मर्जर वा एक्विजिशनको अवस्थामा प्राप्तिकर्ता क्रेता वा विक्रेता होइन । क्रेताले वस्तु वा सम्पत्ति खरीद गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनका प्रावधानहरूसँग मेल खाँदैन । तसर्थ, यो व्यवस्था नेपालको संविधानकै विरुद्ध छ । यो प्रावधानमा आयकर ऐनको दफा ४७ क मा रहेको व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपेक्षा गरिएको छ । दफा ४७ क को सम्बन्धित उपदफा निम्न छ: व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ (क) व्यापारिक मौज्दात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको निःसर्गको हकमा – (१) निःसर्गको तत्कालअघि सो सम्पत्तिवापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो निःसर्ग वापत व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिनेछ, र (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ । (घ) व्यवसाय गाभ्ने निकाय वा गाभिएर कायम भएको निकायले गाभिएको सम्पत्ति र दायित्वको लागत गणना गर्दा गाभिने निकायबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर वा एक्विजिशनअगाडि) कायम रहेका सम्पत्ति र दायित्व वापतका लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गणना गर्नु पर्नेछ । आयकर ऐनको दफा ४७ क ले निकायहरू गाभिँदा वा प्राप्तिको अवस्थामा करयोग्य आयको सृजना हुने भनी परिकल्पनासमेत गरेको छैन । तसर्थ, यो व्यवस्थालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरेको अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबारको छुट्टै लेखा राखी सोबाट हुने करयोग्य आयको गणना गरी आयकर ऐनको अनुसूची १ अनुसार करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने यस दफाको मनसाय रहेको छ । सर्वप्रथम त आयकर ऐनमा वर्ष, महिना वा एक दिनमा कतिपल्ट धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्दा नियमित कारोबारको श्रेणीमा विभाजित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा २ (द) मा पनि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको परिभाषा गर्दा नियमित कारोबार भएको खण्डमा सो निःसर्गलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्ग होइन तर व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दातको निःसर्ग हो भनी भनिएको छैन । तर, कुनै एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्य लिई एउटा व्यावसायिक फर्म कुनै पनि एक सरकारी निकायमा दर्ता गराई वा नगराई सञ्चालन गरिरहेको छ भने सो फर्मको नामबाट नै धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ भने मात्र व्यावसायिक कारोबार भन्न मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र सो व्यावसायिक फर्मले खरीद गरेका धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गालाई व्यापारिक मौज्दात मान्नु पर्दछ । सोको निःसर्गबाट निर्धारण गरिएको करयोग्य आयलाई व्यवसायको आय मानी २५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्छ । अन्य कुनै पनि अवस्थामा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारलाई नियमित कारोबार हो भनी भन्नै मिल्दैन । आयकर ऐनको दफा ९५ क को उपदफा (२) ले अग्रिम कर असुल गर्नका लागि धितोपत्रको निःसर्ग गर्दाको अवस्थालाई एक वर्षअघि धारण गरेको वा एक वर्षभित्र धारण गरेको भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । त्यस्तै दफा ९५ क को उपदफा (५) ले जग्गा तथा घरजग्गाको निःसर्गको अवस्थामा पाँच वर्षअघि र पाँच वर्षभित्र भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (४) मा माथि उल्लिखित समयअनुसार धारण गरी निःसर्ग गरेको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको लागि छुट्टाछुट्टै दरले कर निर्धारण गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, कुनै पनि दफाले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नियमित कारोबार भएको अवस्थामा कुन दरले अग्रिम कर असुल गर्ने तथा कुन दरले अन्तिम कर लगाउनु पर्ने लेखिएको छैन । तसर्थ, आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ को प्रावधान माथि उल्लिखित व्यावसायिक फर्मले गरेको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा मात्र लागू हुने हो । सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०८० को दफा ३२ मा सुजी उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले आव २०७१।७२ देखि २०७६, जेठ १४ सम्मको कारोबारमा मूअकर सङ्कलन नगरेको अवस्थाबारे कुरा गरेको छ । सो अवधिमा सुजी मूअकर ऐनको अनुसूची १ भित्र परेको वस्तु हो अथवा होइन यसै कुराको निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह १ आधारभूत कृषि उत्पादनहरूमा सूजी भनेर नै समावेश भएको छैन । तर, यसै अनुसूची १ को समूह १ मा गहुँको पीठो समावेश भएको कुरा विवादरहित छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा सबै वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको हार्मोनिक कोडसमेत उल्लेख गरेको छ । हार्मोनिक कोड उल्लेख गर्दा सबै वस्तुलाई शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ । कुनै पनि वस्तुको पहिचान गर्न सो वस्तुको चलनमा रहेको नामले मात्र हँुदैन । सो वस्तुलाई कुन शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ र सो वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया आदिलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा प्रयोग भएको शब्दको अर्थ चलनचल्तीको अर्थभन्दा फरक हुन सक्छ । नेपाल सरकारले ती वर्षहरूमा प्रकाशित एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीको पुस्तिकामा गहुँको आटा भाग ११ भित्र राखिएको छ । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. १(ख) मा शीर्षक १९।०१ का तयारी मैदा, पिँधेको अन्न र श्वेतसारहरू यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छ । तर, यस द्रष्टव्यमा सुजी पनि यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छैन । यही द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा लेखिएको छ: शीर्षक ११.०३ को कुटेको अन्न र अन्नको पीठो (गोटस र मील) भन्नाले खाद्यान्न कुट्दा निम्न बमोजिमको अवस्थालाई जनाउँछ: (क) ‘मकैको उत्पादनका हकमा २ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ, (ख) अरू अन्नको हकमा १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा शीर्षक ११.३ को उपशीर्षक ११०३.११.०० मा गहुँको आटालाई समावेश गरिएको छ । सुजी गहुँको आटाभित्र नै समावेश भएको कुरा तर्कसंगत रूपले यहाँ उल्लेख गरिएको छ । चलनचल्तीको भाषामा आटा भनिने वस्तु, मैदा र सुजी यी तिनै गहुँको पिसाइबाट उत्पादित पीठो हुन् । मैदा गहुँको आटा भए तापनि भाग ११ को द्रष्टव्यले यसलाई भाग १९ भित्र समावेश गरेको छ । तर, भाग ११ को सो द्रष्टव्यले सुजीबारे केही बोलेको छैन । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा ११.३ मा पर्न जुन परीक्षण विधि तोकेको छ त्यस अनुसार सुजीका दानाहरू १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत मात्र हैन १०० प्रतिशत नै चालिन्छ । उपर्युक्त सबै कारणले कानूनले सुजीलाई पनि गहुँको आटाभित्र नै समावेश गरेको छ । भन्सार कार्यालयले पनि सुजी आयात हुँदा यस्को वर्गीकरण शीर्षक ११.३ को ११०३.११.०० मा नै गरी भन्सार शुल्क असूल गर्ने गरेको छ । भन्सारको लागि पनि सुजीको छुट्टै दरबन्दी छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

शेयर लगानीकर्ताको अनुभव : दीर्घकालसम्म टिकिरहन निरन्तरता र अध्ययनशीलता हुनुपर्छ

विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता दुर्गा तिवारी हाल नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी महासचिव हुन् । डेढ दशकको बजार यात्रामा आएका उतारचढावलाई प्रत्यक्ष नियालेकी तिवारीसँग सफल लगानी र चुनौतीका विषयमा आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले गरेको कुराकानीको सार : शेयर बजारमा लगानीको लागि कम्पनी छनोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले सर्वप्रथम बजार कुन विन्दुमा छ भनेर हेर्नुपर्छ । बजारको विन्दुअनुसारको लगानी रणनीति बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अनि अर्को कुरा कम्पनीले कति नाफा कमाइरहेको छ भनेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रोसँग नियाल्नु जरुरी हुन्छ । कम्पनीले नियमितरूपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रगति कस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिए पनि बजार माथिल्लो विन्दुमा गएको बेलामा खरीद गर्दा त्यसबाट पनि सोचेअनुरूप प्रतिफल नहुने देख्छु । ट्रेड गर्ने हो भने लगानीकर्ताले बजारको ट्रेन्ड र कस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढिरहेको छ र कति प्रतिफल प्राप्त भएपछि प्रोफिट बुक गर्ने भन्ने ध्यान दिनु उचित देख्छु । अर्को कुरा दीर्घकालीन लगानीमा पनि पहिला बजार कुन ठाउँमा छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था एवं लाभांशको इतिहासलाई हेरेर लगानी गर्नु उचित हुन्छ । पूँजी बजारमा हुने उतारचढाव एवं यसको दिशा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ? दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शेयर बजार यहाँनिर छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छन् । शेयर बजारलाई यो नै उच्चतम विन्दु अथवा न्यूनतम विन्दु भनेर पत्ता लगाउने औजार भने छैन । बजार घटेर केही तल आएपछि अब लगानी गर्दा जोखिम कम छ भन्न सकिन्छ, बजार बढेर माथि गइरहँदा मैले अनुमान गरेको प्रतिफल यत्ति नै हो, अब बजारबाट निस्कन्छु भन्ने हुन्छ । तर, बजार यहाँभन्दा बढ्छ या घट्छ भनेर पत्ता लगाउने औजार संसारभरि नै छैन । नयाँ लगानीकर्ताको लागि शेयर बजारमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन कुन समय उपयुक्त हुन्छ ? धेरैजसो पूँजी बजार उच्चतम विन्दुमा पुग्दा अधिकांश नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने गर्छन् । त्यही बेलामै नयाँ लगानीकर्ताको आगमनले नै बजार उच्चतम विन्दुमा पुगेको हुन्छ । वास्तवमा त्यो समय लगानी गर्न नभई बेच्नका लागि उपयुक्त समय हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ताले बजार घटिरहँदा घाटा लाग्ने डरले शेयर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति छ । यसरी लगानी गर्ने उपयुक्त समयमा बाहिरिँदा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ लगानीकर्ताको रणनीतिभन्दा ठीक उल्टो भइरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू घाटामा हुन्छन् । अहिलेको बजारलाई हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य बुक भ्यालुको नजिक आइरहेको छ र पनि हामी लगानी गर्न डराइरहेको हुन्छौं । यो बेलाको लगानीमा जोखिमभन्दा प्रतिफल बढी हुने देखिन्छ । शेयर बजारमा जोखिम नहुने भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कुन समूहको शेयरमा लगानी गर्ने, कुन समूह तल्लो विन्दुमा अथवा माथिल्लो विन्दुमा छ भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र नेप्से परिसूचक मात्र हेर्नेभन्दा पनि समूहगत तथ्यांक इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी बजारमा दुई किसिमका लगानीकर्ता हुन्छन्, पहिलो एउटै कम्पनीमा धेरै पूँजी लगाउने, दोस्रो थोरैथोरै पूँजी विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने । तपाईंको विचारमा कुन राम्रो ? लगानीकर्ता फरकफरक रुचिका हुन्छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरू एउटै समूहको एउटै कम्पनीको शेयर किन्ने हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ता छन् थुप्रै समूहका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्ने । कतिपय एउटै समूहका तर भिन्दाभिन्दै कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने, कतिपयले भने सानो पूँजी भएका कम्पनीको मात्रै शेयर खरीद गर्ने र ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको शेयर नछुने गर्छन् । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई एउटै समूहका वा एउटामात्र कम्पनीमा लगानी गर्न मैले सल्लाह दिन्न । किनभने पूँजी बजारमा कुन बेला कुन समूह चल्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । केही समय अगाडिको बुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू चलेका थिए, कुनै बेला कमर्सियल बैंकले बुल लिड गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको बुलमा हाइड्रोपावर, विकास बैंक र फाइनान्स सेक्टरका कम्पनीहरू थिए । त्यसले गर्दा पनि हामीले लगानी गर्दा भिन्दाभिन्दै सेक्टरका राम्रा राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गरेर दीर्घकालसम्म छोड्दा जोखिम कम हुने देख्छु । शेयर बजारमा लगानी गरेर सफलता हासिल गर्न विचार पु¥याउनुपर्ने मुख्य कुरा केके हुन् ? शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हुनाले यसमा लगानी गर्नेबित्तिकै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । यथार्थ कुराहरू बुझ्नुपर्छ । किनकि शेयर बजारमा धेरैजसो लगानीकर्ताहरू अरूले कमाएको देखेर आउनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्दा घाटा पनि हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुहुन्न । त्यसैले शेयर बजारमा सफलता हासिल गर्न लगानीकर्तामा निरन्तरता, अध्ययनशीलता हुनुपर्छ । बजारमा निरन्तर टिकिरहनुपर्‍यो । शेयर बजार चक्रिय प्रणालीमा चल्ने गर्दछ । सोही कारण दीर्घकालसम्म टिकिरहनका लागि अध्ययनशील हुनुपर्छ । समयसापेक्ष रूपमा बजारको ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । लाभ चाहने कारोबारीले बजार कसरी चलिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने र बजारप्रति अपटुडेट हुुनु नै पर्छ । यदि दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो भने सबल कम्पनीको शेयर खरीद गरेर एउटा निश्चित विन्दुमा आएपछि विक्री पनि गर्न जान्नुपर्छ । नेपालको शेयर बजारले के भनिरहेको छ भने एकदमै लामो समयसम्म लगानी गर्दा जहाँबाट बुल शुरू भयो पछि घटेर त्यही विन्दुमा आएको अवस्था छ । मेरो अनुभवमा एक विन्दुमा पुगिसकेपछि एक्जिट हुनुपर्दछ भनेर बजारले मलाई सिकाएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मन्दी र खराब लगानीमा आफ्नो धनको सुरक्षा

लगानी भनेको त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको खरीद हो जसको उद्देश्य आम्दानी गर्नु अथवा समयानुकूल सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानु हो । शेयर, ऋणपत्र, ट्रेजरी, बन्ड, म्युचुअल फन्ड, सुन वा चाँदी, घरजग्गा, कलाकृति वा पुराना दुर्लभ वस्तुहरू किनेर राख्नु लगानी हो । शेयरबजारमा लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य मुनाफा सुनिश्चित गर्दै पोर्टफोलियो बढाउँदै लैजानु हो । शेयरको बजार मूल्य भनेको कुनै कम्पनीले अनन्तकालसम्म हरेक वर्ष गर्ने उत्पादकत्वलाई आजको मूल्यमा गरिएको मौद्रिक रूपान्तरण हो । पूँजीबजारले यो मौद्रिक रूपान्तरणलाई किनबेच हुने व्यवस्था गरेर तरलता प्रदान गरेको छ । कुनै कम्पनीको भविष्यमा उत्पादकत्व अरू बढ्दै जाने देखिएमा यसको बजार मूल्य बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । आज बजार मूल्य प्रतिकित्ता रू. १० हजार भएको कुनै शेयरको चुक्ता रकम रू. १०० बाटै बढेर त्यहाँसम्म आइपुगेको हो । उत्पादकत्व नभएको कम्पनीका शेयर मूल्य झरेर अंकित मूल्यभन्दा तल पनि हुन सक्छ । कुनै शेयरको बजार मूल्यले कम्पनीको उत्पादकत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने यस्तो अवस्थामा कुनै लगानीकर्ता अंकित मूल्यमा पनि लगानी गर्न तयार हुँदैन । कहिलेकाहीँ उत्पादकत्व कम भएका कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको पनि देखिन्छ तर त्यो दिगो हुँदैन । शेयरबजारमा कमाउनेको संख्याभन्दा गुमाउनेको संख्या ज्यादा भएको पाइन्छ । तसर्थ शेयरबजारमा लगानी गर्दा केही कुरामा ख्याल राख्नैपर्छ । १. लगानीकर्ताले कुनै पनि शेयर किन्नुभन्दा पहिला ती कम्पनीको दीर्घकालीन विकास र व्यावसायिक सिद्धान्तहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ । कम्पनीको आर्थिक संरचना, त्यसको व्यवस्थापनको स्तर र कम्पनीको नियमित लाभांश बारेमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । अल्पकालीन मूल्यान्तर आयको चक्करमा पर्नु हुँदैन । वर्तमान समयमा लोकप्रिय नभएको कम्पनी भए पनि आशाजनक रेकर्ड छ, लगातार लाभ आर्जन गरेको छ भने लगानी गर्नु विवेकपूर्ण हुन सक्छ । २. लगानीकर्ताले लगानीमा विविधता ल्याएर गम्भीर नोक्सानबाट आत्मरक्षा गर्न सक्छन् । वारेन बफेटले पनि भनेका छन्, सबै पैसा कहिल्यै पनि एउटै शेयरमा नलगाउनुहोस् । तपाईंले किनेको शेयरवाला कम्पनी कुनै काण्डमा समाचारमा देखियो भने लगानीको मुल्य तुरुन्त गुमाउनु पर्नेछ । त्यसैले विविधता ल्याउनाले एकैपटकमा सबै थोक नगुमोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । ३. अस्वाभाविक मुनाफा र मूल्यान्तरमा आकर्षित हुनुभन्दा सुरक्षित, नियमित र स्थिर प्रतिफलमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको मुख्य लक्ष्य आफ्नो लगानीलाई फराकिलो बनाउँदै मुनाफा सुनिश्चित गर्दै लानु हो । साधारण व्यक्तिले उनीहरूको तुलनामा राम्रो गर्न सक्दैनन् जो प्रशस्तै जोखिम मोलेर पनि जीवित रही व्यापार गर्छन् । साधारण व्यक्तिको लक्ष्य तेज धन प्राप्ति हुनु हुँदैन । तेज धनको पछि लाग्नाले व्यक्तिलाई केवल लोभी र लापरवाह बनाइदिन्छ । ४. लगानीकर्ताले बजारको इतिहासको महत्त्व बुझ्नुपर्छ । लगानी गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीको शेयर कारोबार र सम्पूर्ण शेयरबजारको इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ । इतिहासको माध्यमबाट शेयरबजारको उतारचढाव परिभाषित गर्न सकिन्छ । यी उतारचढावलाई दूर गर्न त सकिँदैन तर यसलाई हेरी लगानीकर्ताले आफूलाई आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार राख्न आवश्यक हुन्छ । विभिन्न समयमा आर्थिक संकट, मन्दी र विभिन्न काण्ड आइरहन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो धनको सुरक्षाका लागि सीमा तय गर्नुपर्छ । साथै यो सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ कि एउटा ठूलो झट्का खाँदा पनि जीवित रहन सकियोस् । यसका लागि एउटा विविध स्टक पोर्टफोलियो हुनुपर्छ जसले गर्दा सबै लगानी एउटै बजारमा नजाओस् । ५. उकालो, ओरालो र समतल बजारका मुख्यतया तीन चाल हुन्छन् । लगानीकर्ताले बजार समतल चालमा छ र लगानी गर्ने चाहना छ भने आफूले शेयर किन्ने कम्पनीको इतिहासमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो १० वर्षको शेयरको मूल्य, कम्पनीको कमाइ र लाभांश बीचको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी मुद्रास्फीति दर वा मूल्यमा भएको वृद्धिमा विचार गर्नुपर्छ । १ वर्षभित्रको लगानीमा १२ प्रतिशत मुनाफाको गणना गर्दा मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत छ भने उसले मात्र ५ प्रतिशतको प्रतिफल आर्जन गर्न सक्छ । लगानी गर्दा यसबारेमा ध्यानसँग सोच्नुपर्छ कि के यो ५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने किसिमको लगानी छ त ? ६ लगानीकर्ताले शेयरबजारलाई बजार सधैं अनुचित आशावाद र अनुचित निराशावादको बीचमा अघिपछि घुमिराखेको देख्छ । उदाहरणका लागि जब बजारमा एउटा नयाँ हल्ला फैलन्छ तब मानिसहरू आफ्नो संवेदनशीलता गुमाउँछन् । अब केही अनौठो हुन्छ र मूल्य बढ्छ भनी त्यस्ता मानिस अधिक भुक्तानका लागि तयार हुन्छन् । त्यो हल्लाले भविष्यको मुनाफा देखाउन खोज्छ वा नोक्सान तर वास्तवमा त्यो सत्य हुँदैन । जब बजार भविष्यको विकासका बारेमा आशावादी हुन्छ र बजार बढने संकेत देखिन्छ तब स्टक एकदमै महँगो हुन्छ । कहिलेकाहीँ बजार ज्यादै निराशावादी हुन्छ, लगानीकर्तालाई अन्जान परिस्थितिमै त्यसले बेच्न बाध्य पार्छ । यस्ता हल्लाका कारण कुनै एक स्टकले एक निश्चित समयमा लाभ दिन्छ, तर सधैंका लागि लाभदायी हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसविपरीत जुन शेयरले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसको पनि निकट भविष्यमा मूल्य कम हुने अधिक सम्भावना हुन्छ । अत: शेयरबजारमा एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने कोही लगानीकर्ता गल्ती नगरी पोख्त हुन सक्दैनन् । यहाँ प्रयास गर्दै गल्ती गर्दै सिक्दै अघि बढ्ने हो । त्यसमा पनि शतप्रतिशत पोख्त कोही हुन सक्दैन । कहिलेकाहीँ बजार जानेबुझेकै मान्छेका लागि पनि अनुमान लगाउँदा लगाउँदा धेरै खराब साबित हुन पनि सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले आर्थिक मन्दीको समय वा खराब लगानीको कुरामा आफ्नो धनको सुरक्षाका लागि सीमा तय गर्नुपर्छ । यो पनि याद गर्नुपर्छ कि आउने दिनमा फाइदाको प्रवाह बनाइराख्न लगानीकर्ताले पोर्टफोलियोलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सबै लगानी एउटै ठाउँमा नजाओस् । त्यस्तै आफ्नो पोर्टफोलियोको निरन्तर अनुसन्धान, निगरानी तथा छाँटकाँट गर्नु आवश्यक पर्छ । गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘तत्काल बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि असम्भव’

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’ तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’ चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’ यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्‍याउन चुनौती हुने देखिएको छ । पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’ यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्‍यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’ छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

हाइड्रोपावरको प्रतिफल : ४६मध्ये १३ कम्पनीको मात्रै लाभांश घोषणा

१८ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा समेत हालसम्म १३ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरुले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै शेयर धनीहरुलाई दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । साधारणसभा बोलाउनका लागि गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मूनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश घोषणा गरिसकेको हुनुपर्छ । हालसम्म १३ […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ । पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाइले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् । अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सृजना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिँदैन र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ । प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ । यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा सञ्चितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी बलियो बन्छ भन्ने भ्रममा छन् । यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ । यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभसङ्केत होइन । ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ । हस्तक्षेपको सिलसिला बैंकहरूको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो । सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्टीकरण अनुरूपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन् । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषयबाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रूपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषित रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा अनधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ । गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ । गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ । हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ । महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लगाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैमा विवादास्पद छ । यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ । यस्तै रकमको विवादमा बीमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरू हुन सक्दैन । यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन । त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै होइन । ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ । लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको २ वर्ष भइसकेको छ । लाभांश कति बाँड्ने भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ । व्यावसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका विभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानूनका अधीनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक होइन । केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँदै लगेको छ । कम्पनी चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चितिले बलियो बनाउने हो । तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले बलियो होइन, धराशयी बनाउँदै लगेको छ । लाभांश नीतिमा पुनर्विचार गरी सञ्चित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लाभांशको कानून बैंक होस् वा बीमा वा विमान सबै कम्पनीको सञ्चालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ । लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २(क ध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ । सोही ऐनको दफा २ (भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ । अतः समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो । यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ । कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । बैंक, बीमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासँग बाझिएको छ । नियामक लाभांशको नियामक होइन, व्यवसायको मात्र नियामक हो । नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानूनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आऊ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहीन छ । सरकार आफै शेयरधनी र सञ्चालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिँदैन । लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ । उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन । यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषका लागि रकम नछुट्ट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था होइन । यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्तिलगायत निक्षेप र व्यावसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी होइन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायित्व बढाउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयरमा उतारचढाव र भविष्य

अहिले शेयरको बारेमा चर्चा, परिचर्चा, टीकाटिप्पणी गर्नेहरू समाजमा धेरै भेटिन्छन् । हरेक घरदेखि चिया पसलसम्म पनि शेयरकै गफगाफ हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, यूट्युब खोलेर हेरियो भने शेयरकै बारेमा सूचना प्रवाह भइरहेको पाउँछौं । शेयरका बारेमा जान्न, बुझ्न चाहनेहरू फेसबुकमा समूहगत रूपमा देखिन थालेका छन् । कार्यालयमा काम गर्दागर्दै नेप्सेमा आँखा डुलाउने पनि छन् । कम्पनीको पूँजीलाई सानो एकाइमा विभाजन गरेर बजारमा लगानीकर्तालाई विक्री गर्ने लगानीको अंश नै शेयर हो । शेयरलाई कानूनी भाषामा धितोपत्र भन्ने गरिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा साधारण, बोनस, हकप्रद, अग्राधिकार शेयर गरी विभाजन गरेको छ । कानूनले तोकिएको निश्चित पूँजी राखी स्थापना भएको कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार गरेको व्यवस्थायबाट भएको नाफा वा घाटा दुवैमा लगानीको अनुपातमा बेहोर्न मञ्जुर गरी शेयरमा लगानी गरिएको हुन्छ । यसैको आधारमा भविष्यमा लगानीकर्ताले नाफा वा घाटाको अंशियार बन्नुपर्ने हुन्छ । शेयरमा गरेको लगानीबाट लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरणको आधारमा मुनाफा देखिएमा वार्षिक रूपमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्छ । तर, शेयरको सूचीकरण पश्चात् दोस्रो बजारमा कारोबार भएबापत प्राप्त हुने नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयम् नै हुनुपर्छ । नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । १९९४ सालसम्म शेयर कारोबारको शुरुआत नै भएको थिएन । विसं १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनापछि देशमा औपचारिक रूपमा शेयर कारोबार हुन थालेको थियो । नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले पहिलो पटक शेयर जारी गरेका थिए । नेपालमा शेयर कारोबारको शुरुआती दिनमा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना नै भएको थिएन । शेयरबजार सानो आकारमा सञ्चालन हुने गरेको थियो । लगानीकर्ता बजारमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा थियो । कम्पनी ऐन २०२१ जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारी ऋणपत्र निष्कासन भएको थियो । पछि २०३३ सालमा आएर धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्रको स्थापना भयो । यस केन्द्रको स्थापनापछि मात्र नेपाली शेयरबजारमा सरकारी ऋणपत्र र कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच हुन थालेको थियो । त्यसको केही समयपछि उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन भन्दै धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भई शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । देशमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो र देशमा निजीस्तरबाट विभिन्न उद्योगधन्दाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आए । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० मा भएको पहिलो संशोधनले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे । पछि धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रूपान्तरण भई २०५० पुस २९ गते पछि यसैमार्फत नियमित रूपमा शेयर कारोबार हुन थाले । कम्पनी स्थापना, शेयरको प्रकार, शेयर बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने काम कम्पनी ऐन २०५३ ले गरे । पटकपटक कानून संशोधन भए पनि शेयरबजारले गति लिन सकेको थिएन । देशको आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्न, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न, शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ जारी गरियो । तैपनि शेयर कारोबारमा सहजता आएको थिएन । २०७२ सालसम्म आइपुग्दा शेयर कारोबार पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट भई धेरै नै सहजता आइसकेको छ । अहिले शेयरबजार साना, ठूला सबै लगानीकर्ताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । लगानीको आकार पनि बढिसकेको छ । घर, कार्यालय, पार्क वा कुनै उपयुक्त स्थानमा बसी मोबाइल वा कम्प्युटरको सहायताले कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमबाट शेयरसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू लगानीकर्तासमक्ष आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म नेप्सेमा कारोबारका लागि सूचीकरण भएका कम्पनीहरू २ सयभन्दा बढी छन्, जसमा होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत् तथा विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योगहरू समावेश छन् । शेयर कारोबारमा आएको सहजताले लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । दोस्रो बजारमा नेप्सेमा सूचीकृत शेयरको मूल्य घट्ने र बढ्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । बजारमा आउने हल्ला, राजनीतिक परिवर्तन, नियामक निकायको नीतिगत व्यवस्था, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता विभिन्न पक्षले शेयरबजारमा उतारचढावको स्थिति आउने गर्छ । यस्ता कार्यप्रति लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन पक्ष, नीतिगत व्यवस्था, बजारमा शेयर किनबेचमा हुने उतारचढाव आदिको बारेमा जानेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शेयरमा अल्पकाल वा दीर्घकालका लागि लगानी गर्न सकिन्छ । वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको खण्डमा लगानीकर्तालाई भविष्यमा फाइडा नै गर्ला । तर, शेयरबाट सबैजना करोडपति नै हुन्छ भन्ने छैन, तर भविष्य राम्रो छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा शेयरबजारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । उदार अर्थव्यवस्थाको शुरुआत भएसँगै देशको शेयरबजारमा निजी कम्पनीको बाहुल्य देखिएको छ । अहिले नयाँ कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी बजारमा प्रवेश गरेका छन् । नेप्से पूर्णरूपमा अनलाइन भएसँगै लगानीकर्ताहरू पनि बढेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको साधारण शेयरमा एकै दिनमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । यस स्थितिमा शेयरबजारलाई अझ गतिशील बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शेयरबजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने देखिन्छ । सीमित शेयर ब्रोकरबाट हुँदै आएको कारोबारको दायरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीको लीलामी शेयरमा पनि अरू शेयरसरह अनलाइनबाटै मूल्यमा बोलकबोल गरी किन्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ । शेयरबजारलाई निश्चित दिशा दिने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएको हुँदा यसभित्र सक्षम व्यक्तिको मात्र प्रवेश हुनुपर्छ । यसका लागि समयसापेक्ष रूपमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्दै लैजानु उचित हुन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक सुधारका लागि समाधानयोग्य सवालहरू

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सरकारी जानकारी पत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन योजनाहरूको भने अभाव देखिन्छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले केही यस्ता सवालहरूको नीतिगत समाधान दिन जरुरी छ, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले पनि लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभएको सन्दर्भमा यस विषयको सान्दर्भिकता अरू बढेर गएको छ । संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । यसले निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? योजनाको औचित्य प्रत्येक वर्ष बजेटले करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च छुट्ट्याउने गरे पनि मुश्किलले ६०/७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि असारे विकासमा बढी जान्छ । पूर्वाधारका योजना कहिल्यै समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्ता योजनामा नयाँ प्रविधिको न्यून प्रयोगले गुणस्तर हुँदैन । दशकौंदेखिका योजनालाई गौरवका योजना भनिएको छ । योजनाको समय लम्बिँदा खर्चमात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता योजनाको छनोट विकासमा योगदानको आधारमा भएको छ कि राजनीतिक आग्रह वा लोकप्रियतालाई हेरिएको छ ? के त्यस्ता योजनाको औचित्य आज पनि उस्तै छ ? सरकारले योजनाको औचित्यका आधारमा कस्तालाई अघि बढाउने र कुनलाई छोड्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य राख्न सक्दछ ? राजनीतिक भागबन्डा राजनीतिमा चरम भागबन्डा छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित भएकाले भागबन्डाको दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कुनै पनि नीति कार्यान्वयनको तह मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता गौण विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बोध छैन । नियमअनुसार प्रशासनमात्र चलाउने उद्देश्य देखिन्छ । यसले विकासलाई सही तरीकाले अघि बढाउन सक्दैन । यसले विकासको उद्देश्य प्रभावित छैन ? के यो सरकारले यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक ठानेको छ ? आयमा असमानता हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादमा गएको छ । आयको वितरणमा व्यापक असमानता छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको छ । राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेको छ । व्यापार राजनीतिसित जोडिएको छ । यो विकृतिको निकासका सकारी योजना के छन् ? समाजवादको अन्योल संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । सरकार पनि उद्योग व्यापारमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । बजारमा उदारवाद र नियन्त्रण दुवै खालको प्रभाव देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको लगानी सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? विनिमयका विरोधाभास हाम्रो विदेशी विनियम नीति असान्दर्भिक भइसक्यो । यसलाई अहिले पनि भारतीय मुद्रासित आबद्ध गरेर राखिएको छ । आयात र उपभोगमुखी बजारलाई केन्द्रित गरिएको भान हुन्छ । भारतीय मुद्रासँगको विनयिम दर समायोजन हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको विनियम दर समायोजन गर्दा निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ त आयातित वस्तु सस्तो बनाउनेमात्र ध्येय भयो । मुद्रा अवमूल्यन गरेर भए पनि आयात कम गरी निकासी बढाउने उद्देश्यमा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज पनि हुनुपर्छ । यसो नहुँदा बाहिरको लगानी संकुचित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यसमा सरकारको नीति के छ ? उत्पादनको अधिक लागत हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । भारत र चीनमा बैंकको ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ । कुनै पनि वस्तुको दर घटाउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ । न्यून सरकारी खर्च यसको प्रमुख कारण होइन । यसको दूरगामी उपाय चाहिन्छ । बैंकहरूले कमाएको पैसालाई एक निश्चित लाभांश दिएर बाँकी पैसा पुनः लगानीका रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ३० वर्षअघि बाहिरबाट बैंक भित्रिए, अहिले किन आउन सकेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिले अब बैंक ब्याज बढाउने संकेत मिलेको छ । पूँजी बजारलाई अझै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सफल हुन सकेको छैन । यसका सरकारको सोच के छ ? प्रतिस्पर्धाका आधार हामीकहाँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । तर, यसको लागत अधिक छ । मल र सिँचाइजस्ता मुख्य सरोकारमै बढी समस्या छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, उत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । कम्तीमा चीन र भारतभन्दा हामीकहाँ बिजुली सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो भए आन्तरिक खपत बढ्छ, निकासी पनि गर्नु पर्दैन । यसले कृषिको लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण पारवहनको खर्च बढी छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा आवश्यकताजति प्रयास भएको छैन । पूँजी, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कस्तो हुनेछ ? अनुदानको यथार्थ सरकारले विभन्न भत्ता, अनुदान र चिकित्सा खर्चका नाममा नगद सहयोग बाँड्ने गरेको छ । बजेटको ठूलो अंश यसमा गइरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा भइरहेको खर्च स्रोतको बर्बादीमात्रै बनेको छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छ त ? सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रणाली बनाउन खोजेको छ ? वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनेको छ । कोरोना महामारीमा पनि विप्रेषण घटेको छैन । तर, दक्षता पठाउने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने बढी आय भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो आय औपचारिक माध्यमबाट आउने हो भने उपयोगिता बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई ग्लानिको विषय होइन, यसलाई बढी उपयोगी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकारको योजना के छ ? जनशक्तिको उपयोग जनसंख्या विकासको स्रोत हो । हामीकहाँ अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने संख्या बढी छ । तर, जनसंख्यालाई विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । चीन र भारतले यसलाई महत्त्व दिएर नीति बनाएका छन् । हामीलाई कुन दक्षताको कति जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास लक्ष्यमा पुग्न कुन भूगोलमा कति जनसंख्याको खाँचो छ भन्नेमा पनि योजना र रणनीतिको आवश्यकता छ । आवश्यक क्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति छैन, अर्कातिर शिक्षित बेरोजगारी बढेको छ । यो खाडल पूर्तिका लागि सरकारले कस्तो नीति लिने हो ? विकासका लागि सोच पनि आधुनिक चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या त्यति आधुनिक छैन । हामीकहाँ विकासको सपना आधुनिक छ । तर, जनशक्ति परम्परागत छ । यो योजनाबद्ध जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम हो । आकांक्षा र यथार्थको खाडल समाधानमा सरकारले के योजना ल्याउँछ ? कोरोना संकट विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसित सामना गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित छ । उद्यम व्यापार रोजगारीलगायत आर्थिक उपक्रमहरू अवरुद्ध भएका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष चल्ने देखिन्छ । यस्तोमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्न सरकारले कस्ता योजना तयार पारेको छ ? विकास र वातावरण अहिले विकासको कुरा गर्दा वातावरणलाई बिर्सिन मिल्दैन । विकाससँग वातावरण पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा आवश्यकता जति ध्यान दिइएको छैन । वातावरणलाई ध्यान नदिँदा अकल्पनीय विपद् आइलाग्न सक्छन् । आज विश्व जनमत वातावरण संरक्षणसहितको विकासप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा वातावरणसहितको विकासका लागि सरकारले कस्ता योजना ल्याउँछ ? उल्लिखित प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नै आर्थिक विकासको स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८