सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिले तत्काल कसैलाई समर्थन नगर्ने

ओलीले राप्रपा सांसदलाई भने : गण्डकीमा साथ दिनुस्, जे-जे गर्नुपर्छ तयार छौं

२३ चैत, पोखरा । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउन निर्णायक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । चैत २१ गते राप्रपा केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले एमाले–माओवादीको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

राप्रपाले भन्याे - प्रदेशमा सरकार बनाउन नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन गर्दैनाैं

काठमाडौँ - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेश सरकार गठनमा नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक परेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने निर्णय ...

ekagaj फाल्गुन २०८०

राप्रपाले भन्याे - प्रदेशमा सरकार बनाउन नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन गर्दैनाैं

काठमाडौँ - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेश सरकार गठनमा नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक परेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने निर्णय ...

ekagaj फाल्गुन २०८०

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ । हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन । कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकार–महावीर पुनबीच सातबुँदे सहमति

काठमाडौं । नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले ४ दिनदेखि धर्नामा रहेका रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनसँग सोमवार त्यस्तो कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेको हो । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । सरकारका तर्पmबाट उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि खड्का नै हुन् । सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गरिनेछ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ । संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बद्ध कानूनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । वैशाख १५ देखि माइतीघरमा पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने र त्यो रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोषको रकम सहज तरीकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अविष्कार प्रवद्र्धन, सञ्चालन तथा खरीद ऐन बनाउनुपर्ने, अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीतिनियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकता अनुसारको नीतिनियम बनाउन नवउद्यमी प्रवद्र्धन समिति बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना शुरू गरेका थिए । त्यस्तै निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवद्र्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्नेजस्ता माग राखेर पुन आन्दोलित भएपछि उनको आन्दोलनमा धेरैजसो दल, नागरिक स्तरबाट समर्थन मिलेको थियो । पुनको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिसँगै सोमवारदेखि अन्त्य भएको छ । सोमवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महावीर पुनलाई सरकारले सहयोग गरेन भन्नु झुट रहेको बताउनुभएको थियो । चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले पुनको मागलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिममा निर्णायक नागरिक उन्मुक्तिले माग पूरा नभए कसैलाई समर्थन नगर्ने

यहाँ सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । पछिल्लो समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा मिल्दामात्रै बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

Nepal Press मंसिर २०७९

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

सर्वाेच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेतृत्व गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले सर्वसम्मत रूपमा साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आ≈वान गर्न सोमवार परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसमेत सम्मिलित इजलाशले रीट निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ । जारी परमादेशमा देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई भनिएको हो । १४९ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको सर्वाेच्च अदालतले संविधानको पालनामा जहाँ त्रुटि भएको हो, सोही ठाउँबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने आदेशमा भनेको छ । बहुमत सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा नमान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । यससँगै अब आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । यो आदेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलवार प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनले त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेमा देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । देउवालाई विश्वासको मतका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभएको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । देउवालाई नियुक्ति नगर्ने गरी निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाही संविधानको भावना र मर्मविपरीत देखिएको सर्वाेच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा गर्नुभएको विघटनलाई बदर गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा दिएको आदेशविपरीत दोस्रोपटक विघटन रहेको सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनुभएको र उहाँले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको कारण फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि सर्वाेच्चले ठहर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने समेत ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धाराअनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसद्मा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीपसमेत लाग्ने छैन र पार्टीले कारबाही गर्नसमेत पाउने छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वाेच्चको आदेशले सरकार बनाउने कुरामा संसद् नै मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले पछिल्लो परिस्थितिको आकलन गर्दै प्रतिनिधिसभालाई सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार अब सभालाई जीवन्त, गतिशील, चलायमान, जनमुखी बनाउन दृढ भएर सबै अघि बढ्न जरुरी छ । पाँचदलीय गठबन्धनद्वारा स्वागत, ओली निकटहरूको असन्तुष्टि सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा नेताहरूले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारूढ एमालेका प्रम ओली निकटहरूले सर्वोच्चको पैmसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलालाई व्यक्तिगत जित÷हारका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । देउवाले सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वाेच्च अदालतको फैृसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन् । पटकपटकको संसद् विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने बताएका छन् । यस्तै, एमालेनिकट माधव नेपाल समूहले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । एमालेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपालले यो पैmसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक काम गरेको बताए । सर्वाेच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको उनको भनाइ छ । एमालेभित्रको ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको बताए । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए । ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसबारे आफूहरूले निश्चित धारणा बनाउने उनले बताए । सर्वोच्चको पैmसला आएलगत्तै सोमवार नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध माइतीघरमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । बालुबाटार छाड्ने तयारीमा ओली सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भएसँगै बालुवाटारबाट केपी शर्मा ओली बिदा हुने तयारीमा लागेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छोड्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक फैसला भनेको छ भने यसले देशमा अस्थीरता निम्त्याउने ठहरसमेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जनमोर्चा सांसदले साथ नदिएसँगै गण्डकीमा विपक्षीलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन, एक मतको खेलले गुरुङ दोहोरिन सक्ने

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७

सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिले तत्काल कसैलाई समर्थन नगर्ने

सम्बन्धित सामग्री