काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेतृत्व गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले सर्वसम्मत रूपमा साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आ≈वान गर्न सोमवार परमादेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसमेत सम्मिलित इजलाशले रीट निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ । जारी परमादेशमा देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई भनिएको हो ।
१४९ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको सर्वाेच्च अदालतले संविधानको पालनामा जहाँ त्रुटि भएको हो, सोही ठाउँबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने आदेशमा भनेको छ ।
बहुमत सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा नमान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । यससँगै अब आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
यो आदेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलवार प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनले त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेमा देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । देउवालाई विश्वासको मतका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभएको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । देउवालाई नियुक्ति नगर्ने गरी निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाही संविधानको भावना र मर्मविपरीत देखिएको सर्वाेच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा गर्नुभएको विघटनलाई बदर गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा दिएको आदेशविपरीत दोस्रोपटक विघटन रहेको सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनुभएको र उहाँले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको कारण फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि सर्वाेच्चले ठहर गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने समेत ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धाराअनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।
सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसद्मा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीपसमेत लाग्ने छैन र पार्टीले कारबाही गर्नसमेत पाउने छैन ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वाेच्चको आदेशले सरकार बनाउने कुरामा संसद् नै मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले पछिल्लो परिस्थितिको आकलन गर्दै प्रतिनिधिसभालाई सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार अब सभालाई जीवन्त, गतिशील, चलायमान, जनमुखी बनाउन दृढ भएर सबै अघि बढ्न जरुरी छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनद्वारा स्वागत, ओली निकटहरूको असन्तुष्टि
सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा नेताहरूले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारूढ एमालेका प्रम ओली निकटहरूले सर्वोच्चको पैmसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलालाई व्यक्तिगत जित÷हारका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् ।
देउवाले सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वाेच्च अदालतको फैृसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन् । पटकपटकको संसद् विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने बताएका छन् ।
यस्तै, एमालेनिकट माधव नेपाल समूहले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । एमालेका वरिष्ठ माधवकुमार नेपालले यो पैmसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् ।
गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक काम गरेको बताए । सर्वाेच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
एमालेभित्रको ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको बताए । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्याएको बताए । ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसबारे आफूहरूले निश्चित धारणा बनाउने उनले बताए । सर्वोच्चको पैmसला आएलगत्तै सोमवार नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध माइतीघरमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
बालुबाटार छाड्ने तयारीमा ओली
सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भएसँगै बालुवाटारबाट केपी शर्मा ओली बिदा हुने तयारीमा लागेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छोड्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक फैसला भनेको छ भने यसले देशमा अस्थीरता निम्त्याउने ठहरसमेत गरेको छ ।
