सरकार–महावीर पुनबीच सातबुँदे सहमति

काठमाडौं । नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले ४ दिनदेखि धर्नामा रहेका रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनसँग सोमवार त्यस्तो कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेको हो । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।  सरकारका तर्पmबाट उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि खड्का नै हुन् । सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गरिनेछ ।  कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ । संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।  अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बद्ध कानूनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।  वैशाख १५ देखि माइतीघरमा पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने र त्यो रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोषको रकम सहज तरीकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अविष्कार प्रवद्र्धन, सञ्चालन तथा खरीद ऐन बनाउनुपर्ने, अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीतिनियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकता अनुसारको नीतिनियम बनाउन नवउद्यमी प्रवद्र्धन समिति बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना शुरू गरेका थिए ।  त्यस्तै निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवद्र्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्नेजस्ता माग राखेर पुन आन्दोलित भएपछि उनको आन्दोलनमा धेरैजसो दल, नागरिक स्तरबाट समर्थन मिलेको थियो । पुनको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिसँगै सोमवारदेखि अन्त्य भएको छ । सोमवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महावीर पुनलाई सरकारले सहयोग गरेन भन्नु झुट रहेको बताउनुभएको थियो । चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले पुनको मागलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।