वीरगञ्ज । स्वदेशी उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएका उपकरणका पार्टपुर्जा (Equipment Parts) भारतीय बजार (Indian Bazar)मा सजिलै पाइन्छन् । तर, उद्योगीले त्यस्ता पार्टपुर्जा भारत (India)बाट औपचारिक तरीकाले भित्र्याउन पाउँदैनन् । एकाध उद्यमीले अनौपचारिक उपायबाट ल्याइहाले पनि लागत (Cost) बढी पर्ने गरेको छ ।
यो प्रावधानले औद्योगिक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सकसपूर्ण भएपछि भारतीय बजारबाट औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात (Import) मा लगाइएको रोक हटाउन निजीक्षेत्र (Private Sector)ले माग गरेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीले बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याइएका पार्टपुर्जा त्यहाँबाट नेपालमा भित्र्याउने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका उपकरणका लागि चाहिने पार्टपुर्जा भारतबाट ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण स्वदेशी उद्यमीले समस्या झेल्नुपरेको हो । यो व्यवस्थाले यस्ता वस्तुको आपूर्ति महँगो भएको छ । यस्तो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ,’ गौतमले भने ।
उपकरणका पार्टपुर्जा बिग्रिएपछि तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा आपूर्तिमा कठिनाइ परेको उद्यमीको गुनासो छ ।
भारतीय बजारमा यस्ता पार्टपुर्जा सहजै पाइने भए पनि सरकार (government)ले आयात अनुमति नदिएकाले भारतबाहेकका देशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उद्यमीले बताएका छन् । त्यस्ता वस्तुमा भारतीय डिलरबाट आयात गर्न पाउने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानका कारण यस्तो आयातमा रोक लगाइएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकको कुनै पनि उत्पादन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नभई नेपाल र भारतले एकअर्को देशमा निर्यात गर्न पाउँदैनन् ।
तेस्रो मुलुकबाटै त्यस्ता पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्दा लागत बढी परेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट सानो परिमाणमा यस्ता उपकरण झिकाउन समस्या हुन्छ । कतिपय उत्पादकले त एकाध पार्टपुर्जा दिनै मान्दैनन्,’ क्यालले भने ।
यस्तो अव्यावहारिक प्रावधानका कारण उत्पादनको लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको पनि उद्यमीले बताएका छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रवृत्तिले एकअर्को देशको उद्यममा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्य यो प्रावधानको हो । तर, उपकरणमा लाग्ने पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा समेत यो प्रावधान देखाएर अवरोध हुँदा औद्योगिकीकरण नै समस्याग्रस्त भएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।
मापदण्ड बाएर भए पनि यस्ता पार्टपुर्जा भित्र्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । संघले लामो समयदेखि यो विषय उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
काठमाडौं, माघ २७ । यस वर्षको भ्यालेन्टाइन डे (प्रणय दिवस) को सप्ताह चलिरहेको बेला सरकारले बाह्य देशबाट हुने गुलाफको फूल आयातमा रोक लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवनले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गुलाफको फूल आयातका लागि अनुमतिपत्र जारी नगर्न क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । केन्द्रकी प्रमुख […]
काठमाडौं । भारतले विदेशबाट आयात हुने भटमासको तेलमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम गरेपछि नेपालबाट हुने यसको निर्यात प्रभावित भएको छ । विशेषगरी गत चैतदेखि प्रशोधित भटमास (सोयाबिन) तेलको निर्यात प्रभावित भएको हो ।
गत फागुनसम्म नेपालबाट मासिक औसतमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल भारत निर्यात भइरहेको थियो । चैतयता भने मासिक २ अर्ब हाराहारीको मात्र निर्यात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत फागुनमा ४ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल भारत निर्यात भएको थियो । चैतमा १ अर्ब ९० करोड ६४ लाख र वैशाखमा २ अर्ब ४ करोड ३९ लाखको निर्यात भएको तथ्यांक छ । निर्यातको पहिलो नम्बरमा भने प्रशोधित भटमास तेल वैशाखसम्मै छ ।
पहिला भारतले विदेशबाट आयात हुने भटमासको तेलमा ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाएको थियो । तर, नेपाल सार्क राष्ट्र भएका कारण यहाँबाट निर्यात हुनेमा भन्सार महसुल लाग्दैनथ्यो । त्यसकारण भारतीय व्यवसायीले नेपालबाटै भटमास तेल किन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भारतले भन्सार दर कम गरेपछि यहाँबाट हुने निर्यातसमेत प्रभावित भएको ओसीबी फुड्सका सञ्चालक सुरेश रूंगटा बताउँछन् ।
‘पहिला भारतले अन्य मुलुकबाट आयात हुने भटमास तेलमा उच्च दरमा भन्सार लगाएको थियो । तर, नेपाल सार्क राष्ट्र भएकाले यहाँबाट जानेमा भन्सार लाग्दैनथ्यो,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘पछिल्लो समय अन्य देशबाट आयात हुनेमा पनि भन्सार दर कम गरेपछि यहाँबाट हुने निर्यात प्रभावित भएको हो ।’
उनका अनुसार भारतले बुधवारदेखि त भटमास तेलमा भन्सार नै नलाग्ने घोषणा गरेको छ । अब भारतका व्यापारीले अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने भटमास तेलमा पनि भन्सार लाग्ने छैन । त्यो अवस्थामा नेपालबाट हुने निर्यात थप प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।
‘हामीले पनि तेस्रो मुलुकबाट यसको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने हो । त्यसो गर्दा अन्तको भन्दा यहाँको महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा अब भारतका व्यवसायीलाई नेपालबाट भन्दा तेस्रो मुलुकबाटै तेल आयात गर्दा सस्तो पर्छ । फलस्वरूप हाम्रो भटमासको तेल निर्यात प्रभावित हुन्छ ।’
समग्रमा वैशाख मसान्तसम्म प्रशोधित भटमास तेलको निर्यात झन्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार १० महीनाको अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमास तेल निर्यात भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको भन्दा रू. ९ अर्ब ५९ करोड ८७ लाखले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा रू. ३५ अर्ब ७५ करोड ३३ लाखको भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।
नेपाली व्यवसायीले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे, इन्डोनेशिया तथा युक्रेनबाट भटमास तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् । त्यसमा प्रशोधनमार्फत ३० प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिशन गरेर भारततर्फ निर्यात गरिँदै आएको छ । यद्यपि, भटमास तेलको नेपालमा पनि उच्च मात्रामा खपत हुने गर्छ ।
यसअघि प्रशोधित पाम तेल नेपालको पहिलो निर्यात वस्तु थियो । तर, बीचमा भारतले त्यसको आयातमा रोक लगाएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता भटमासको तेल पहिलो निर्यात वस्तु बनेको थियो । यद्यपि, भारतले पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालबाट पुन: पाम तेल निर्यात भइरहेको छ । अहिले पाम तेल दोस्रो निर्यात वस्तुका रूपमा स्थापित छ । यस अवधिमा १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको छ ।
विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ ।
कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ ।
यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ ।
नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
काठमाडौं : नेपालसँग देखिएको सीमा विवादको रिस भारतले विभिन्न बहानामा फेर्न थालेको छ। पाम तेल आयातमा रोक लगाएको भारतले नेपालमै उत्पादित चिया निर्यातमा पनि अवरोध गर्न थालेको छ।
भारतले चियासँगै अन्य कृषिउपजमा निर्यातमा अवरोध गरेर सिमा विवादको रिस फेर्न थालेको हो। तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाइने गरेको पाम ...
२८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, इरान र जापानबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासु आयातमा रोक लगाएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार यी ५ देशबाट खाद्यान्न …
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले अबको दुई वर्षभित्र प्याज र गोलभेंडा आयातमा रोक लगाउने बताएका छन् । मन्त्री खनालले देशमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषियोग्य जमिन बाँझै रहेको र नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजहरुसमेत छिमेकी देशबाट आउने क्रम बढेकाले अब यहीँ उत्पादन गरी आयात रोक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने बताए ।
