विराटनगर । औद्योगिक कोरिडोरभित्र अध्ययनविना नै उद्योगहरू स्थापना हुँदा सम्बन्धित उद्योगीलाई आर्थिक तथा उत्पादनको जोखिम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । महासंघ, कोशी प्रदेशद्वारा मंगलवार आयोजित ‘औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको अन्तरक्रिया’मा उनले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका टेक्सटाइल, जुट, चिनी लगायत विभिन्न उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कम अध्ययन नै रहेको औंल्याएका हुन् ।
राउतले बजार र माग पक्षको पर्याप्त अध्ययनविनै उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेको बताए । यसले उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिम पनि बढिरहको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा अत्यधिक विद्युत् कटौती, उत्पादन लागतमा वृद्धि, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताए । कार्यक्रममा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली उद्योगधन्दा बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोरिडोर क्षेत्रका १० ओटा ठूला टेक्सटाइल उद्योग बन्द भइसकेको दाबी उनले गरे ।
प्रगति टेक्सटाइलका प्रदीप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्सटाइल उद्योग बचाउन गैरकानूनी रूपमा भइरहेका कपडा पैठारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रघुपति जुटमिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले नेपालमा जुटको खेती बन्द हुँदै जानु, उद्योगहरू रुग्ण बन्नु, भारतको एन्टिडम्पिङ नीतिअन्तर्गत नियन्त्रण लगायत समस्या जुट उद्योगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । भारतले नेपालको जुट उत्पादन रोक्नुपर्ने कारण नभएको र यसको निकासीका लागि सरकारले प्रयास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म नेपाली उद्योग जोखिममुक्त हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताए । कार्यक्रममा उनीहरूले निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको बताए ।
कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, प्लाष्टिक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएका घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो । उद्योगीहरूले राज्यले ती उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजी गरेर आगामी औद्योगिक रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाए । कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको ‘कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालि’का नायब टोलीनेता अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान ठूलो रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । सरकारको आयात नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण स्वदेशी उद्योग दोहोरो मारमा परेका छन । व्यवसायीहरुका अनुसार रुस र युक्रेन युद्धका कारण स्वदेशी उद्योगहरुमा एकातर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ युद्धकै कारण संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदै ढुवानी लागत समेत बढेको छ । व्यवसायीहरुका […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ ।
कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ ।
अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ ।
महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्रदेश नम्बर १ दोस्रो ठूलो दिगो वैकल्पिक स्रोत हुने देखिएको छ । हाल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विप्रेषण नै ठूलो स्रोत रहेको छ, त्यसपछिको दोस्रो ठूलो स्रोत प्रदेश नम्बर १ हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर १ को गत आवको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो, सोही अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रलाई विप्रेषणपछिको दोस्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा भौगोलिक तथा जलवायु विविधता, जैविक विविधता, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, मनोरञ्जनको सम्भाव्यता, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सामीप्यबाट लाभ प्राप्त गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाए त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ ले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न पनि ठूलो योगदान गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र मुलुकको कृषि उत्पादनमा उक्त प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् २१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । त्यस तथ्यले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लगानीको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न उक्त प्रदेशको योगदान हुने देखिएको छ ।
सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायात विकासको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशमा वर्षैभरि जलप्रवाह हुने अरूण, तमोर, दूधकोशी, मेची, कन्काई, त्रियुगालगायत नदी तथा उच्च हिमालय र महाभारत शृङ्खलाका कारण सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायातको विकासमा सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी विद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइको समुचित विकास गर्न सकिए कृषिको मौसमी निर्भरता कम हुने र कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ मा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखिएको छ । प्रदेशको भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिनुका साथै कोशी तथा मेची राजमार्गले दुवै छिमेकी मुलुकसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ । त्यसकारण विदेशी लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले निकै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित हुँदै गएकाले कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादनको आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार विस्तार हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लोकमार्गसम्म जोड्ने सहायक मार्गहरूको तीव्र निर्माण तथा विस्तारको कारण यस्तो सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ का सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने पनि देखिएको छ । प्रदेश नं. १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्भावनाका बीच प्रदेश १ मा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न चुनौती देखिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता प्रदान गरी त्यस्ता योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।
कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधारसँग सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना तथा विवरण पूर्णरूपमा भरोसायोग्य नहुँदा तथ्यमा आधारित दिगो नीति निर्माण गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामा सम्बद्ध सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थित भण्डारण नहुँदा यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्य मिलाई स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्न पनि चुनौती नै हुने देखिएको छ । बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । प्रदेशभित्र उच्च तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी दुई ठूला छिमेकी देशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकट भौगालिक अवस्था भएकाले वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता बढाई उपलब्ध वित्तीय उपज तथा उपकरणको उपयोग बढाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक लगानी क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको निष्कर्षसहित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो उत्पन्न भएको छ । के नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा बाह्य लगानी आवश्यक भएकै हो त ? स्वदेशी उत्पादन यहाँको माग धान्न पर्याप्त छैन ? होइन, हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आत्मनिर्भरमात्र होइन, अहिले नै बजारको अभावमा स्थानीय उद्योगले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् भने यसैमाथि बाहिरको लगानी थपियो भने अवस्था के होला ? अनुमान त्यति असजिलो छैन ।
सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ तर कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा त्यो प्रतिवेदका तथ्यहरू नै अहिलेको अवस्थासँग नमिल्दा छन् । प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ५५ उद्योगको जडितक्षमता वर्षको १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग २ करोड ५८ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाएको छ । यो तथ्यांकको आधार र बुझाइ नै गलत छ ।
एक त राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३ (जब कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको संख्या नै त्यत्ति हो ।), स्वदेशी निजी लगानीका २ र सरकारी स्वामित्वका २ ओटा उद्योगलाई मात्र समेटेको छ । यसैका आधारमा स्वदेशीको तुलनामा विदेशी उद्योगका उत्पादन लागत, बेतन भुक्तानीलगायत पक्ष बलियो देखाइएको छ । तर, अहिले नेपालमा ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगको जडितक्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । अहिले स्वदेशमै १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी २ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कति उद्योगले क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यस अधारमा अबको ५ वर्षभित्र सिमेन्टको जुन माग प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आपूर्तिमा निम्ति स्वदेशी उद्योग आफैमा सक्षम छन् । स्वदेशकै उद्योगले बजार नपाएर कतिपय उद्योग अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउने कुरा भएकै लगानी धरापमा पार्ने काममात्रै हुनेछ ।
सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बाहिरको लगानी भित्र्याउने लहडमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम कदापि उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि जडितक्षमताको तुलनामा आधामात्रै उत्पादन भएको देखाएको छ, किन ? स्वदेशमा अहिले मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढी भएकै कारण उद्योगहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनको विक्री नै नभएपछि उद्योगले पूरा क्षमता उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बाहिरको लगानीकर्ता सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्रै आउँछ । अर्थात्, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू नै घाटामा चलिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता आउने सम्भावना रहँदैन ।
स्वदेशी सिमेन्टको बजार बढाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नगरी सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा केही वर्षयता यस्ता उद्योगमा लगानी बढेको थियो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षा गरेअनुसार गति समातेका छैनन् । सरकारले बरु यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारले २ वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेर निकासीमा प्रोत्साहन दिने भनेको थियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै नीतिगत पहल प्रयास भएको देखिएको छैन, न स्वदेशी बजारमा सिमेन्ट खपत बढाउने कुनै नीतिगत योजना नै छ । नेपालबाट सिमेन्ट निकासीको मुख्य बजार भारत नै हो । सिमेन्ट निकासीका वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । भारतमा निकासी गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर महसुल हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य कम भएमात्र निर्यात हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ । खानीको प्राप्तिका प्रक्रियादेखि, ऊर्जा, बाटोघाटो, ढुवानी, भन्सार मूल्यांकन र महसुललगायत पक्षलाई व्यावहारिक नबनाई सिमेन्टको लागत कम गर्न सकिँदैन । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अहिले पनि वर्षको १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक त राष्ट्र बैंकले नै औंल्याइसकेको छ । भारतीय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको प्रमाण यहाँका उद्योगलाई दिने सम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने हो भने यो आयात रोक्न सकिन्छ । अतः सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको र मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता नै दोब्बर पुगिसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउन होइन, बजारको खोजी गरेर निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सिमेन्ट उत्पादक संघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वैदसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
