नेपाल–भारत सीमामा अब ड्रोनमार्फत अवैध रक्सी उत्पादन गर्ने स्थल पहिचान गरिने

मुआब्जा निर्धारण नहुँदा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना अन्योलमा

खोटाङ– दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन । यसका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने र भुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने राष्ट्रिय […]

Khabarhub आश्विन २०८०

चीनमा आर्थिक संकट हुँदा अमेरिकालाई चिन्ता

न्यूयोर्क : चीनको अर्थतन्त्र संकटमा छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन मन्द छ, निर्यात ओरालो लाग्दो छ, कलकारखानाको उत्पादन घट्दो छ।चीनमा विदेशी लगानी घट्दो छ। योसँगै विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिने हतारमा छन्। बेरोजगारी चरम सीमामा छ, उपभोग घट्दो छ र घरजग्गाको कारोवार ठप्प छ। हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था बनेको छ- चीन सरकारले बेरोजगारी तथ्यांक समेत सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ।व्यापार नीतिदेखि प्रविधिका क्षेत्रसम्म अमेरिका र चीनबीचको तनाव दैनिक बढ्दो छ। यस्तो द्वन्द्व बढे पनि चीनको खस्कँदो हालतसँगै अमेरिकामा च

थाहा खबर श्रावण २०८०

पहिला स्वदेशी उत्पादन कि कर वृद्धि ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकी बजेटमार्फत यसअघि केही कृषि उपजमा दिइएको कर छूट खारेज गरेपछि बजारमा यी वस्तुको भाउ वढ्न गालेको छ। प्याजलगायत केही कृषि उपज कीत अभाव नै हुन थालेकी छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रीत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउन पाइन्छ र सकिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि यस्ती करलाई अन्यथा मानेकी छैन। त्यसैले सरकारले लिएको नीतिलाई त्यस हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ तर उत्पादन वृद्धिका लागि भरपद कार्यक्रम नल्याउने अनि कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको मारमा पार्ने कामलाई भने जायज मान्न सकिन्न । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि ठूली परिमाणमा उत्पादन हुने तथा सरकारने आधुनिक बीउ, मल, सिंचाइ आदि सुविधा दिएर अनुदानसमेत दिएका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यस्ती वास्तविकताका अगाडि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । तर, सरकारने नेपाली कृषिलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च धान्तका लागि राजस्व अपुग भयो भन्ने मनसायले आयातित कृषि उपजमा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ किनकि तरकारी, फलफूलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारने स्वदेशी उत्पादन बुद्धिका लागि ठोस योजना लिएको देखिदैन । उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को वर्षदेखि बढेको कर लागू गर्नुपर्छ यसवाट सरकारको नियत जनता जतिसुकै मकांमा पस्तू सरकार जसरी पनि कर उठाउन तयार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि काम नगरी केवल कर बढाउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारी हो । जनताकी भातभान्सा महंगी बनाएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आत् चुलिन्छ । महंगी बढेपछि बचत हुँदैन, बचत नभए पनि बैंकहरूमा तरलता अभावकी समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीले प्याज, आलु सुन कराउ, फ्रीजन सागपात, कीसे तरकारी, कराउ (छोडाएकी वा नछोडाएको) बीडी पालुङ्गी गुलियो मकै एभीकाडी, स्याउ, खुर्पानी, स्ट्रबेरी, बनानवरी, किवीलगायत फलफूल, कपास, ऊन, खसीवीका, भेडा, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुलगायतका वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारी यस्ता सामानमा भन्सार छुट नभए सामान आयात नगर्ने बताएका छन्। यसले गदां बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ। सरकारने १ दशकअगाडि मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएकी गी। तर, यसमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा यी कार्यक्रम त्यसै खेर गयी। शीतभण्डार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अगाडि वदैनन्। त्यसैले प्याजका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्णन अवकी प्याज आयात भइरहेको छ। नेपालमै स्याउखेती राम्री हुने भए पनि दुवानीको समस्याका कारण नेपाली बजारमा यिनकी उपस्थिति निकै कम छ । सरकारले यी वस्तुमा लगाएकी करवापतको रकम यही दुवानी अनुदानमा खर्च गर्ने हो भने त्यसवाट नेपाली किसान साभान्वित हुनेछन्। सरकारले सवै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको आयातमा भ्याट लाग्छ, अन्यथा पर्दैन भनी बताएको छ। विगतमा नलागेकी शीर्षकमा कर लगाएपछि यी सीमामा सरकार नवस्ने कुनै न कुनै तरीकाले कर लिने आशंका व्यवसायीमा छ। ५० लाखभन्दा कम मूल्यको वस्तु आयात भएको देखिए पनि बजारमा भने कर बहानामा ती वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र नभएको नेपालमा यसरी कर बढाउनु भनेको मूल्या बुद्धि गराउनु नै हो। यी तथ्य सरकारले मनन नगर्दा समस्या भएको छ । आयातित वस्तुमा कर वृद्धि गर्नुअघि स्वदेशी उत्पादन कस्ती छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। स्वदेशको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा यस्ता नीतिको सान्दर्भिकता बढी हुन्छ। नेपालमा गोलभेडा, बन्दागोभीलगायत सामी समय टिक्न नसक्ने तरकारीको उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ भने विदेशवाट भित्रिने यस्ता वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा हुन्छ तर उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन बृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को बर्षदेखि उठेको कर लागू गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनका लागि लामी समय पर्खनु पनि पर्दैन। तर, सरकारले योजनाविना तरकारी र फलफूलमा कर वृद्धिको निर्णय लिएको छ, जुन गलत छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

माया खोलाको बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा

माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको १४.९ मेगावाट क्षमताको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । संखुवासभाको मादी र धर्मदेवी नगरपालिकाको सीमामा पर्ने उक्त खोलाबाट उत्पादित बिजुली कोशी करिडोर (इनरुवा–वसन्तपुर) प्रसारण लाइनसँग जोडिएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

सीमामा भारू सस्तिनुको कारण

नेपाली मुद्रा भारतीयसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिए पनि कुनै बेला राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यभन्दा बढी नेपाली तिरेर भारू साट्नुपर्ने भारतीय सीमाक्षेत्रमा अहिले तोकिएको दरभन्दा ५/१० रुपैयाँ सस्तोमा भारू पाउन थालिएको छ । १ सय भारूका लागि १६० रुपैयाँ तय गरिए पनि १५५ भन्दा थोरैमा भारू पाउन थालिएको छ । किन यसरी सरकारले तोकेको दरभन्दा नेपाली मुद्राको भाउ बढेको छ भन्ने कारण खोज्नुपर्ने देखिएको छ । भारू फालाफाल हुने र नेपाली रुपैयाँको माग बढी हुने कारण के हो भन्नेमा सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्कालै अध्ययन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । छोटो समयका लागि सरकारले तोकेको दरभन्दा सस्तोमा वा महँगोमा भारूको कारोबार हुन सक्छ । २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी ताका थोरै समयका लागि यस्तो भएको स्थानीयको भनाइ पाइन्छ । तर, अहिलेको अवस्था केही फरक देखिएको छ । सरकारले तोकेको विनिमय दरभन्दा भारू सस्तोमा विक्री भइरहेको केही महीना भइसकेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । सीमाक्षेत्रमा सरकारी मूल्यभन्दा कममा भारू विक्री हुँदा नियामक निकाय र सरकारबाट भने किन यसो भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । यसरी चासो नदिनु गलत हो । यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने भोलिका दिनमा ठूलै समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । सिद्धान्तत: भारूको आपूर्ति बढेर यसको भाउ घटेको हो भन्न सकिन्छ । अर्थात् सीमाक्षेत्रमा भारूको आपूर्ति बढ्यो वा नेपाली मुद्राको माग बढ्यो । या त भारतीयले नेपालमा लगानी गरे या उनीहरूले नेपालबाट सामान बढी किने भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यसका साथै सीमाक्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको पनि हुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई भारूभन्दा नेपाली रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्‍यो । कतिपयले तेस्रो मुलुकबाट आएको सुन, चिनियाँ उत्पादन र लागू पदार्थ नेपालबाट भारततर्फ अवैध बाटोबाट गइरहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली रुपैयाँमा यसको भुक्तानी गर्ने भएकाले नेरूको माग बढेर भारू केही सस्तो भएको आकलन गरेका छन् । हुन त सुरक्षा संयन्त्रले यसरी भारततर्फ सामान जानै नसक्ने तर्क गरेको छ तर खुला सिमाना भएकाले यसै हो भन्न सकिँदैन । अर्को, भारतमा भन्दा अहिले नेपाली बैंकमा ब्याजदर बढी भएको बताइन्छ । बढी ब्याजका लागि भारतीयहरूले नेपाली रुपैयाँ साटेर यहाँ राखेको अनुमान पनि एकथरीको छ । त्यसो त भारतीयहरू सीमा क्षेत्रमा मदिरा सेवन गर्न आउने गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपाली रुपैयाँको माग भएको हुन सक्छ । तर, विनिमय दरलाई नै प्रभावित पार्ने गरी त्यति ठूलो परिमाणमा नेपालमा भारू आएको नहुनुपर्ने हो । अत: यसरी भारू फालाफाल हुने र नेपाली रुपैयाँको माग बढी हुने कारण के हो भन्नेमा सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्कालै अध्ययन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालले भारत र चीनसँग निकै संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै मुलुकले नेपाललाई पूर्णत: विश्वास गर्न नसकेको अवस्था छ । खासगरी आफ्नो मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा भारत र चीन दुवै निकै गम्भीर देखिन्छन् । यदि केही व्यवसायीको भनाइलाई पत्याउने हो भने चिनियाँ सुन तस्करी भएर भारत गइरहेको छ । यस्तो अवैध कारोबार भएको हो भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो । त्यसमा पनि भोलि छिमेकी मुलुकले आवाज उठाउनुपर्‍यो भने नेपालको छवि बिग्रन सक्छ । साथै अन्य समस्या पनि आउन सक्छ, जसले दुई देशको आपसी विश्वासमा संकट उत्पन्न गर्न पनि सक्छ । त्यसैले यसबारे सरकारले तत्काल छानविन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

हिल्सामा सौर्य बिजुली उत्पादन सुरु

तिब्बत सीमामा पर्ने नेपाली गाउँ हिल्सामा एक सय किलोवाट सौर्य विद्युत् उत्पादन भएको छ । सोलार मिनी ग्रिडबाट विद्युत् उत्पादन भएसँगै हिल्सावासीको उज्यालोमा बस्ने सपना पूरा भएको छ । यो आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता

गोरखापत्र भाद्र २०७९

जुम्लामा पचास करोडको स्याउ उत्पादन

यस वर्ष जुम्लामा करिब ५० करोड रुपियाँको स्याउ उत्पादन भएको छ । एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिका रहेको जुम्लामा यस वर्ष स्याउको उत्पादन राम्रो भएको हो । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गणेश अधिकारीका अनुसार यस वर्ष जुम्लामा २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ हजार मेट्रिक टन स्याउ फलेको अनुमान गर्नुभयो । अहिले जुम्लाको स्याउ निर्यातको तथ्याङ्क राख्न कालीकोट र जुम्लाको सीमामा रहेको नाग्म प्रहरी चौकी र जुम्ला विमानस्थलबाट बाहिरिने स्याउको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विमानस्थल प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

लिखुु ४ बाट विद्युत उत्पादन सुरु

रामेछाप र र ओखलढुंगा जिल्लाको सीमामा बहने लिखु नदीमा निर्माण भएको लिखु ४ जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । लिखु ४ आयोजनाबाट ५२ दशमलव ४...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

बजार खुलेपछि उद्योगको उत्पादन बढ्यो

विराटनगर । कोरोना महामारीको कारण बजार बन्द हुँदा उत्पादन खुम्चिएका पूर्वका उद्योगहरूले अहिले आफ्नो उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । बजार खुले पनि अहिले खाद्यान्न उद्योग बाहेकका उत्पादनका लागि यो ‘अफ सिजन’ हो । लकडाउनका बेला २० देखि ४० प्रतिशतमा उत्पादन सीमित गरेका उद्योगहरूले अहिले बजार खुलेपछि उत्पादन बढाएका छन् । तर अहिलेको उत्पादन र बजारको अवस्था हेर्दा उद्योगहरू लगानी र अम्दानी बराबरीको अवस्थामा छन् । ५० प्रतिशत बजार र ५० प्रतिशत उत्पादन ‘ब्रेक इभन’को अवस्था हो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले खाद्य बाहेकका उद्योगको सिजन भदौपछि मात्र भएकाले दशैंतिर उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान गरे । ‘कोरोनाको तेस्रो लहर आएन अथवा सरकारले मजदूर र उद्योगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भ्याक्सिन लगायो भने उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ, जुन उद्योगले केही रकम नाफा गर्ने अवस्था हो,’ उनले भने, ‘वस्तुको जति धेरै उत्पादन गरेर विक्री गर्न सक्यो, उद्योगहरूले उति नै नाफा कमाउने हुन तर उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा सीमित भयो भने खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’ सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई मात्रै पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाए उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनमा सुधार गर्ने र उत्पादनमा सुधार आएपछि बेरोजगार भएका मजदूरले स्वतः उद्योगमा काम पाउने अवस्था सृजना हुने प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘मुलकको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा गुडलाइफ फुडका सञ्चालक महेश जाजूले लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा आएको बताए । लकडाउन खुलेपछि बजारमा चहलपहल देखिन थालेकाले अहिले बजारको अवस्था सुधार हुँदै गएको र खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । बजारको अभाव कारण देखाउँदै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको गुडलाइफ फुडले बिस्कुटको उत्पादन बन्द गरेको थियो । त्यसैगरी झापाको मगमग चाउचाउले पनि उद्योग बन्द गरेको थियो । तर लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि अहिले दुवै उद्योगले उत्पादन शुरू गरेका छन् । जाजू भन्छन् ‘बिस्कुट लगायत खाद्यवस्तु खुला बोर्डरको कारण भारतीय बजार जोगवनीबाट खुलेआम आइरहेको छ ।’ यस कारण उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको उनले बताए । अघिल्लो लकडाउनका बेला जस्तो अहिले सीमामा कडाइ नभएकाले भारतीय खाद्यवस्तु भन्सार छलेर भित्रिरहेको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला साना गरी ५०० उद्योग छन्, जहाँ दैनिक ५० हजार मजदूर काम गर्छन् । अहिले सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यसअघि रोजगारी गुमाएका २० हजार मजदूर विस्तारै उद्योगमा काम गर्न फर्कन थालेका छन् । सबैले पूर्णरूपमा काम पाउन उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने जाजूले बताए । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योग चले पनि अहिले बजारको माग घटेकाले उत्पादनमा सीमितता रहेको बताए । अब बजारको सिजन भदौपछि आउने भएकाले उद्योगले पूर्ण उत्पादन थाल्ने बेलासम्म बेरोजगार मजदूरको समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप यथाशीघ्र लगाएर उद्योगमा ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनले गरे । ‘कोरोनाको खोप लगाएपछि मजदूर र कर्मचारीमा पनि आत्मविश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।’ भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर चल्नेबित्तिकै खुला सिमानाको कारण नेपालमा पनि सोझै आइपुग्ने भएकाले त्यसका लागि सतर्कता अपनाएर सरकारले अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रिजालले बताए । समस्या आउनुअगावै समाधानका उपाय खोज्दा मुलुकले बेहोर्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम हुने धारणा उनले राखे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भ्रमण वर्ष लक्षित चीन सीमामा भोटेकोसी–तातोपानी महोत्सव

सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन नेपाल–चीन सीमामा रहेको भोटेकोसी गाउँपालिकाले महोत्सव गर्ने भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेर गाउँपालिकाको अगुवाइमा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका साथै पर्यटकीय गन्तव्य अवलोकन गराउने गरी महोत्सव गरिन राखिएको हो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

नेपाल–भारत सीमामा अब ड्रोनमार्फत अवैध रक्सी उत्पादन गर्ने स्थल पहिचान गरिने

सम्बन्धित सामग्री