अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकी बजेटमार्फत यसअघि केही कृषि उपजमा दिइएको कर छूट खारेज गरेपछि बजारमा यी वस्तुको भाउ वढ्न गालेको छ। प्याजलगायत केही कृषि उपज कीत अभाव नै हुन थालेकी छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रीत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउन पाइन्छ र सकिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि यस्ती करलाई अन्यथा मानेकी छैन।
त्यसैले सरकारले लिएको नीतिलाई त्यस हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ तर उत्पादन वृद्धिका लागि भरपद कार्यक्रम नल्याउने अनि कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको मारमा पार्ने कामलाई भने जायज मान्न सकिन्न । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि ठूली परिमाणमा उत्पादन हुने तथा सरकारने आधुनिक बीउ, मल, सिंचाइ आदि सुविधा दिएर अनुदानसमेत दिएका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
यस्ती वास्तविकताका अगाडि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । तर, सरकारने नेपाली कृषिलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च धान्तका लागि राजस्व अपुग भयो भन्ने मनसायले आयातित कृषि उपजमा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ किनकि तरकारी, फलफूलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारने स्वदेशी उत्पादन बुद्धिका लागि ठोस योजना लिएको देखिदैन ।
उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को वर्षदेखि बढेको कर लागू गर्नुपर्छ
यसवाट सरकारको नियत जनता जतिसुकै मकांमा पस्तू सरकार जसरी पनि कर उठाउन तयार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि काम नगरी केवल कर बढाउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारी हो । जनताकी भातभान्सा महंगी बनाएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आत् चुलिन्छ । महंगी बढेपछि बचत हुँदैन, बचत नभए पनि बैंकहरूमा तरलता अभावकी समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीले प्याज, आलु सुन कराउ, फ्रीजन सागपात, कीसे तरकारी, कराउ (छोडाएकी वा नछोडाएको) बीडी पालुङ्गी गुलियो मकै एभीकाडी, स्याउ, खुर्पानी, स्ट्रबेरी, बनानवरी, किवीलगायत फलफूल, कपास, ऊन, खसीवीका, भेडा, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुलगायतका वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारी यस्ता सामानमा भन्सार छुट नभए सामान आयात नगर्ने बताएका छन्। यसले गदां बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ।
सरकारने १ दशकअगाडि मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएकी गी। तर, यसमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा यी कार्यक्रम त्यसै खेर गयी। शीतभण्डार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अगाडि वदैनन्। त्यसैले प्याजका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्णन अवकी प्याज आयात भइरहेको छ। नेपालमै स्याउखेती राम्री हुने भए पनि दुवानीको समस्याका कारण नेपाली बजारमा यिनकी उपस्थिति निकै कम छ । सरकारले यी वस्तुमा लगाएकी करवापतको रकम यही दुवानी अनुदानमा खर्च गर्ने हो भने त्यसवाट नेपाली किसान साभान्वित हुनेछन्। सरकारले सवै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको आयातमा भ्याट लाग्छ, अन्यथा पर्दैन भनी बताएको छ। विगतमा नलागेकी शीर्षकमा कर लगाएपछि यी सीमामा सरकार नवस्ने कुनै न कुनै तरीकाले कर लिने आशंका व्यवसायीमा छ। ५० लाखभन्दा कम मूल्यको वस्तु आयात भएको देखिए पनि बजारमा भने कर
बहानामा ती वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र नभएको नेपालमा यसरी कर बढाउनु भनेको मूल्या बुद्धि गराउनु नै हो। यी तथ्य सरकारले मनन नगर्दा समस्या भएको छ ।
आयातित वस्तुमा कर वृद्धि गर्नुअघि स्वदेशी उत्पादन कस्ती छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। स्वदेशको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा यस्ता नीतिको सान्दर्भिकता बढी हुन्छ। नेपालमा गोलभेडा, बन्दागोभीलगायत सामी समय टिक्न नसक्ने तरकारीको उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ भने विदेशवाट भित्रिने यस्ता वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा हुन्छ तर उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन बृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को बर्षदेखि उठेको कर लागू गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनका लागि लामी समय पर्खनु पनि पर्दैन। तर, सरकारले योजनाविना तरकारी र फलफूलमा कर वृद्धिको निर्णय लिएको छ, जुन गलत छ ।