संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहाँ असहयोग गर्यो ?

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अधिवक्ता कृष्णभक्त पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहाँ असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा बिहीबार उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संसदबाट असहयोगका कारणसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरेको भन्दै पोख्रेलले आपत्ति जनाए ।‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ, बजेट पारित भएको छ, विधेयकहरु पारित भएका छन्,’ उनले प्रश्न गरे

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक इजलास : रिट निवेदक तर्फको बहस सकियो

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । सुरुवाती बहसका लागि निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई संवैधानिक इजलासले १२ घण्टा समय तोकेको थियो ।निवेदकका कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षको बहसपछि थप ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहस गर्न पाउने छन् ।आइतबार निवेदकका तर्फबाट १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, अधिवक्ता पदम रोका, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, उमे

संवैधानिक इजलास : रिट निवेदकतर्फको बहस सकियाे, भाेलिदेखि सरकारी पक्षकाे बहस सुरु

काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनतर्फको बहस सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा आइतबारदेखि रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको हो । रिट निवेदक तर्फको बहस सकिएसँगै सोमबारदेखि सरकारी पक्ष बहस सुरु हुने भएको छ । इजलासले यसअघि नै सभामुखको पक्षलाई डेढ घण्टा र …

संवैधानिक इजलास : रिट निवेदकतर्फको बहस सकियाे, भाेलिदेखि सरकारी पक्षकाे बहस सुरु

काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनतर्फको बहस सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा आइतबारदेखि रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको हो । रिट निवेदक तर्फको बहस सकिएसँगै सोमबारदेखि सरकारी पक्ष बहस सुरु हुने भएको छ । इजलासले यसअघि नै सभामुखको पक्षलाई डेढ घण्टा र …

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तेस्रो दिनको सुनुवाइ शुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस शुरु गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित जारी छ । बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशसिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलास निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सुरु

काठमाडौं।संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्दैछन्।रिट निवेदक पक्षलाई सुरुमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय उपलब्ध गराइनेछ।

संवैधानिक इजलास : प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि कड्किए महान्यायाधिवक्ता

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलले पूरक रिट निवेदक ल्याएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फिर्ता नलिए कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिएपछि महान्यायाधीवक्ता बडाल बहसमा उत्रिँदै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो उहाँहरुको आदेश मान्ने की नमान्ने भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ जे

संवैधानिक इजलास गठनमै किचलो : दुई न्यायाधीशलाई हट्न दबाब

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ । आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ ।रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ ।’बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मील

संवैधानिक इजलास: ‘प्रधानमन्त्रीले बाटो छेकेर अर्को सरकार बन्दैन भन्ने होइन’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबार रिट, निवेदक र निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएका छन् । निवेदक तर्फबाट ८ जनाले बहस गरे । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट डा.दीनमणि पोखरेलले १ घण्टा प्रधानमन्त्रीका वकिलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...