सरकारले ल्याएको अध्यादेश बाध्यताको उपज हो : कानून मन्त्री कार्की [भिडियो]

अदालतमा बहसपैरवी गर्ने कानून व्यवसायीलाई ‘ड्रेस कोड’

८ पुस, काठमाडौं। बहसपैरवीका लागि अदालतमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीहरुले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले तयार पारेको ‘कानून व्यवसायीको पेसागत आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायीहरुले तोकिएको पोशाकमा अदालतमा उपस्थित भएर बहसपैरवी गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

कानून बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमै कानून उल्लङ्घन

कानून बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा कानून उल्लङ्घन भएको भेटिएको छ । भवन निर्माण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना भइरहेको हो । कुनै पनि ठूला भवन निर्माण गर्नुपूर्व इआइए अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार इआइए बिना पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । …

NepalJapan कार्तिक २०७९

कानून व्यवसायी केसीको प्रमाणपत्र रद्द

काठमाडौं : नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाइका सदस्य अधिवक्ता सूर्यबहादुर केसी खत्रीको कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। परिषद्ले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएका अधिवक्ता खत्रीको कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो।परिषद् अन्तर्गतको अनुशासन समितिको वैशाख १६ गतेको बैठकले खत्रीको कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सचिव मोना सिंहले जानकारी दिइन्।यसअघि परिषद्ले वैशाख १३ ग

थाहा खबर चैत्र २०७८

गण्डकीमा सञ्चारमैत्री कानून ल्याइने: मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा ल्याउन लागिएको कानून सञ्चार क्षेत्रमैत्री हुने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

संविधानअनुसार निर्वाचन कानून संशोधन गर्न सुझाव

कानून व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन कानूनमा देखिएको जटिलता हटाउन सहमत भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानअनुसार कानून अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ कार्कीले भने । कानून व्यवसाय...

Lokaantar पौष २०७८

कानून व्यवसायीद्वारा कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव

कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

सर्वोच्च परिसरमा कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी

३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानून व्यवसयी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी भएको छ । प्रहरीले धर्नास्थलमा कानून व्यवसयीहरूलाई प्रवेशमा रोक्न खोज्दा दुई पक्षबीच घम्साघम्सी भएको हो । नियमित रुपमा कानून व्यवसायीहरू धर्ना बसिरहेको सर्वोच्च परिसरमा आज सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेको छ । अहिले कानून व्यवसायीले प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढेका छन् भने प्रहरीले रोक्न खोजिरहेको […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

खेलकुदमैत्री कानून बन्छ : मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले खेलकूदमैत्री कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद सङ्घ गण्डकीद्वारा पोखरा रङ्गशालामा आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रममा उनले खेल क्षेत्रमा व्याप्त विकृति न्यूनीकरणका लागि कानून आवश्यक रहेको बताए ।जापानमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकूद प्रतियोगितामा पाँच खेलाडीका पछाडि २५ जना प्रशिक्षक बनेर जाँदा खेलाडीको सम्मान नभएको टिप्पणी गर्दै उनले छिट्टै गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयो

Ratopati आषाढ २०७८

महन्थ पक्षले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्दै

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ पक्षले आज कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्दैछ । बबरमहलस्थित तत्कालीन राजपाको कार्यालयमा अपरान्ह ४ बजे कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिने भएको हो । निर्वाचन आयोगको फैसलापछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्न थालिएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ ।

Lokaantar आषाढ २०७८

दुई कानून संशोधन गर्न कानून समितिको निर्देशन

संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर परिच्छेद खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संहिताको सो परिच्छेद सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिभाषा, परिच्छेद ४ र कसूर र सजाय परिच्छेदमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, मीनबहादुर विश्वकर

Ratopati आषाढ २०७८

सरकारले ल्याएको अध्यादेश बाध्यताको उपज हो : कानून मन्त्री कार्की [भिडियो]

सम्बन्धित सामग्री

कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।...