जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उजुरीमा हदम्याद हटाउन आवश्यक कानुन संशोधनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो ।प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु डा. डिला संग्रौला पन्त, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्ष