प्रदेश प्रहरी ऐन विधेयक प्रकरण : संघीय सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता

मधेश सरकारले संघीय सरकारको उदासिनताका कारण लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्ना गर्ने अधिकार नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै  प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ । मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको हो ।विगत तीन वर्षदेखि असंवैधानिक तथा गैर कानूनी तरिकाले संघीय सरकारले सो प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेकोले प्रदेशसभामा बाध्य भएर  स

सम्बन्धित सामग्री

प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न मधेसमा संकल्प प्रस्ताव

जनकपुरधाम । तीन वर्षदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा संघीय सरकारले अवरोध गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यही माघ २३ गते मन्त्री साहले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका...

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन ।

संघीय सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशमा मन्त्रीले दर्ता गराए संकल्प प्रस्ताव

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भारत साहले प्रदेश प्रहरी गठन, संचालन तथा भर्नाको माग गर्दै संघीय सरकारलाई दबाब दिन प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संघीय सरकारले प्रहरी सम्बन्धी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाइ राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण भइसकेको अवस्थामा बनेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयमा आउन नसकेकोले संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा […]