सिटीले हालान्डसँग सम्झौता गरिसकेको दाबी

एमबाप्पेले रियलसँग सम्झौता गरिसके !

७ फागुन, काठमाडौं । फ्रान्स तथा प्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का फरवार्ड केलिएम एमबाप्पेले यसअघि नै स्पानिस क्लब रियल मड्रिडसँग सम्झौता गरिसकेको मार्काले जनाएको छ । एमबाप्पेले रियलसँग यसअघि नै गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको र आगामी पाँच सिजन रियलमा बस्ने मार्काले दाबी गरेको छ । यसबारेमा एम्बाप्पेले पीएसजी र रियल दुवैलाई जानकारी नगराएको डेली मेल स्पोर्ट्सले […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

एमसीसीका आयोजना ५ वर्षमै सक्ने दाबी

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानमा बन्ने ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भई अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले भने ५ वर्षभित्रै ती आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसअन्तर्गतका आयोजनाहरू ५ वर्षभित्रै सक्ने गरी तयारी तीव्र पारेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । एमसीए नेपाल एमसीसी अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व बृहत् तयारी गरेको छ । तयारी चरणमा भइरहेका प्रमुख कार्यमा एमसीए नेपालले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइने प्राविधिक सहयोगका लागि खरीदसम्बन्धी सूचना गत असोज ५ गते सार्वजनिकसमेत गरिएको छ,’ एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले आर्थिक अभियानलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राविधिक सहयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कार्य एवं कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको दिगोपनलाई सुदृढ गरेर विद्युत् नियमन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।’ एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागमा चारओटा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै सडक विभागका इन्जिनीयरहरूलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेशन र सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर सडक मर्मत एवं सुरक्षित यातायात सञ्जालका लागि जलवायुमैत्री एवं दिगो रणनीति निर्माण गर्न योगदान पुगेको छ । एमसीए नेपालले अघिल्लो महीना विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनसम्बन्धी कामको जिम्मा पाउने निर्माण कम्पनीका कामको सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर परामर्शदाता छनोट गरेको छ,’ अधिकारीहरूले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त सुपरिवेक्षण इन्जिनीयरलाई प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी खरीद प्रक्रियालाई सघाउने कार्यमा पनि परिचालन गरिनेछ ।’ एमसीए नेपालका अनुसार आयोजना प्रभावित नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइँदै छ । यस क्रममा नौओटा जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन गरी मुआब्जा रकम निर्धारणका लागि बैठकहरू आयोजना गरिसकेको पनि एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको वन ऐनअन्तर्गत पुन: वृक्षरोपणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न वनगणना परामर्शदाताले एमसीए नेपाल र डिभिजन वन अधिकृतहरूसँगको समन्वयमा पाँच जिल्लामा स्थलगत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको, नुवाकोटको रातमाटेका २७२ जना आयोजना प्रभावित व्यक्तिलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी रोजगारी एवं शीपमूलक प्रशिक्षण दिइसकेको र रातमाटे जीविकोपार्जन पुन: स्थापना आयोजना सम्पन्न हुन लागेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि अगाडि बढाइएको खरीद प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त भएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरिएको छ भने सबस्टेशन निर्माणका लागि खरीद प्रक्रिया चालू अवस्थामा छ । अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । ‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको लागत वर्तमान बजेटभन्दा निकै बढी भएको र बोलपत्रदातासँगको छलफलबाट पनि उक्त अन्तर सम्बोधन हुन नसकिने निष्कर्षमा प्रविधिविज्ञ पुगेको तथा एमसीएसँगको परामर्शपछि एमसीए नेपाल ठेक्का रद्दको निर्णयमा पुगेको हो,’ उसले भनेको छ, ‘एमसीए कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिकाको दफा पी १.ए.२.७५ र ७७ अनुसार ती बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको छ ।’ लागत बढिरहेको कुरा आइरहेको छ, कुनकुन आयोजनाको कति लागत बढेको हो त ? एमसीए नेपालले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘हालका लागि कुनै पनि आयोजनाको लागत बढेको छैन । एमसीए नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेपछि कुनै उल्लेख्य अवरोधको सामना गर्नु परेको छैन ।’ कार्यान्वयनमा जानुअघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी सकिएको थियो त ? अभियानको यो प्रश्नमा एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नैपर्ने ६ पूर्वशर्त कम्प्याक्टले निर्धारण गरेको थियो । ती सबै पूर्वशर्त पूरा भएको विश्वास गरिएको छ । पाँच वर्षको समयसीमाभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमबाट सबै आयोजना डिजाइन गरिएको सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले एमसीसीसँग निकटताका साथ काम अघि बढाएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाल सरकार आफैले पहिचान गरेका विकाससम्बन्धी चुनौती सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट यस कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको निकाय एमसीए नेपाललाई सशक्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ यस कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासमेत एमसीए नेपालले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो । ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ)को चरणमा गइसकेको छ । गत भदौदेखि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ५ वर्षको अवधि गणना शुरू भइरहँदा ठेक्का रद्दका साथै कतिपय जिल्लामा देखिएको जग्गा विवादले समयमै आयोजना पूरा हुनेमा शंका उब्जिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना , काम रोकिँदा साठी करोड नोक्सानी

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विद्युत्गृहको काम रोकिएको बुधबार १२ दिन पुग्यो । बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । अरुण तेस्रो विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त छ । उक्त सर्त अनुसार स्थानीयवासीको अवरोध सुरु हुनासाथ सतलज जलविद्युत् निगमले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्रका आधारमा नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिने अरुण तेस्रो निर्माण पक्षले बताएका छन्

गोरखापत्र श्रावण २०८०

एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छः प्रचण्ड

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)को सम्झौता कार्यान्वयन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सम्झौता सन् २०१९ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयन गर्ने काम भएको दाबी गरेका हुन्।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

बुक बिल्डिङमा देखिएको नकारात्मक न्यारेटिभ हटाउने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालको प्रतिबद्धता

Bizpati चैत्र २०७८

एमसीसी अब संसद्को जिम्मामा

काठमाडौं । लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोधबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार उक्त सम्झौता संसद्मा पेश गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा दर्ता गराएकाले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि उनी उपस्थित नभएपछि कार्कीले पेश गरेका हुन् । संसद्को बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिए । उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । सदनदेखि सडकसम्म तनाव एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वर तनावग्रस्त थियो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा फालेको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो । गठनबन्धनमा मतभेद सत्तारूढका दलका कतिपय नेताले सहमति नभई सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने कुरामा आपूmहरूको सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन ।’ सत्तारूढ दलका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गरेको गुनासो गरे । उनले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधबीच सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ यस्तो छ, अबको प्रक्रिया ससंद्मा पेश भएसँगै अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ । उक्त सम्झौता लागू हुन संसद्को बहुमतले पास गर्नुपर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेश हुँदा उक्त सम्झौताबारे टुंगो लाग्छ । एमसीसीका कतिपय विषयमा संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधन माग गर्न सक्छन् । संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रक्रिया केही छोटो हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सनराइज बैंकको सहकारी लक्षित को–ब्रान्डेड डेबिट कार्ड

काठमाडौं (अस) सनराइज बैंकले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङमा बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यसहित भिसा ब्रान्डअन्तर्गत सहकारी संस्थाका ग्राहकका लागि को–ब्रान्डेड डेबिट कार्ड जारी गर्न पायोनियर एसोसिएट्स प्रालि (कोसिस सहकारी सफ्टवेयर), आईमार्क प्रालि तथा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स्सँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्यपछि सहकारी संस्थाका ग्राहकलाई डेबिट कार्ड जारी गर्ने परियोजना बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले बताएको छ । परियोजनाअन्तर्गतका पूर्वतयारीस्वरूप को–ब्रान्डेड कार्ड जारी गर्न भिसा इन्टरनेसनलबाट समेत सहमति प्राप्त गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा कार्ड जारी गर्न विभिन्न चार सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ भने प्राविधिक सेवाप्रदायकको सहकार्यमा सिस्टम तयार गरी परीक्षणसमेत भइसकेकोे छ । यस कार्यक्रमबाट बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सीमान्तकृत बहुुसंख्यक जनसंख्या लाभान्वित हुने हुँदा वित्तीय समाबेशीतामा योगदान पुग्ने र डिजिटल कारोबारको कारणले आर्थिक पारदर्शितामा समेत वृद्घि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । भिसा ब्रान्डअन्तर्गत सहकारी संस्थाका ग्राहकलाई भिसा डेबिट कार्ड जारी गर्ने यो परियोजना समग्र दक्षिण एसियामै पहिलो अभ्यास भएको दाबी बैंकको छ । परियोजनाअन्तर्गत जारी गरिने कार्डमार्फत हुने कारोबारका लागी बैंकले मुख्यतः सेटलमेन्ट बैंकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसका अतिरिक्त कार्ड जारी गर्न सम्बन्धित भिसा इन्टरनेसलनसँग आवश्यक पहल गरी बीआईएन (बैंक आइडेन्टीफिकेसन नम्बर) उपलब्ध गराउने तथा कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्ने कामसमेत बैंकले गर्नेछ । परियोजनाअन्तर्गत जारी हुने कार्डका लागि स्विचिङ सेवा प्रदान गर्ने कार्य नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्सले गर्ने बैंकले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जारी हुने कार्ड बैंक स्वामित्वको बीआईएनअन्तर्गत जारी हुनेछन् भने ती कार्ड सम्बन्धित सहकारी संस्थामा रहेको कार्डवाहकको खातामा सोझै लिंकेड हुनेछन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना भाइरस ठूला स्टोरबाट सर्दैन र ?

मानव सभ्यताको विकासलाई नै चुनौती दिने गरी फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले यतिबेला सम्पूर्ण विश्व ठप्प छ । भाइरससँग जोगिन मानव जाति जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छ । संक्रमण न्यूनीकरण गर्न पहिलो सावधानीका रूपमा अपनाइएको लकडाउनका कारण अहिले पनि विश्वको एकतिहाइ जनसंख्या घरभित्रै छन् भने बाँकी पनि ढुक्क भएर बाहिर निस्किन सकेका छ्रैनन् । कोरोना नियन्त्रण गरिसकेको दाबी गर्ने चीन अझै पनि सशंकित छ भने दोस्रो बढी जनसंख्या भएको भारत चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक शक्तिका आधारमा संसारकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले बाहिरी दुनियाँसामु कमजोर नदेखिनकै लागि मानवीय तथा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि उसको अवस्था भित्रभित्रै निकै भयावह नै छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

मेस्सीले गरे नयाँ सम्झौता, केही दिनमा सम्झौताको फोटो बाहिर आउने

भदौ ३० – स्पेनिस फुटवल क्लब बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले नयाँ सम्झौता गरिसकेको बर्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउले दाबी...

UjyaaloOnline श्रावण २०७४

सिटीले हालान्डसँग सम्झौता गरिसकेको दाबी

सम्बन्धित सामग्री