काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानमा बन्ने ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भई अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले भने ५ वर्षभित्रै ती आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसअन्तर्गतका आयोजनाहरू ५ वर्षभित्रै सक्ने गरी तयारी तीव्र पारेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । एमसीए नेपाल एमसीसी अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो ।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व बृहत् तयारी गरेको छ । तयारी चरणमा भइरहेका प्रमुख कार्यमा एमसीए नेपालले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइने प्राविधिक सहयोगका लागि खरीदसम्बन्धी सूचना गत असोज ५ गते सार्वजनिकसमेत गरिएको छ,’ एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले आर्थिक अभियानलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राविधिक सहयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कार्य एवं कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको दिगोपनलाई सुदृढ गरेर विद्युत् नियमन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।’
एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागमा चारओटा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै सडक विभागका इन्जिनीयरहरूलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेशन र सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर सडक मर्मत एवं सुरक्षित यातायात सञ्जालका लागि जलवायुमैत्री एवं दिगो रणनीति निर्माण गर्न योगदान पुगेको छ ।
एमसीए नेपालले अघिल्लो महीना विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनसम्बन्धी कामको जिम्मा पाउने निर्माण कम्पनीका कामको सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर परामर्शदाता छनोट गरेको छ,’ अधिकारीहरूले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त सुपरिवेक्षण इन्जिनीयरलाई प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी खरीद प्रक्रियालाई सघाउने कार्यमा पनि परिचालन गरिनेछ ।’ एमसीए नेपालका अनुसार आयोजना प्रभावित नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइँदै छ । यस क्रममा नौओटा जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन गरी मुआब्जा रकम निर्धारणका लागि बैठकहरू आयोजना गरिसकेको पनि एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको वन ऐनअन्तर्गत पुन: वृक्षरोपणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न वनगणना परामर्शदाताले एमसीए नेपाल र डिभिजन वन अधिकृतहरूसँगको समन्वयमा पाँच जिल्लामा स्थलगत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको, नुवाकोटको रातमाटेका २७२ जना आयोजना प्रभावित व्यक्तिलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी रोजगारी एवं शीपमूलक प्रशिक्षण दिइसकेको र रातमाटे जीविकोपार्जन पुन: स्थापना आयोजना सम्पन्न हुन लागेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि अगाडि बढाइएको खरीद प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त भएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरिएको छ भने सबस्टेशन निर्माणका लागि खरीद प्रक्रिया चालू अवस्थामा छ । अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । ‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको लागत वर्तमान बजेटभन्दा निकै बढी भएको र बोलपत्रदातासँगको छलफलबाट पनि उक्त अन्तर सम्बोधन हुन नसकिने निष्कर्षमा प्रविधिविज्ञ पुगेको तथा एमसीएसँगको परामर्शपछि एमसीए नेपाल ठेक्का रद्दको निर्णयमा पुगेको हो,’ उसले भनेको छ, ‘एमसीए कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिकाको दफा पी १.ए.२.७५ र ७७ अनुसार ती बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको छ ।’
लागत बढिरहेको कुरा आइरहेको छ, कुनकुन आयोजनाको कति लागत बढेको हो त ? एमसीए नेपालले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘हालका लागि कुनै पनि आयोजनाको लागत बढेको छैन । एमसीए नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेपछि कुनै उल्लेख्य अवरोधको सामना गर्नु परेको छैन ।’
कार्यान्वयनमा जानुअघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी सकिएको थियो त ?
अभियानको यो प्रश्नमा एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नैपर्ने ६ पूर्वशर्त कम्प्याक्टले निर्धारण गरेको थियो । ती सबै पूर्वशर्त पूरा भएको विश्वास गरिएको छ । पाँच वर्षको समयसीमाभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमबाट सबै आयोजना डिजाइन गरिएको सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले एमसीसीसँग निकटताका साथ काम अघि बढाएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाल सरकार आफैले पहिचान गरेका विकाससम्बन्धी चुनौती सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट यस कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको निकाय एमसीए नेपाललाई सशक्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
यस कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासमेत एमसीए नेपालले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो । ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ)को चरणमा गइसकेको छ । गत भदौदेखि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ५ वर्षको अवधि गणना शुरू भइरहँदा ठेक्का रद्दका साथै कतिपय जिल्लामा देखिएको जग्गा विवादले समयमै आयोजना पूरा हुनेमा शंका उब्जिँदै आएको छ ।