लघुवित्तकर्मी भन्छन् : १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेट लागू गनुपर्छ

लघुवित्तले अब मासिक रुपमा बेस रेट प्रकाशित गर्नुपर्ने

२८ मंसिर, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब आधार दर (बेस रेट) प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाअनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्र अनुसार अब माघ महिनादेखि आधार दर आफ्नो वेबसाइटमा मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

लघुवित्तले पनि ‘बेस रेट’ प्रकाशन गर्नुपर्ने

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि आधार दर (बेस रेट) लागु गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आगामी माघदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा बेसरेट प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल लघुवित्त संस्थाले कर्जामा अधिकतम […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

बैंकहरुको बेस रेट कोभिड अघिको भन्दा माथि

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा ब्याजदर ‘प्रि–कोभिड’ को नजिक पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ११.५४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

बढ्यो बेस रेट, महँगियो ऋणको ब्याजदर

१३ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको आधार दर बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरुको औसत आधारदर (बेस रेट) ६ बाट ९ प्रतिशत नाघेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेसरेट ६ दशमलव ९० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको चैत […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

लघुवित्तमा पनि बेस रेट

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत पुस मसान्तदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना सकिएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाट यसको गणना गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिइएको लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख सुमन कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर गणनामा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाटै गणना गर्न र रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।’ अहिले कतिपय लघुवित्त सानो संस्थामा रूपमा चलेका र त्यसमा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारीसमेत नभएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै ब्याजदर परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो परेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३० लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई १७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक रूपले आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी ग्राहकहरूले पनि बैंकहरूको आधारदर हेरेर कुन बैंकको कर्जा महँगो र सस्तो छ भनेर छुट्ट्याउन थालेका छन् भने त्यसैका आधारमा ऋणको ब्याजमा बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

८ बैंकले बढाए बेस रेट, ऋणको ब्याजदर कुन बैंकमा सस्तो ?

२१ कात्तिक, काठमाडौं । लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावका बीच पनि बैंकहरुको बेस रेट (आधार दर) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा घटेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ७.५२९ देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ७.७९३ थियो । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

सबै बैंकले घटाए बेस रेट, ऋणको ब्याजदर सस्तियो

६ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुले आधार दर (बेस रेट) घटाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशतले घटाएका छन् । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो बेस रेट । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तमा यी बैंकहरुको बेस रेट ८ दशमलव […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

बेस रेट गणना विधि पुनरावलोकन हुने, प्रिमियम जोड्न बैंकलाई नै अधिकार

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेस रेट गणना विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने बताएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

बैंकहरूको बेस रेट अझै घट्यो, कर्जाको ब्याजदर फेरबदल भएन

पुसमा ५.७६ देखि ८.४७ प्रतिशतसम्म रहेको बैंकहरूको बेस रेट माघमा घटेर ५.५८ देखि ७.७९ प्रतिशतसम्म कायम, अधिकांश

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७७

बैंकले घटाए बेस रेट, सस्तो भयो ऋणको ब्याजदर

११ जेठ, काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित २७ ‘क’ वर्गका (वाणिज्य) बैंकहरु मध्ये अधिकांश बैंकहरुले आधार दर (बेस रेट) घटाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात ६ महिनाको तुलनामा तेस्रो त्रैमास अर्थात ९ महिनामा …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

लघुवित्तकर्मी भन्छन् : १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेट लागू गनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री

पुसमा ५.७६ देखि ८.४७ प्रतिशतसम्म रहेको बैंकहरूको बेस रेट माघमा घटेर ५.५८ देखि ७.७९ प्रतिशतसम्म कायम, अधिकांश