काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत पुस मसान्तदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना सकिएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाट यसको गणना गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिइएको लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख सुमन कुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर गणनामा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाटै गणना गर्न र रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।’
अहिले कतिपय लघुवित्त सानो संस्थामा रूपमा चलेका र त्यसमा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारीसमेत नभएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए ।
लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै ब्याजदर परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो परेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३० लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई १७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक रूपले आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।
यसैगरी ग्राहकहरूले पनि बैंकहरूको आधारदर हेरेर कुन बैंकको कर्जा महँगो र सस्तो छ भनेर छुट्ट्याउन थालेका छन् भने त्यसैका आधारमा ऋणको ब्याजमा बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेका छन् ।
