अनलाइनखबर

कार्तिक २०७९

लघुवित्तले अब मासिक रुपमा बेस रेट प्रकाशित गर्नुपर्ने

२८ मंसिर, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब आधार दर (बेस रेट) प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाअनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्र अनुसार अब माघ महिनादेखि आधार दर आफ्नो वेबसाइटमा मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तले पनि ‘बेस रेट’ प्रकाशन गर्नुपर्ने

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि आधार दर (बेस रेट) लागु गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आगामी माघदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा बेसरेट प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल लघुवित्त संस्थाले कर्जामा अधिकतम […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

लघुवित्तमा पनि बेस रेट

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत पुस मसान्तदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना सकिएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाट यसको गणना गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिइएको लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख सुमन कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर गणनामा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाटै गणना गर्न र रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।’ अहिले कतिपय लघुवित्त सानो संस्थामा रूपमा चलेका र त्यसमा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारीसमेत नभएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै ब्याजदर परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो परेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३० लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई १७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक रूपले आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी ग्राहकहरूले पनि बैंकहरूको आधारदर हेरेर कुन बैंकको कर्जा महँगो र सस्तो छ भनेर छुट्ट्याउन थालेका छन् भने त्यसैका आधारमा ऋणको ब्याजमा बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८