२९ पुस, काठमाडौं । निक्षेपको ब्याजदरसँगै आधार दर (बेस रेट) बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर थप महँगिएको छ । कात्तिकमा नै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर करिब १० वर्षपछिको उच्च पुगेकोमा मंसिरमा थप वृद्धि भएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मंसिर २०७९ मा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर […]
१३ मंसिर काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदैमा कर्जाको ब्याजदर नघट्ने बताएको छ । स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर वृद्धि रोकिएपनि ब्याजदर नघट्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने भन्दै तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा ब्याजदर ‘प्रि–कोभिड’ को नजिक पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ११.५४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको आधार दर बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरुको औसत आधारदर (बेस रेट) ६ बाट ९ प्रतिशत नाघेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेसरेट ६ दशमलव ९० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको चैत […]
१३ चैत, काठमाडौं । सर्वसाधारणले बैंकबाट पाउने अर्थात निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटबढ हुन्छ । तर सर्वसाधारणले बैंकलाई तिर्नुपर्ने अर्थात ऋणको ब्याजदर भने तीन–तीन महिनामा मात्रै घटबढ हुन्छ । पछिल्लो केही महिना यता निक्षेपको ब्याजदर लगातार बढिरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर भने हरेक त्रैमासमा बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको आधार दर (बेस रेट)मा भर पर्छ । चालु […]
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत पुस मसान्तदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना सकिएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाट यसको गणना गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिइएको लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख सुमन कुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर गणनामा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाटै गणना गर्न र रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।’
अहिले कतिपय लघुवित्त सानो संस्थामा रूपमा चलेका र त्यसमा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारीसमेत नभएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए ।
लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै ब्याजदर परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो परेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३० लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई १७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक रूपले आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।
यसैगरी ग्राहकहरूले पनि बैंकहरूको आधारदर हेरेर कुन बैंकको कर्जा महँगो र सस्तो छ भनेर छुट्ट्याउन थालेका छन् भने त्यसैका आधारमा ऋणको ब्याजमा बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेका छन् ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावका बीच पनि बैंकहरुको बेस रेट (आधार दर) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा घटेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ७.५२९ देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ७.७९३ थियो । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख […]
६ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुले आधार दर (बेस रेट) घटाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशतले घटाएका छन् । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो बेस रेट । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तमा यी बैंकहरुको बेस रेट ८ दशमलव […]
२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेस रेट गणना विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने बताएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको […]
सबै बैंकहरुको आधारदर (बेस रेट) घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको (२०७७/०७८) तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैत) सम्म आइपुग्दा सबै बाणिज्य बैंकको आधारदर घटेको छ । बैंकहरुको आधारदर घट्दा विशेष गरी ऋणीको लागि ब्याजदर सस्तो पर्न जान्छ । बैंकहरुबाट ऋण लिँदा कुन बैंकको आधारदर कति छ भन्नेबाटै ब्याजदरमा कुन बैंक सस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । अहिले सबैभन्दा कम आधारदर स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकको छ । यस बैंकको आधारदर ५.३३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकको आधारदर ७.२७ प्रतिशत थि
