काठमाडौं । सरकारले ऋण तथा अनुदानबापत विभिन्न दातृ निकायबाट १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट पाउने शोधभर्ना रकम हरेक वर्ष धेरै देखिँदै आएको थियो । तर, यस वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म उक्त रकम तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को शुरुआतमा वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये अनुदानतर्फ ७ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ ११ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म शोधभर्ना २३ अर्ब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पुससम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १७ अर्ब २१ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम ३० अर्ब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । दातृ निकायले सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका आयोजनाहरूमा सरकारले पहिले खर्च गर्छ । त्यस खर्चको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सरकारले पैसा लिन्छ । यही प्रक्रियालाई शोधभर्ना भनिन्छ । दातासामु सरकारले गरेको खर्च विवरण पेश गरेपछि शोधभर्ना प्राप्त हुने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शोधभर्ना प्राप्तिको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका बजेट कार्यान्वयन तथा शोधभर्ना शाखा प्रमुख दिनेश रेग्मीले शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो सफलता प्राप्त भइरहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो ।
आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् । शोधभर्ना भुक्तानी दातृ निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन् । तर, विगतमा सञ्चालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा अघिल्ला वर्षहरूमा शोधभर्ना भुक्तानीमा दातृ निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए ।
वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम शुरूमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुन्छ । त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दातृ निकायसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो । त्यसरी पहिले सरकारको आफ्नै स्रोतको प्रयोग गर्ने र पछि सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको देश–निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विधिका रूपमा शोधभर्नालाई लिइने गरिएको छ ।
‘विशेषत: अनुदानका आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा केही समय लाग्ने गरेको छ तर ऋणतर्फ भने समस्या धेरै हटेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
पहिला आयोजनाहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगराउने, सरकारी निकायबाट आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी नहुने, सरकारी कार्यालयमा लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा समेत शोधभर्ना उठ्न नसक्ने अवस्था धेरै थियो तर यसमा सुधार भएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दातृ निकायसँग गरिएको सम्झौताअनुसार शोधभर्नाको बिल समयमै पेश नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खातामा आउन नसकेको र शोधभर्नामार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा आधारित आयोजनाले समयमै विवरण पेश नगर्दा सरकारी स्रोतमाथि दबाब थपिएको औंल्याउँदै आएको छ ।
