Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार

काठमाडौं, असार ३० । सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सरकारले पूँजीगत बजेट नै हटाओस्

आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ । सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ । पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

क्षमताअनुसार सार्वजनिक ऋण

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा सरकारले गरेको खर्च हेर्दा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको ब्याजदरका लागि बढी खर्च भएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्न लागिसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र साँवाब्याज भुक्तानीको बढ्दो आँकडाले सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वा विदेशी ऋण लिने गर्छ । नेपालले पनि यस्तो ऋण लिइरहेको छ । विगतका केही आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण दोब्बर बढेको छ । तर, ऋण लिएको रकमले जसरी पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अर्थात् यो ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । विकास निर्माणमा ऋणको रकम परिचालन गरेको भए त्यसले ठूलो पूँजी निर्माण गथ्र्यो । अझ विडम्बना के छ भने यसरी ऋण लिएर बनाइएको परियोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले लागत निकै बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालनमा आउनै नसकेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि वर्षायाममा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता परियोजनाले प्रतिफल नदिँदा नै विदेशी ऋणमा प्रश्न उठेको हो । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको अंश १० खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । यी सबै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा चालू खर्च शीर्षकमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ९६ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । यसले नेपालको पूँजीगत खर्च क्षमता निकै कम रहेको देखाउँछ । पूँजी निर्माण गर्नका लागि गरिने खर्च ज्यादै कम हुनु तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि त्यो भन्दा निकै बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ऋण लिने क्षमता कमजोर देखिँदैन । कतिपय मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा अहिले लिएको ऋण धेरै होइन । ऋण थोरै वा धेरै भन्दा पनि केका लागि लिइएको छ र केमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र नभई लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको पाइँदैन । जुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको त्यसको आम्दानीले ऋणको ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकले ऋण लिँदा निकै होशियार हुुनुपर्छ । सरकारको कार्य क्षमता नहुँदा हरेक जसो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत निकै बढेको छ । यो बढेको लागतले आयोजना महँगो भएको छ जसका कारण यसले दिने प्रतिफल निकै थोरै भइरहेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना भए पनि लागत झन्डै तेब्बर पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन भई विक्री भइरहँदा पनि कम्पनीको घाटा बढ्दो छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा संकुचन : थप रोजगारी अवसर सृजना गर्न चाप

सबै सरकारले आर्थिक विकास, समृद्घि र सुशासनलाई मूल लक्ष्य राखेका हुन्छन् । देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको रूपमा राजस्व परिचालन एक प्रमुख स्रोत हो । आम नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र करका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रही आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व संकलन हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक मुलुकअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानूनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलगायत राज्यले नागरिकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ । राज्यले व्यक्ति वा नागरिकहरूबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ । शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारको रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नु पर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छन् । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो राजस्व र दोस्रो गैरकर राजस्व । स्रोत व्यवस्थापन वा संकलन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । राजस्वलाई कर र गैरकर भनी विभाजन गरिएको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् । रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायत देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायत कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायत कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आव २०७९/८० राजस्व संकलन कम हुने निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट गत आवभन्दा कम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आव २०७९/८० भन्दा आव २०८०/८१ को बजेट कमै ल्याएका छन् । आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष (आव २०७८/७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा रू. ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत न्यून अर्थात् रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आउने देखिन्छ । मुख्यतया भन्सार महशुल, आयाततर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा आएको उच्च कमीका कारण समग्र राजस्व असुली कम भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ किनभने भन्सार महशुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महशुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, शेयरबजार (धितोपत्र) को कारोबारको रकममा भएको कमी, तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असरलाई न्यून गरेको थियो । हाल ती राहतको कार्यक्रम स्थगन गरेको कारणबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । अब सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको अवसर बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ र महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु करको रकम तिरेमा मिनाहाको व्यवस्थासमेत राखेको छ । सरकारलाई स्रोतको संकलन सँगसँगै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । पूँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट पनि गरिन्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणको लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयलाई दृष्टिगत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको रायसुझाव लिई कार्य गर्नु जरुरी छ । लेखक डा. अवतार न्यौपाने बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

करसम्बन्धी ऐन खारेज तर नियमावली जीवितै:न्यायिक उपचारमा समस्या, स्पष्ट कानून आवश्यक

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार

सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण लिएको छ । सो वैदशिक ऋणमध्ये सरकारले १० अर्ब १० करोड ७२ लाखको मात्र खर्च गरेको छ ।बाँकी करिब ७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ३१ करोडको भने प्रयोग नै नगरी ब्याज तिरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त ऋणको उपभ

Ratopati जेष्ठ २०७९

विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण लिएको छ […] The post विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९