सरकारले ऋण लिएको रकम ऋण तिर्नै ठिक्क

ऋणसँगै थपिँदै भुक्तानीको भार

खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

सरकारले ऋण तथा अनुदानबापत विभिन्न दातृ निकायबाट १७ अर्ब २१ करोड शोधभर्ना लिन बाँकी

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आन्तरिक ऋणको प्रयोजन

सरकारले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । यसका लागि बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यतालिका बनाइएको हुन्छ र त्यसैअनुसार ट्रेजरी बिल लगायतका उपकरणबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । तर, अहिले कार्यतालिका मिचेर निर्धारित समयभन्दा अगावै लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको छ । यसरी कार्यतालिका नै हेरफेर गरी आन्तरिक उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणको अंश धेरै होइन किनभने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण जापानको २१४, सिंगापुरको १३५ र अमेरिकाको ११० प्रतिशतसम्म रहेको छ । विकसित देशहरूले यस्तो ऋण पचाउन सक्छन् । उनीहरूले यस्तो ऋणको उच्चतम परिचालन गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण धेरै होइन तर यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हो । हुन त ५० को दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५०/५२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यति बेला पनि अर्थतन्त्र समस्यामा थियो र सरकारी बैंकहरूलाई सुधार्न ठूलो रकम चाहिएको थियो । यसरी लिएको ऋण अर्थतन्त्र सुधार्नमा खर्च भएको थियो । तर, अहिले लिएको ऋण त्यस्तो कार्यमा खर्च नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ । अहिले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने तर तलबभत्ता आदिमा खर्च हुने देखिएकाले यस्तो ऋण भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । नेपालले अहिलेको भन्दा निकै बढी ऋण लिन सक्ने सामथ्र्य राख्छ तर त्यो ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । अहिले सरकारले ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण उठाउनुको कारण विदेशी ऋण तिर्नका लागि भएको आशंका छ । ऋण लिएको रकमले कमाएर ऋण तिर्नुपर्नेमा उल्टै ऋण तिर्नेका लागि ऋण लिन लागिएको देखिएको छ । सरकारले यो पुष्टि गरेको त छैन तर केही विदेशी ऋण यही समयमा परिपक्व भएकाले त्यसैका लागि कार्यतालिका मिचेर ऋण उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्याको खाडलमा जाकिन सक्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएकाले तुलानात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउन पाएको छ । यो दीर्घकालीन ऋण भएको सरकारको भनाइ छ । त्यसको अर्थ यो रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर राख्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसरी ऋण लिएर ढुकुटीमा रकम थुपार्ने हो भने अर्थतन्त्रका लागि यो झनै ठूलो खतरा हुने देखिन्छ । त्यसैले ऋणको प्रयोजन सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सरकारले अहिले बजारबाट ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बैंकहरूसँग यति रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम कम हुनु हो । अहिले ऋणको माग नभएकाले तत्कालका लागि यसले खासै फरक नपार्ला तर यसले ब्याजदर घट्न दिँदैन किनभने बैंकहरूको तरलतामा यसले दबाब सृजना गर्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि सामान्य मुद्दामा पनि जेल खेपिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने हो भने पनि केही रकम बचाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने यस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासमा अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटप्रति अर्थमन्त्री स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार देखिइरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छ भन्ने उनको भनाइ आत्मरतिबाहेक केही होइन भन्ने देखिँदै छ । यस्तो तरिकाले अर्थतन्त्र झन समस्यामा फस्न सक्छ । अत: सरकारले गम्भीर भएर अर्थतन्त्रका समस्या विश्लेषण गरी समाधानमा हिम्मतिलो पाइला चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो । अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बुढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन नयाँ प्रस्ताव : पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत रकम ऋण दिन सिफारिस

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

सरकारले ऋण उठाएपछि बैंकबाट निक्षेप घट्यो

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमै आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तमा ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप भदौ २ गते हुँदा घटेर ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । भदौ १ गतेको तुलनामा पनि बैंकहरूको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा ५० प्रतिशतमा झरेपछि साउनको २ दिनमा बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ११ अर्ब ६ करोड र ट्रेजरी बिल्समार्फत २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकहरूको निक्षेपमा प्र्रभाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बैंक, वित्तीय संस्थाको पैसा सरकारी खातामा जाँदा निक्षेप घटेको बताए । ‘अहिले निक्षेपमा त्यति ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही घटेको रकम ऋणपत्र र कर भुक्तानीमार्फत सरकारी खातामा जम्मा भएको हुन सक्छ ।’ निक्षेपसँगै कर्जा पनि घटेकाले बैंकहरूमा तरलताको अवस्था भने सहज रहेको उनले बताए । चालू आव शुरू भएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत आवको अन्तिममा बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भदौ २ गते हुँदा घटेर ४८ खर्ब ५९ अर्ब कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । भदौ २ गते बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ५६ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै बैंकहरूको अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर पनि ६ दशमलव २ प्रतिशत छ । सोमवार मात्र राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये ९१ दिन अवधिको ४ अर्ब २३ करोड २३ लाखको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ८१ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको २ अर्बको ट्रेजरीमा ६ दशमलव ४३ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । भदौ १ गतेको तुलनामा पनि बैंकहरूको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

३ प्रश्न

सरकारले ऋण उठाएको ७२ अर्ब रकम तलबभत्तामा खर्च गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? सामान्यतः चालू खर्च अर्थात् राज्यको अनिवार्य दायित्व राजस्वबाटै बहन गर्नुपर्छ । चालू खर्च अतिरिक्त रूपमा बढ्यो र लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

आईएमएफबाट करीब रू. ४७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा रहेको वित्तीय संकट टार्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)मार्फत लिने भनेको करीब रू. ४७ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुद्राकोषले इन्ह्यान्स क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) मार्फत ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण शून्य ब्याजदरमै दिनेगरी स्वीकृत गरेको हो । उक्त ऋण सहायतामध्ये करीब १३ अर्ब रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम पहिलो किस्ताबापत प्राप्त हुनेछ । उक्त रकम १ हप्ताभित्रै नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी रकम विभित्र किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त सहायताले कोभिड–१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपत्र वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । उक्त कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालू आवको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेश शाक्यले बताए । आईएमएफले कोरोना महामारीकै बीचमा गतवर्षको वैशाखमा नेपालसहित २५ विकासशील मुलुकलाई सहुलियत घोषणा गरेको थियो । नेपालसहित कम आयस्रोत भएका गरीब मुलुकहरूलाई तत्काल सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउन खोलिएको कोष सीसीआरटीमार्फत सहायता उपलब्ध गराइने भनेको थियो । सहायताअन्तर्गत आईएमएफबाट लिएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न मुलुकहरूले कोषको उपयोग गर्न सक्नेगरी उक्त घोषणासँगै धेरै देशले यो सुविधा लिइसकेका छन् । कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा निरन्तर कमी आई सञ्चिति घट्दो छ । यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा संकट उत्पत्र हुँदै आएको छ । नेपालले खासगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ, सरकारले ऋण लिने तर सही रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सरकारले लिने यस्तो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र जानुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार उपयोगमै नआउने भवन र डोजरे बाटोमा वा संघीयता कार्यान्वयनजस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालकोे ऋण भार स्थिति

विकासका लागि र सरकारका अन्य दायित्व निर्वाह गर्न सरकारले ऋण लिने परम्परा धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । नेपालले त पहिलो बजेट (२००८) र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) देखि ऋण नै नभए पनि बाह्य सहयोग लिएको थियो । त्यसदेखि यता सरकारले यस्तो सहयोग र पछि त आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण नै लिन थालेको हो । त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ र पछिल्ला वर्षहरूमा त ऋणविना सरकारै चल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७७ असार मसान्तमा नेपालमाथि आन्तरिक र बाह्य गरेर जम्मा १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख रुपियाँबराबरको ऋण भार छ । यसमध्ये ५६.८ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब, पाँच अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बाह्य ऋण र ४३.२ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख आन्तरिक ऋण छ । यो कुल ऋण राशि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.१६ प्रतिशत हो । यसमध्ये बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १७.७१ प्र्रतिशत छ । सन् २०२० मा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ३६ हजार ८०८ थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा २०७७ असार मसान्तमा प्रत्येक नेपालीको काँधमा ४८ हजार ७२१ बराबरको ऋण भार छ । ऋणको अङ्कमात्र हेर्दा र अन्य मुलुकको स्थिति हेर्दा यो रकम धेरै भन्न नमिल्ला तर नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था हेर्दा यो त्यति सामान्य रकम पनि होइन । तलको तालिकाले यस कुराको सङ्केत गर्छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

ऋण उठाउँदै सरकार

सरकारले १२ माघदेखि ८ फागुनसम्म ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाको खर्च जुटाउन राजस्वले नथेग्ने भएपछि सरकारले ऋण उठाउँछ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्वले नथेग्ने बजेट बनाएपछि बाँकी खर्च जुटाउन विदेशी अनुदान र विदेशी ऋण खोज्छ। त्यसले पनि नधान्ने अवस्थामा स्वदेशभित्रैका बैंक तथा वित्तीय संस्था र नागरिकबाट यस्तो ऋण लिने गर्छ। हरेक वर्ष सरकारले स्वदेशी बजारबाट ऋण उठाउने गरेको छ। यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब ऋण उठाउने योजना बनाएको सरकारले त्यसको झन्डै एक चौथाइ रकम अबको एक मह...

Lokaantar पौष २०७७

सरकारले ऋण लिएको रकम ऋण तिर्नै ठिक्क

सम्बन्धित सामग्री