निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उक्त वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका हुन् ।