न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह

न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि नभएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।सरकारबाट चिया बगानबाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० मा पुनरावलोकन गरी २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलव ९ हजार ३ तीन सय ८५ र महंगी भत्ता पाँच […]

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ । श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो । सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’ उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे । ‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे । संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले होटेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त, हामीले पारिश्रमिक दिन नसकेकै हो, अहिले बल्ल होटेलहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू राख्न थालेका छन् ।’ कोभिडका कारण सृजित समस्याले गर्दा पारिश्रमिक दिन नसक्दा होटेलहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई चक्रिय प्रणालीमा काममा लगाउँदै आएका थिए । यो अवस्थामा झीनो सुधार आएको भए पनि काठमाडौंका होटेल क्षेत्रमा भने अभैm समस्या रहेको ती अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग, व्यवसायहरू लयमा फर्कन नपाउँदै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । अहिले भने पर्यटन क्षेत्रबाहेक अधिकांश उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको देखिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भने कम मात्रामा भएको पाइएको छ । सरकारले वैशाख २० गते सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याएको थियो । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याएको छ भने प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ रहेकोमा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका बीच पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारणको सूचना जारी गरेको भन्दै रोजगारदाताका संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिने

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले श्रमसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको छ ।     आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले विधिशास्त्रको विकासका लागि असल श्रम अभ्यास गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै स्थानीय तहले श्रमसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तयार पारेर राख्नुपर्ने उनले बताएको आयोगका प्रवक्ता पुष्कर भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रमको विवाद निराकरण गर्न श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी उच्च अदालतमा श्रम इजलास राख्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सिेनाको भनाइ ...

‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन कठिन’

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उक्त वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका हुन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गरेको छ । बुधबार अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको महासंघका पदाधिकारीहरूलाई जेटियुसीसीका  अध्यक्ष जगत सिम्खडासहितको पदाधिकारीहरुले भेट गरि यस्तो माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र जेटियुसीसी...

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेरै छोड्छु : मन्त्री बाँस्कोटा

भक्तपुर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले पत्रकारका लागि प्रदान गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाको २१ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै शनिबार सानादेखि ठूला सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारका साथै सञ्चार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारीहरू...

न्यूनतम पारिश्रमिक सबै मिडियामा लागू हुन्छ: सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।