Ratopati

फाल्गुन २०७७

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गरेको छ । बुधबार अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको महासंघका पदाधिकारीहरूलाई जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगत सिम्खडासहितको पदाधिकारीहरुले भेट गरि यस्तो माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र जेटियुसीसी...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग

लुम्बिनी, ११ भदौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आइतबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

२०२३ देखिमात्रै नयाँ पारिश्रमिक : हान

काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्न नसकिने होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले बताएको छ । अहिले होटेलसम्बद्ध ट्रेड युनियन र रोजगारदाता (होटेल व्यवस्थापन) बीच भएको सहमतिअनुसार सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको र अहिले होटेलको बिजनेश पनि कमजोर रहेकाले तत्कालै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने पक्षमा हान देखिएको छ । सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइसकेको छ । यसअघि निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू पनि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्दै आएका छन् । राजपत्रमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. ९ हजार ३८५ र त्यसमा महँगी भत्ता जोडेर मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याइएको छ । यस्तै श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ म पनि महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याइएको छ, भने प्रतिघण्टा रू. ४८ मा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९)को संक्रमण, जारी निषेधाज्ञाका कारण साविककै पारिश्रमिक दिन समस्या परेका बेला नयाँ पारिश्रमिक दर लागू गर्न नसकिने बताइएको छ । हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले सन् २०२३ जनवरीदेखि मात्रै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘श्रम ऐनमा सम्बद्ध ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच पारिश्रमिकमा सहमति भएको खण्डमा त्यसलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था छ,’ शाहले भने, ‘सोहीअनुसार २००६ देखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सेवासुविधा दिइरहेका छौं ।’ यही प्रावधानमा टेकेर हान र युनियनबीच सम्झौता भएर गतवर्षको चैतदेखि नै काममा नआए पनि निश्चित पारिश्रमिक दिएको उनको भनाइ छ । युनियनहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१ डिसेम्बरसम्म अहिले दिएकै पारिश्रमिक दिने हानको भनाइ छ । ‘तर, न्यूनतम बेतनमान भने सन् २०२३ जनवरीदेखि लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ३ ओटा ट्रेड युनियनबीच सम्झौता भएअनुसार पारिश्रमिक दिने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिँदा दोहोरो मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । सन् २०२० मै अर्थात् गतवर्षदेखि नै होटेलहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई काममा आए पनि र नआए पनि निश्चित रकम खातामा पठाइदिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले क्षमताको जम्मा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै काम छ, काममा आउनेहरूले साविककै खाइपाइ आएको पारिश्रमिक पाउने र नआउनेलाई पनि निश्चित रकम दिएका छौं ।’ सम्बद्ध निकायसँग धेरैपटक छलफल हुँदा होटेल क्षेत्रमा पनि चिया बगानमा जस्तै पारिश्रमिक नतोकिने भन्ने एक किसिमको सहमति भएको उनले बताए । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव तथा सचिवलाई बुधवार भेटी कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय प्रस्ट्याएको शाहले बताए । उक्त अवसरमा हानले होटेल उद्योग थला परेको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरूको नयाँ पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८