काठमाडौं, असोज २२ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा रोक्न प्रेससँग सम्बद्ध संगठन र सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेशले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा १० बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार संगठनहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विज्ञापन […]
