वीरगञ्ज । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि electricity आपूर्ति लिएका र डेडिकेटेड लाइन माग नै नगरेका औद्योगिक ग्राहकसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महशुल लगाएर अहिले करौडौं रुपैयाँ बक्यौता देखाएको प्रति बारा–पर्साका उद्यमीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर प्राधिकरणको प्रक्रियागत कमजोरीको भार औद्योगिक ग्राहकमाथि थोपर्ने काम भएको बताएका हुन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् ।
Load shedding अन्त्य भएको २ वर्षपछि २०७७ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । यही २ वर्षको बीचको महशुल विवादित छ । लोडशेडिङकै समयमा पनि Dedicated line माग नगरेका उद्योगले प्रिमियम महशुल नतिर्ने बताइरहेका छन् ।
‘जसले डेडिकेटेडबाट आपूर्ति माग गरेको थियो, त्यस्ता उद्योगलाई प्रिमियम दरको महशुल तिराए पनि माग नै नगरेकालाई तिराउन खोज्नु अन्याय हो,’ उद्यमीले भने ।
उद्योगीहरूले माग नै नगरेको डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने बताएर सामान्य दरको हिसाबले रकम बुझाइरहेका छन् । प्राधिकरणले त्यस्तो रकमलाई बक्यौता मानेको छ ।
‘लोडशेडिङ अन्त्यसँगै NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY को विनियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, उसले उल्टै त्यसयता विद्युत् माग गरेका ग्राहकसँग पनि प्रिमियम दरको ६५ प्रतिशतसम्म महँगो महशुल दर लगायो,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘विगतमा डेडिकेटेड माग नै नगरेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिका ग्राहकको नाममा देखाइएको बक्यौता मिनाहा हुनुपर्छ ।’
लोडशेडिङ अन्त्य भई डेडिकेटेड लाइनको औचित्य नै सकिएको अवस्थामा त्यसयता आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग प्रिमियम महशुल असुल्न खोज्नु अनुचित भएको उद्यमीको भनाइ छ । उद्योगीसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादबारे आफू जानकार रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले समस्याको निकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्याको भार उद्योगमाथि थोपर्नु अन्याय भएको उद्योगीको तर्क छ । प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ संशोधन नभएको भन्दै त्यसयता २ वर्षसम्म डेडिकेटेड र टं«क लाइनको प्रिमियम दरको महशुल लगाउँदा समस्या भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
#abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #hydropower #electricity
विराटनगर । भारतको सुपौल, कटैयाबाट दुहबी ग्रीडमा आइरहेको १८० मेगावाट विद्युत् २ सातादेखि रोकिँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ शुरू भएको छ । लोडशेडिङले सानाठूला करीब ५ सय उद्योग समस्यामा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूले दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यसै पनि बजार अभाव र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग अघोषित लोडशेडिङले झनै थला परेको उनले बताए ।
भारतबाट बिजुली नआउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर उद्योग धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । बजार अभाव, उधारोको रकम नउठिरहेका बेला लोडशेडिङले उत्पादनमा असर गरेको राउतको भनाइ छ । अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले अचेल सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतमा झरेको बताए ।
स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ हुँदा उद्योगले दैनिक १ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । कति बेला बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूर ज्यालाको भारसमेत थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार २० दिनदेखि समस्या हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको राठीको गुनासो छ । तालिका सार्वजनिक गरेर लोडशेडिङ गर्ने वा सातामा ५ दिन २४सै बिजुली दिएर २ दिन पूरै काटिदिए उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबीका प्रमुख राजेश रेग्मीले भारतको कटैयाबाट आइरहेको १८० मेगावाट बिजुली आउन छाडेकाले अहिले प्रदेश १ मा अघोषित रूपमा लोडशेडिङ भइरहेको बताए । कटैयाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि ढल्केवरबाट लिनुपरेको तर उक्त विद्युत्को गुणस्तर कम भएको र प्रसारण संरचना पुराना भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको रेग्मीले बताए । अहिले रक्सौलबाट ३५, रामनगरबाट ६०, मुजफ्फरपुरबाट ३५०, टनकपुरबाट ६० मेगावाट गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा भारतबाट आयातित ५०५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच उद्योगी, व्यवसायीका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुका रूपमा रहेको बिजुली अभाव झेल्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
काठमाडौं, बैशाख १५। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकेपछि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ (विद्युत् कटौती) गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले बुधवार पूर्वसूचना दिएरै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो । अभाव शुरू भएसँगै प्राधिकरणले अघोषित (सूचना नदिई) रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । तर, बुधवारदेखि पूर्वसूचना दिएरै काट्न थालेको […]
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकेपछि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ (विद्युत् कटौती) गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले बुधवार पूर्वसूचना दिएरै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो ।
अभाव शुरू भएसँगै प्राधिकरणले अघोषित (सूचना नदिई) रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । तर, बुधवारदेखि पूर्वसूचना दिएरै काट्न थालेको हो ।
प्राधिकरणले बुधवार बिहान १० बजेबाट ४८ घण्टासम्म अर्थात दुई दिन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने सूचित गरेको छ । यस अवधिमा फरक फरक समयमा विद्युत् कटौती हुनेछ । कुनै उद्योगमा दैनिक १२ र कुनैमा १६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालमा ४ वर्षपछि लोडशेडिङ फर्किएको हो । १५ वर्षदेखिको लोडशेडिङ २०७५ वैशाख ३१ गते अन्त्य भएको थियो । भारतबाट बिजुली ल्याएर आपूर्ति दिइरहेको प्राधिकरणले त्यहाँ पनि किन्न नपाएपछि समस्या आएको जानकारी दिएको छ । सुक्खायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यो बेला घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ ।
भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो । अहिले भारतमै दैनिक ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको छ ।
भारतबाट पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती गर्न थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘बिडमार्फत माग गरेअनुसार भारतबाट विद्युत् नपाउँदा आपूर्तिमा केही समस्या आयो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिएर विद्युत् कटौती गर्न थालेका छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘भारतबाट बिजुली किन्न पाए अवस्था सामान्य हुँदै जान्छ । नभए केही समय आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ ।’
अहिले प्राधिकरणले लाइटिङ (घरायसी) ग्राहकलाई भने २४ सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ ।
असारदेखि नेपालमै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि यस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेलासम्म आपूर्ति खल्बलिन सक्छ ।
लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्वत: मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने, बन्द हुने डर व्यवसायीलाई छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले विद्युत् कटौतीले उद्योग प्रभावित भएको बताए । ‘अब उत्पादन लागत बढ्ने र उद्योग घाटामा जाने देखिन्छ । तैपनि अहिलेको समस्या हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले जति समय दिन्छु भनेको छ, त्यो समयसम्म निरन्तर गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्छ । एकपटक बिजुली काटियो भने हाम्रो लागत स्वत: बढ्छ । बत्ती जाँदा मेशिनमा भएको कच्चा पदार्थ काम लाग्दैन ।’ तोकिएको समयमा निरन्तर बिजुली दिइरहे उद्योगहरूले सोहीअनुसार तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लोडशेडिङबाट सिमेन्ट उद्योग बढी प्रभावित हुने बताए । सिमेन्ट, डण्डी उद्योग सञ्चालन गर्न बढी बिजुली चाहिन्छ । त्यसकारण लोडशेडिङ हुँदा यस्ता उद्योग बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘केही समयमै सामान्य अवस्था आयो भने त उद्योगलाई जेनतेन गरेर सञ्चालन गर्न सकिएला । समस्या लम्बियो भने उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो महँगीमा डिजेल किनेर चलाउन पनि सकिँदैन, समाधानको अन्य विकल्प पनि केही देखिँदैन । हामी यसबेला साँच्चै नै चिन्तित छौं ।’
सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर भए पनि उद्योगलाई सक्ने जति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यो संकटमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर हामीलाई दिए पनि राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई उद्योगधन्दा चलाउन पर्छ भन्ने नै छैन । अहिले उद्योग प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ ।’
काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवारदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली दिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा एकाएक कोइलाको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको तर यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले महँगोमा किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुँदैन, घरायसी ग्राहक, साना र ठूला कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ गर्दैनौँ, सबै जना ढुक्क हुनुहोला लोडशेडिङ हुँदैन,’ घिसिङले भन्नुभयो ।
भारतले कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै नेपालमा निर्यात गर्ने नीति बनाएको छ, अहिले र...
