लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि  किन प्रिमियम महशुल ?

वीरगञ्ज । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि electricity आपूर्ति लिएका र डेडिकेटेड लाइन माग नै नगरेका औद्योगिक ग्राहकसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महशुल लगाएर अहिले करौडौं रुपैयाँ बक्यौता देखाएको प्रति बारा–पर्साका उद्यमीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।  उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर प्राधिकरणको प्रक्रियागत कमजोरीको भार औद्योगिक ग्राहकमाथि थोपर्ने काम भएको बताएका हुन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् ।  Load shedding अन्त्य भएको २ वर्षपछि २०७७ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । यही २ वर्षको बीचको महशुल विवादित छ । लोडशेडिङकै समयमा पनि Dedicated line माग नगरेका उद्योगले प्रिमियम महशुल नतिर्ने बताइरहेका छन् ।  ‘जसले डेडिकेटेडबाट आपूर्ति माग गरेको थियो, त्यस्ता उद्योगलाई प्रिमियम दरको महशुल तिराए पनि माग नै नगरेकालाई तिराउन खोज्नु अन्याय हो,’ उद्यमीले भने ।  उद्योगीहरूले माग नै नगरेको डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने बताएर सामान्य दरको हिसाबले रकम बुझाइरहेका छन् । प्राधिकरणले त्यस्तो रकमलाई बक्यौता मानेको छ ।  ‘लोडशेडिङ अन्त्यसँगै NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY को विनियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, उसले उल्टै त्यसयता विद्युत् माग गरेका ग्राहकसँग पनि प्रिमियम दरको ६५ प्रतिशतसम्म महँगो महशुल दर लगायो,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘विगतमा डेडिकेटेड माग नै नगरेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिका ग्राहकको नाममा देखाइएको बक्यौता मिनाहा हुनुपर्छ ।’ लोडशेडिङ अन्त्य भई डेडिकेटेड लाइनको औचित्य नै सकिएको अवस्थामा त्यसयता आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग प्रिमियम महशुल असुल्न खोज्नु अनुचित भएको उद्यमीको भनाइ छ । उद्योगीसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादबारे आफू जानकार रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले समस्याको निकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए ।  विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्याको भार उद्योगमाथि थोपर्नु अन्याय भएको उद्योगीको तर्क छ । प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ संशोधन नभएको भन्दै त्यसयता २ वर्षसम्म डेडिकेटेड र टं«क लाइनको प्रिमियम दरको महशुल लगाउँदा समस्या भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #hydropower #electricity