नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।
खोलामा पनि भ्रष्टाचार
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ ।
आशाका किरण
भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन ।
पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता
भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्याउने देखिन्छ ।
कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् ।
सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ ।
सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय
सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो ।
नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन ।
अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो ।
अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् ।
विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ ।
पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ ।
विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो ।
बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो ।
प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन ।
विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
